इस तरह एक संगठन ने आतंकवाद के नाम पर एक धर्म के ख़िलाफ़ आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिया : रिपोर्ट एंड वीडियो

भारत और दुनियां के कई देशों में आतंकवाद बड़ा मुद्दा बना रहता है, आतंकवाद की वजह से अनेक बेकसूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, तबाही होती है, भारत में आतंकवाद का जो रूप सामने आता रहा है, वो बहुत ख़तरनाक है, भारत के अंदर आतंकवाद से अनेक लोगों की जान गयी है, लोगों की जिंदिगी बर्बाद हुई है, इस आतंकवाद ने एक वर्ग को जितना नुक्सान पहुँचाया है उसकी कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है

भारत में आतंकवाद की वजह से जहाँ बेकुलरों को अपनी जान गंवानी पड़ी हैं वहीँ एक धर्म की पूरी पहचान ख़राब करने की क़ामयाब कोशिए की गयीं, ये समाज आज तक इसकी मार झेल रहा है, देश के अंदर जो आतंकवाद है उससे कोई इंकार नहीं कर सकता है लेकिन जिस तरह से इसकी आढ़ एजेंडे के तहत काम किया गया वो हैरान करने वाला है, इस काम में देश के मीडिया ने बहुत ही नकारात्मक भूमिका अदा की है

देश का मीडिया एक संगठन के इशारे पर सारे खेल खेलता रहा, उसी संगठन के राजनैतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए आतंकवाद को एक समाज/धर्म के खिलाफ टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, यहाँ कहना मुश्किल नहीं कि आतंकवाद के इस गंदे खेल में और भी एलिमेंट्स शामिल थे और कट्टरपंथी संगठन और मीडिया के साथ मिल कर एक धर्म के खिलाफ काम करते रहे, देश की अदालतों ने अगर अपना काम ठीक से न किया होता तो देश का एक बड़ा वर्ग खुद को आतंकवाद की इस गंदगी से बाहर नहीं निकाल पाता

कुछ घटनायें या सबूत वक़्त वक़्त पर सामने आते रहे जो असली आतंकवादियों को बेनक़ाब करते रहे मगर, सिस्टम पर कट्टरपंथी संगठन के मुकम्मल कंट्रोल की वजह से उन पर परदे डाल दिए गए और जो असल आतंकवादी थे/हैं को साफ़-साफ़ बचा लिया गया

मुंबई हाई कोर्ट के एक पूर्व जज रहे हैं BD पाटील, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि मेरे पास सबूत हैं कि संघ प्रमुख मोहन भगवत ने पाकिस्तान की कुख्यात ख़ुफ़िया एजेंसी ISI से 24 करोड़ रूपए लिए हैं, आरोप लगाने वाला कोई आम आदमी नहीं था और जिस पर आरोप लगे थे वो कोई सामान्य वयक्ति था, जब इस तरह की बात सामने आयी तो उसकी जांच क्यों नहीं की गयी?

मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर एस.एम.मुशरिफ के अनेक वीडियो मौजूद हैं जिसमे वो हेमंत करकरे की हत्या से राज़ों से पर्दा उठाते हैं और बताते नज़र आते हैं कि नज़र आते हैं कि हेमंत करकरे को किसने मारा, मगर इस की भी कोई जांच नहीं की जाती है, हेमंत करकरे जब ATS के हेड थे तब उन्होंने मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार के नामों का खुलासा किया था कि देश में हुई अनेक आतंकवादी वारदातों में इनके हाथ थे, लेकिन सर्वशक्तिशाली होने की वजह से इनको आगे चल कर क्लीन चिट मिल गयी,

जिन लोगों ने आतंकवाद के नाम पर अपना गन्दा खेल खेला था उन्हें किसी न किसी तरह से हमेशा बचा लिया गया और मार पड़ती रही उन लोगों पर जिनका ऐसी बातों से कोई वास्ता नहीं था

पूरी एक सीरीज़ थी जिसपर काम किया गया था, बाबरी मस्जिद को गिरा देने के बाद कट्टरपंथी संगठन, मीडिया और अन्य एलिमेंट्स के पास बताने के लिए था कि मुस्लमान बदला लेना चाहते हैं इसलिए आतंकवादी वारदातें करते थे, तत्कालीन सरकारों की आँखों के सामने सब कुछ होता रहा था मगर वो ख़ामोश सब कुछ होते देखते रहे, ऊपर से नीचे तक कट्टरपंथी संगठन के अपने लोग वहां थे जो सब कुछ जानते थे मगर चुप रहते थे, देश, संविधान, देश की एकता की परवाह न करते हुए, इस तरह एक संगठन ने आतंकवाद के नाम पर एक धर्म के ख़िलाफ़ आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिया

NDTV
@ndtv
·
Mar 25, 2013
National Investigation Agency to probe arrest of alleged terrorist Liyaqat

barkha dutt
@BDUTT
·
Mar 26, 2013
The very disturbing questions over Liaqat Ali’s arrest will shadow the surrender policy for militants in J&K. Truth must not be a casualty.

