“सरकार ने हमारे घर तोड़ दिए हैं. हम अपने बच्चों को लेकर कहां जाएं. सबकुछ तोड़ दिया है. सरकार की तरफ़ से जो घर मिला था उसे भी तोड़ दिया.”
“आप देखिए इतनी कड़ाके की ठंड में कितनी तकलीफ़ में यहां रहना पड़ रहा है. हम पर यह ज़ुल्म क्यों? जिनके आंगन में इस प्लास्टिक के तंबू में रहने दिया था अब वे भी यहां से जाने के लिए कह रहे हैं. हम कहां जाएंगे? सरकार इस उम्र में हमें शांति से रहने के लिए थोड़ी ज़मीन दे, या हमें मार डाले.”
असम के बाटाद्रवा हाईडूबी गांव की रहने वाली 73 साल की अमीना ख़ातून कांपती हुई आवाज़ में ये बातें कहती हैं.
असम सरकार ने 19 दिसंबर को नगांव ज़िले के बाटाद्रवा थाना क्षेत्र की सरकारी ज़मीन ख़ाली कराने के लिए शांतिजान बाज़ार इलाक़े के आसपास चार गांवों में बेदख़ली अभियान चलाया था.
ज़िला प्रशासन का कहना है कि इस बेदख़ली अभियान में क़रीब 900 बीघा (1.20 वर्ग किलोमीटर) सरकारी ज़मीन ख़ाली कराई गई है जहां कथित तौर पर 302 परिवारों ने अवैध क़ब्ज़ा कर रखा था.
आयोग की रिपोर्ट पर अभियान
अमीना ख़ातून के गांव हाईडूबी में जहां कुछ दिन पहले तक उनका मकान था अब उस ज़मीन पर टूटे हुए घरों का मलबा है.
हाईडूबी के अलावा ज़िला प्रशासन ने जामाई बस्ती, भोमरागुरी और लालूंग गांव में भी बेदख़ली अभियान चलाकर सरकारी ज़मीन को ख़ाली कराया है. जिन गांवों में प्रशासन ने बेदख़ली अभियान चलाया था वो इलाक़ा बाटाद्रवा थाना (असमिया समाज का पवित्र स्थान) के पास है.
ये वही स्थान है जहां 15वीं-16वीं शताब्दी के संत-विद्वान और सामाजिक-धार्मिक सुधारक श्रीमंत शंकरदेव का जन्म हुआ था.
राज्य सरकार ने असम में मौजूद ‘सत्रों’ (श्रीमंत शंकरदेव द्वारा स्थापित वैष्णव मठ) की भूमि की समस्याओं की समीक्षा और आकलन के लिए सत्ताधारी तीन विधायकों को शामिल कर एक आयोग का गठन किया था. इस आयोग की ओर से अतिक्रमण को लेकर सौंपी गई रिपोर्ट के बाद सरकार ने बाटाद्रवा में पहला बेदख़ली अभियान चलाया.
प्लास्टिक के तंबू में रातें काट रहे बेघर लोग
इस बेदख़ली अभियान के बाद कई लोग आसपास के गांवों में अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं जबकि कुछ लोग किराए के मकान में अपने बच्चों के साथ ठहरे हुए हैं. लेकिन अमीना ख़ातून के गांव के अब भी क़रीब 30 परिवार वहीं पड़ोस में पहचान के लोगों की ख़ाली ज़मीन में प्लास्टिक के तंबू में रह रहे हैं.
इन प्लास्टिक के छोटे तंबुओं में ठंड से बचने के लिए ज़मीन पर धान की पुआल बिछाई गई है. बेघर हुए लोग अब अपने रातें वहीं गुज़ार रहे हैं.
‘हमने देखा था दरंग ज़िले में कैसे गोलियां चली थीं’
अपनी तकलीफ़ बयान करते हुए अमीना ग़ुस्से में कहती हैं, “रात को ठंड के कारण नींद नहीं आती है. कुत्ते-बिल्ली तंबू में घुस आते हैं. हम इंसान हैं. इतनी तकलीफ़ नहीं झेल सकते. पति और बेटे की मौत हो चुकी है. यहां पोते और बहू के साथ बहुत शर्म से रहना पड़ रहा है.”
गांव के लोग बताते हैं कि ज़मीन को ख़ाली कराने के लिए 15 दिसंबर से ही इलाक़े में सैकड़ों पुलिसवाले जमा होने लगे थे. नगांव ज़िले की पुलिस अधीक्षक लीना डोले ने बाद में पत्रकारों को शांतिजन बाज़ार क्षेत्र में 600 से अधिक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के साथ अभियान शुरू करने की जानकारी दी थी.
अपना घर गंवाने क बाद वहीं पास के तंबू में रह रहे मोहम्मद सोहराबुद्दीन उस दिन प्रशासन की ओर से चलाए गए बेदख़ली अभियान को याद करते हुए कहते हैं, “घर तोड़ने से चार-पांच दिन पहले ही इलाक़े में पुलिस जमा होने लगी थी. हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस इतनी तादाद में क्यों आई है. लेकिन यह अहसास ज़रूर था कि कोई बड़ा ख़तरा आने वाला है.”
