अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ‘लिंग-जिम्मेदार बजट’ कार्यशाला का समापन

Aligarh Muslim University
एएमयू में ‘लिंग-जिम्मेदार बजट’ कार्यशाला का समापन
अलीगढ़, 24 दिसंबर: लैंगिक प्रतिक्रियात्मक योजना और बजट विशेषज्ञों ने तीन दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में विभिन्न विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, पीएसयू, कॉर्पोरेट क्षेत्र और उत्तर प्रदेश आधारित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिभागियों के साथ विशेषज्ञता साझा की एडवांस्ड सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) का ‘उत्तर-प्रतिपालक बजट’ जो 23 दिसंबर, शुक्रवार को संपन्न हुआ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-मानव संसाधन विकास केंद्र (यूजीसी एचआरडीसी) में।
मूल्यांकन समारोह के मुख्य अतिथि, एएमयू रजिस्ट्रार, आईपीएस अधिकारी श्री मोहम्मद इमरान ने कहा, “लिंग-उत्तरदायी बजट का महत्व इस तथ्य से आता है कि यह कानूनों, दस्तावेजों और एसटीआर के भीतर लैंगिक समानता के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एटेजिक योजना। इस संबंध में, यह लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाने में मदद करता है”।
उन्होंने धन के लैंगिक उत्तरदायी आवंटन के लिए बहुमूल्य सुझाव साझा किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिला छात्रों को उनकी शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाए और बताया कि लैंगिक प्रतिक्रियात्मक बजट का उपयोग भी एक के रूप में किया जा समाज सुधार लाने का साधन
एएमयू रजिस्ट्रार ने सामाजिक क्षेत्रों में फंड आवंटन के प्रभाव को देखने के लिए प्रभाव आकलन के लिए बुलाया।
अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लेते हुए, डॉ फैज़ा अब्बासी (निदेशक यूजीसी एचआरडीसी) ने जोर दिया: “नीति गलियारों में लैंगिक समानता के मुद्दों को लाना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह वे नीति निर्माताओं की चिंता बन जाते हैं”।
बाद में मुख्य अतिथि एवं सम्मानित अतिथि ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।
प्रोफेसर अज़रा मुसावी (निदेशक, एडवांस्ड सेंटर फॉर वीमेन स्टडीज) ने मानव विकास संस्थान, एनआईपीएफपी, संयुक्त राष्ट्र महिला और सीबीजीए, नई दिल्ली और महिला और बाल विकास मंत्रालय के संसाधन व्यक्तियों को धन्यवाद का वोट दिया कार्यशाला को आयोजित करने के लिए अनुदान।
उन्होंने लैंगिक समानता के सिद्धांत को सार्वजनिक वित्तपोषण प्रक्रियाओं और सार्वजनिक निरीक्षण निकायों में एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी दबाव डाला।
कार्यक्रम का संचालन डॉ शिवांगिनी टंडन (कार्यशाला समन्वयक) ने किया।
जनसम्पर्क कार्यालय
अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय

Aligarh Muslim University News
==============
‘Gender-Responsive Budgeting’ workshop concludes at AMU
Aligarh, December 24: Gender-responsive planning and budgeting experts shared expertise with participants from various universities, government offices, PSUs, corporate sector and Uttar Pradesh based NGOs in the three-day state-level workshop on ‘Gender-Responsive Budgeting’ of the Advanced Centre for Women Studies, Aligarh Muslim University (AMU) which concluded on December 23, Friday, at the University Grants Commission-Human Resource Development Centre (UGC HRDC).
The Chief Guest of the valedictory function, the AMU Registrar, IPS Officer Mr Mohammad Imran said, “The importance of gender-responsive budgeting comes from the fact that it helps to achieve gender equality objectives within laws, documents, and strategic plans at national and global levels. In this respect, it helps gender equality become mainstream”.
He shared valuable suggestions for gender responsive allocation of funds to ensure that female students are provided with the required infrastructure to facilitate their education and pointed out that gender responsive budgeting can also be used as a tool for bringing social improvement.
The AMU Registrar called for impact assessments to see the effect of fund allocations to social sectors.
Attending the programme as the Guest-of-Honour, Dr Faiza Abbasi (Director UGC HRDC) emphasised: “Bringing gender equality issues to policy corridors is significant because this is how they become the concern of policymakers”.
The Chief Guest and the Guest of Honour later distributed certificates to the participants.
Professor Azra Musavi (Director, Advanced Centre for Women’s Studies) extended the vote of thanks to the resource persons from the Institute of Human Development, NIPFP, UN Women and CBGA, New Delhi and the Ministry of Women and Child Development for the grant to organise the workshop.
She also pressed the need for integrating the principle of gender equality into public financing processes and public oversight bodies.
Dr Shivangini Tandon (Workshop Coordinator) conducted the program.
Public Relations Office