केजरीवाल सरकार का बड़ा फ़ैसला, ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाडी को मिलेगा 3 करोड़ इनाम!

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दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार ने किये हैं जिसकी वजह से उसकी सराहना हर कोई करता है, दिल्ली में खेलों को प्रोत्साहन देने और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए दिल्ली सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। ओलंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाले को दिल्ली के खिलाड़ी सरकार से तीन करोड़ रुपये मिलेंगे।

एशियन गेम्स के गोल्ड विजेता को एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया। खिलाड़ियों को यह बतौर प्रोत्साहन राशि शिक्षा विभाग के बजट से मिलेगी। फैसला चालू वित्त वर्ष से ही लागू होगा।

अधिकारियों का मानना है कि बीते तीन-चार साल में दिल्ली के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, पैराओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियन गेम्स में बेहतर प्रदर्शन किया है। योजना का लाभ उन खिलाड़ियों को मिलेगा, जो दिल्ली के निवासी हैं और तीन साल से लगातार यहां निवास करते हैं।

ओलंपिक और पैराओलंपिक अब तक गोल्ड विजेता को एक करोड़, सिल्वर पाने पर 50 लाख, ब्रोंज विजेता को 30 लाख रुपये दिए जाते थे। अब गोल्ड पर तीन, सिल्वर पर दो और बोंज पर एक करोड़ रुपये मिलेंगे। एशियन गेम्स और पैरा एशियाड में गोल्ड पर एक करोड़, सिल्वर पर 75 लाख और बोंज पर 50 लाख रुपये मिलेंगे। अब तक यह राशि क्रमश: 20 लाख, 14 लाख व 10 लाख रुपये थी।

राष्ट्रमंडल और पैराराष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीतने वाले को 50 लाख, सिल्वर विजेता को 40 लाख व ब्रोंज विजेता को 30 लाख रुपये दिल्ली सरकार देगी। अब तक यह 14 लाख, 10 लाख व छह लाख रुपये थी।

कोच की प्रोत्साहन राशि भी बढ़ी
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ओलंपिक गेम्स में विजेता के कोच को मिलने वाली पांच लाख रुपये की पुरस्कार राशि को बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं, एशियन गेम्स व कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए यह क्रमश: छह लाख व चार लाख रुपये होगी। पहले यह पुरस्कार तीन लाख व दो लाख रुपये था।

डीटीयू के लिये 291 करोड़ रुपये मंजूर
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कैबिनेट ने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के फेज-दो के पहले चरण के लिए 291.88 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। वहीं, आईआईटी दिल्ली कैंपस में टेक्निकल शिक्षा में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अतिरिक्त 70 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल डीटीयू में 3000 छात्रों के पढ़ने के लिये बुनियादी सुविधा का विस्तार करना है। इसके लिए बीते महीने में वित्त खर्च समिति ने 291.88 करोड़ खर्च को हरी झंडी दिखा दी थी। मंगलवार की कैबिनेट बैठक में कमेटी के प्रस्ताव का मंजूर कर लिया गया।