वे कहते हैं, “मकान तोड़ने से दो दिन पहले पता चला कि ज़मीन ख़ाली कराने के लिए इतनी फ़ोर्स भेजी गई है. बहुत लोग डर के मारे अपना कुछ क़ीमती सामान लेकर घर छोड़कर चले गए. कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि हमने देखा था कि दरंग ज़िले में कैसे गोलियां चली थीं.”
‘अच्छा होता सबको क़तार में खड़ा कर गोली मार देते’
राज मिस्त्री का काम करने वाले 50 साल के सोहराबुद्दीन काग़ज़ दिखाते हुए कहते हैं कि जब असम गण परिषद की सरकार थी उस समय इलाक़े के विधायक तथा तत्कालीन मंत्री दिजेन बोरा ने 1988 में उनके जैसे 14 भूमिहीन परिवारों को हाईडूबी में 14 बीघा तीन कट्ठा 13 लेसा ज़मीन दी थी. अब मौजूदा सरकार इन काग़ज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है.
जिन लोगों को ‘अतिक्रमणकारी’ बताया जा रहा है उनकी नागरिकता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.
ऐसे ही एक सवाल का जवाब देते हुए 71 साल के होइबुर रहमान कहते हैं, “हम इसी देश के नागरिक हैं. हमारे पास एनआरसी है, वोटर कार्ड है. भूमिहीन सर्टिफ़िकेट है. फिर सरकार क्यों तंग कर रही पता नहीं. बिना कोई नोटिस दिए हमारे मकान तोड़ दिए. पहले सरकार ने मकान बनाकर दिया था. शौचालय दिया. बिजली-रास्ते की व्यवस्था की. फिर सबकुछ ज़मीन में मिला दिया. बच्चों को लेकर कहां जाए. हिमंत सरकार ने कहा था कि हमारे बच्चों को डॉक्टर-इंजीनियर बनाएंगे लेकिन उन्होंने हमें पूरी तरह ही बर्बाद कर दिया. इससे अच्छा तो यह होता कि हम सबको क़तार में खड़ा कर गोली मार देते.”
‘1966 से इस ज़मीन का ख़ज़ाना जमा कराते आए हैं’
ज़िला प्रशासन ने जिन 302 परिवारों से ज़मीन ख़ाली कराई है उनमें से 99 फ़ीसदी बंगाली मूल के मुसलमान हैं. हालांकि इस दौरान कुछ हिंदू लोगों के मकान और दुकान भी तोड़े गए हैं.
सरकार के इस बेदख़ली अभियान में अपना मकान गंवा चुके धर्म बोरा कहते हैं, “सबकुछ ख़त्म हो गया है. पाई, पाई जोड़कर बच्चों के लिए घर बनवाया था. अब इस जन्म में दोबारा घर नहीं बना सकूंगा. सरकार ने बिना कोई नोटिस दिए सीधे हमारा घर तोड़ दिया. मेरी बेटी इस साल मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रही थी लेकिन वो मानसिक तौर पर बहुत टूट चुकी है.”
“1966 से इस ज़मीन का ख़ज़ाना जमा कराते आए हैं. घर तोड़ने से एक दिन पहले रात को मुझे बताया गया. हम कोई सामान नहीं निकाल पाए. हमारे पड़ोसी गोपाल कलिता का पक्का मकान भी उन लोगों ने ढहा दिया. हम सब लोग अब किराए के एक कच्चे मकान में रह रहे हैं. 58 साल से इस घर में रह रहे थे.”
‘टूट गया सपनों का घर’
अपने मकान के टूटने पर गोपाल कलिता कहते हैं, “30 लाख रुपये ख़र्च कर पक्का मकान बनाया था. 15 साल एक-एक पैसा जोड़े थे. हम जैसे लोगों के लिए यह सपनों का घर था. अब पूरा परिवार रास्ते पर आ गया है. गांव मुखिया ने बताया था कि हमारे घर नहीं टूटेंगे लेकिन तोड़ने वालों ने हमारी एक भी नहीं सुनी. हम उनके आगे रोते-गिड़गिड़ाते रहे.”
राज्य में 2016 में बीजेपी की पहली बार सरकार बनने के बाद काजीरंगा नेशनल पार्क के पास एक बेदख़ली अभियान का विरोध कर रहे बंगाली मूल के दो मुसलमान पुलिस की गोलीबारी में मारे गए थे.
इसके बाद सितंबर, 2021 में असम पुलिस ने दरांग ज़िले के धौलपुर इलाक़े में ग्रामीणों पर गोलियां चलाईं थीं. वो लोग भी एक बेदख़ली अभियान का विरोध कर रहे थे. पुलिस फ़ायरिंग में दो नागरिकों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे.
बाटाद्रवा में कॉलेज की पढ़ाई कर रहे वाशिम (बदला हुआ नाम) कहते हैं, “गांव के लोगों ने उनका विरोध नहीं किया क्योंकि पुलिसकर्मी सैकड़ों की तादाद में थे. मकान तोड़ने के दो दिन पहले से पुलिस जिस क़दर फ़्लैग मार्च कर रही थी, उससे इलाक़े में भय और दहशत का माहौल पैदा हो गया था.”
