दिल्ली सरकार के सरकारी सेवाएं जनता के घर तक पहुंचाने के फ़ैसले पर उपराज्यपाल लगाई रोक!

दिल्ली सरकार के सरकारी सेवाएं जनता के घर तक पहुंचाने के फ़ैसले पर उपराज्यपाल लगाई रोक!

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दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल के बीच जारी अधिकारों की लड़ाई शुक्रवार को लोकसभा तक पहुँच गयी, समजवादी पार्टी के संसाद नरेश अग्रवाल ने कहाकि उपराज्यपाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ चपरासी जैसा वर्ताव करते हैं| नरेश अग्रवाल ने दिल्ली की सरकार को और अधिकार देने की मान की, इस के बाद सभापति कुरियन ने आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से कहाकि वह अरविन्द केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच टकराव दूर कराने का प्रयास करें|

विगत दिनों दिल्ली मेट्रो की एजेण्टा लाइन के उद्घाटन में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियंन्त्रण नहीं दिया गया था, इस लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था जबकि यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी मौजूद रहे थे, इस घटना की कई पार्टियों ने निंदा की थी|

दिल्ली के उपराजयपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव जिसमे ज़रूरी सेवाएं जनता के घर तक पहुँचाने का प्रावधान है पर रोक लगा दी है| केंद्र की मोदी सरकार और उपराजयपाल के नकरात्मक रवैये पर अरविन्द केजरीवाल ने पहले भी विरोध जताया था|