Omar Abdullah
@OmarAbdullah
·
Jan 27, 2015
I’m glad I took this up as forcefully as I did – Home Ministry to take action in Liaqat Shah false arrest case

Aditya
@aditya1044
·
Apr 10, 2013
Liyaqat Shah’s arrest sounds death knell for J&K surrender policy: The Delhi police arrested Shah last month s.

Hindustan Times
@htTweets
·
Mar 25, 2013
Home ministry hands over alleged terrorist Liyaqat Ali Shah’s arrest case to NIA: reports #ht

indianewsbot
@indianewsbot
·
May 13, 2013
Suspected Hizbul militant Liyaqat Shah seeks bail: After Shah’s arrest, the Home Ministry had on March .

VADIRAJ C S 🇮🇳
@vschanna
·
Mar 24, 2013
NIA will pronunce him a saffron terrorist! RT @firstpostin: Liyaqat Shah arrest: Shinde may ask NIA to investigate

News24
@news24tvchannel
·
Mar 25, 2013
Delhi Police Commissioner Neeraj Kumar on the Liyaqat case: This arrest was not based on IB input, it was purely a Delhi Police operation.

NDTV
@ndtv
·
Mar 26, 2013
Liyaqat arrest row: centre to review militant rehabilitation policy, say sources

NDTV
@ndtv
·
Mar 25, 2013
National Investigation Agency to probe arrest of ‘terrorist’ Sayyed Liyaqat Shah

Stuck In the Middle? – The Book
@StuckIn_Middle
·
May 17, 2013
Neeraj Kumar is trending between Liyaqat Shah and N Srinivasan. I think he (Neeraj) should arrest both of them, for different acts I mean.

Firstpost
@firstpost
·
Mar 25, 2013
Delhi police commissioner backs arrest of Liyaqat Ali Shah – says he has no idea about case being transferred to NIA.

Praveen Swami
@praveenswami
·
Mar 25, 2013
My article, on why New Delhi needs to tell the truth on the controversial arrest of alleged terrorist Liaqat Shah

Tell the truth about Liaqat Shah: it won’t kill anyone

Controversy on the Delhi Police’s Holi terror story continues to mount, undermining the credibility of India’s counter-terrorism efforts. This makes it imperative that the authorities answer five key questions.

Palaniappan Chidambaram, then India’s home minister, just couldn’t restrain himself when the news arrived. In February, 2010, a bomb had ripped through the German Bakery in Pune, killing 17—the first major terrorist attack since 26/11, and a blot on Chidambaram’s until-then spotless-white record. Then, in May, Maharashtra’s élite anti-terrorism squad arrested a slight young man Abdul Samad Siddibapa at Mangalore’s airport soon after he arrived from Dubai.

“I compliment ATS Maharashtra, the Pune Police and central agencies on apprehending the prime suspect within hundred days of the incident,” Chidambaram said.

Less than a month after Chidambaram made that emphatic assertion, Baig was home, cleared by investigators of all charges bar the one that got him in the first place—simply being the brother of fugitive jihadist Yasin Siddibapa, also known as Yasin Bhatkal. This time, there was no ministerial statement.

New Delhi’s high officials ought be carefully considering the cautionary tale of Baig. Last week, the Delhi Police arrested Liaqat Shah on charges of being a key figure in what is being called the Holi terror plot—a Hizb-ul-Mujahideen plan to carry out fidayeen strikes in the run-up to this week’s festival. The arrest, however, has provoked outrage. The Jammu and Kashmir Police insists Shah, a one-time jihadist, was returning home to surrender;an enraged chief minister Omar Abdullah has demandedan National Investigations Agency probe.

There are five straightforward questions the Delhi Police needs to answer.

1. Let’s assume that the Hizb-ul-Mujahideen indeed tasked Shah with what the Delhi Police said in it’s press release: “selecting the best possible target where maximum casualties could be inflicted”. If this is true, the following proposition must also be true: the Hizb-ul-Mujahideen had operatives familiar enough with Delhi to ship in weapons and explosives. It however needed Shah, who is not known to have ever been involved with a lethal terrorist operation and hadn’t set foot in India since 1997, to select a target and supervise fidayeen.

2. The date-time stampon the closed-circuit video of the Delhi Police’s missing suspect shows him entering the Haji Arafat hotel at just before 4:01 pm on 20 March. That’s the same date the Delhi Police claim to have arrested Shah in Gorakhpur. It’s safe to say the missing suspect coordinated his arrival to coincide with Shah. The suspect and another man, hotel staff say, departed six hours later—and never came back. The earliest trainfrom Gorakhpur to New Delhi I’ve managed to find would have got Shah into Delhi at 4.05 am on 21 March, so it can’t be the suspect fled because Shah failed to show up. Perhaps Shah failed to make a pre-planned rendezvous call to the fugitives within an agreed deadline. This still doesn’t explain, however, why the missing suspects left their lethal kit behind.

