असम में सरकारी प्राथमिक स्कूलों का दूसरे स्कूलों में विलय करने की नीति पर विवाद बढ़ रहा है. बीते एक साल में राज्य के 20 जिलों में ऐसे 1,700 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं.
असम सरकार इसको विलय बता रही है. इस नीति के विरोधियों का कहना है कि मौजूदा दौर में जब नए स्कूलों की जरूरत है, सरकार धड़ाधड़ पुराने स्कूलों को बंद करने में जुटी है. इससे पहले इस साल अगस्त में दसवीं की परीक्षा में एक भी छात्र के पास नहीं होने की वजह से 34 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया था.
इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के बीच ट्विटर पर जंग भी हो चुकी है. केजरीवाल का कहना था कि मौजूदा दौर में जब देश में नए स्कूलों की जरूरत है उनको बंद करने का असम सरकार का फैसला उचित नहीं है.
कैसा है असम सरकार का शिक्षा में सुधार लाने का आइडिया
बीते एक साल से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की कवायद तेज करते हुए राज्य सरकार ने 1,710 स्कूलों को बंद कर दिया है. हालांकि सरकारी भाषा में इसे विलय कहा जा रहा है. यानी जिन स्कूलों में विभिन्न वजहों से छात्रों, शिक्षकों या आधारभूत ढांचे की कमी है उनको दूसरे स्कूलों के साथ जोड़ दिया गया है. शिक्षा विभाग की दलील है कि ऐसे कुछ स्कूलों में कुछ कक्षाओं में तो छात्रों की तादाद दहाई अंक से भी कम थी.
इससे पहले सरकार ने ऐसे तमाम स्कूलों को नोटिस भेज कर विलय की जानकारी दी थी जहां छात्रों की तादाद 30 से कम थी. उन स्कूलों का विलय नजदीक के सरकारी स्कूल में कर दिया गया और शिक्षकों का भी तबादला कर दिया गया था. शिक्षा विभाग के एक अधिकारी बताते हैं कि विभिन्न इलाकों में बड़ी तादाद में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना के बाद सरकारी स्कूलों में छात्रों की तादाद कम हो गई थी. कई जगह तो जरूरत से ज्यादा स्कूल हो गए थे. जिन 1,710 स्कूलों को अब तक बंद किया गया है उनमें सबसे ज्यादा 148 मोरीगांव जिले में हैं.
सरकार की दलील है कि इस कवायद का मकसद छात्रों और शिक्षकों का अनुपात बेहतर बनाना और स्कूलों पर होने वाला प्रशासनिक खर्च कम करना है. शिक्षा मंत्री रनोज पेगु कहते हैं, “यह प्रक्रिया अभी जारी रहेगी. बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों और छात्रों की तादाद के आधार पर भविष्य में भी स्कूलों के विलय का फैसला किया जाएगा. राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए जो कदम उठाए हैं उनमें जरूरत से ज्यादा स्कूलों वाले इलाकों में उनका विलय और कम स्कूल वाले इलाकों में नए स्कूल खोलना शामिल है.”
नयी नहीं है विलय की नीति
वैसे, राज्य सरकार पहले भी स्कूलों का विलय करती रही है. लेकिन बीते साल से इस प्रक्रिया में काफी तेजी आई है. इस साल दसवीं की बोर्ड परीक्षा में 102 स्कूलों का प्रदर्शन काफी लचर रहा था. कुल मिला कर पूरे राज्य में 56 फीसदी छात्र ही इस परीक्षा में पास हो सके थे. उसके बाद ही सरकार ने उन 34 स्कूलों को बंद करने का फैसला किया जहां एक भी छात्र पास नहीं हुआ था.
शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 45 हजार ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां आठवीं कक्षा तक पढ़ाई होती है. अब इनमें से ज्यादातर स्कूलों का नजदीकी हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूलों में विलय पर विचार चल रहा है.
सरकारी नियमों के मुताबिक दो किलोमीटर के दायरे में स्थित दो स्कूलों में से अगर किसी में हर कक्षा में 40 से ज्यादा छात्र नहीं हों, तो उस स्थिति में उन दोनों का विलय किया जा सकता है.