3. Following Shah’s arrest, we know from the testimony of his wife,she, her daughter, and another family of four that had travelled with them from Pakistan were allowed travel on home. This is a bit odd, since the six are witnesses to Shah’s activities. The group ought have been questioned and their statements recorded. This is all fairly standard police procedure.

4. Shah evidently didn’t tell the police of the location of the arms and ammunition in the hotel until 21 March. The Delhi Police raided the Arafatat 10.30 pm that night after waiting unsuccessfully for the missing suspect to show up. In all this time, though, they neither contacted the Jammu and Kashmir Police nor the Intelligence Bureau to see if either had useful information. They didn’t even do so after learning that the missing suspects had fled. This is, again, common-sense police practice.

5. Last, but not least, there’s a fashion issue that needs clearing up. The videoof the Delhi Police’s missing suspect shows him wearing a cap as he enters the Arafat Hotel. Please note the white swoosh-like shape on it’s crest. Shah was also wearing a similar capwhen he was taken by police to be produced before a Delhi magistrate. Please note the white swoosh-like shape on it’s crest.

Five questions, it is important to note, don’t add up to a sinister police conspiracy. Police officials had no way of knowing that Shah was going to arrive at the Sanauli border on 20 March unless an intelligence service or informer told them—and no motive to harass him alone of all the hundreds of former jihadists who’ve returned to Kashmir this way. Had police wished to frame Shah on charges of weapons possession, moreover, they could have just discovered a pistol in his hand-luggage, or pretended he led them to a weapons dump at a conveniently abandoned spot. There would have been no need for an elaborate story.

The maniacal suspiciousness of police that suffuses human rights activism on behalf of terrorism suspects has led, more than once, to conclusions just as spectacularly erroneousas the police investigations they rail against. There is little evidence that Indian counter-terrorism investigators are maniacs who spend their time picking random people off the streets—though there are plenty of cases of egregious wrong-doing. The arrest of Siddibapa, the lingering questionson the role of Himayat Baig in the 2010 Pune attack, and course of the 2006 Mumbai train bombing investigationhave done no credit to India’s police.

Is it possible that a terrorist roaming the streets happens to be wearing a cap similar to the one handed to a suspect in police custody? Actually, yes. Is it possible the Hizb-ul-Mujahideen knew of an arms cache or operatives in Delhi? Ditto. Is it possible Shah was in on a murderous plot? Sure.

But can the available evidence lead a reasonable person to find this claim credible? No.

This, in other circumstances, shouldn’t be a big issue. Police are obliged to produce evidence in courts of law, not at press conferences. Indeed, the Delhi Police would have been best served by stating the bare facts of the case—i.e., that they had a suspect in their custody who they were questioning—instead of issuing a rambling press release full of contradictions.

However, we have the circumstances we have. Those contradictions and holes have fuelled suspicions in already-volatile Kashmir, and fed conspiracy theories put out by Islamists and their friends about the integrity of India’s counter-terrorism efforts.

There are plenty of non-sinister explanations of what might have happened—among them, the prospect that an informer sold the intelligence services a lemon; that Shah was set up by his one-time comrades; that he engaged in insincere promises to help the Hizb-ul-Mujahideen get it off his back as he prepared to escape Pakistan. Perhaps Shah even meant to do what the Delhi Police says he meant to do.

It is an everyone’s interest that the public is given information that will allow it to choose one of those options over the others—irrespective of whether it involves an embarrassing mistake, criminal conduct by rogue officers, incompetence, or actual guilt

सही रास्ते से घाटी नहीं लौटा एक भी आतंकी

आतंकी लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी के बाद मचे बवाल ने जम्मू-कश्मीर सरकार की आतंकियों के सर्मपण और पुनर्वास की नीति पर सवालिया निशान लगा दिया है। हालत यह है कि नवंबर 2010 में बनी इस नीति की शर्तो के अनुरूप एक भी आतंकी ने समर्पण नहीं किया है। समर्पण करने वाले आतंकियों के पुनर्वास के बजाय राज्य

नीलू रंजन, नई दिल्ली । आतंकी लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी के बाद मचे बवाल ने जम्मू-कश्मीर सरकार की आतंकियों के सर्मपण और पुनर्वास की नीति पर सवालिया निशान लगा दिया है। हालत यह है कि नवंबर 2010 में बनी इस नीति की शर्तो के अनुरूप एक भी आतंकी ने समर्पण नहीं किया है।

समर्पण करने वाले आतंकियों के पुनर्वास के बजाय राज्य सरकार गैरकानूनी तरीके से आतंकियों को घाटी में लौटने को प्रोत्साहित कर रही है। गृह मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों के अनुसार, समर्पण व पुनर्वास नीति बनने के बाद से अब तक 241 आतंकी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से वापस घाटी में लौट चुके हैं। इनमें से 113 आतंकी तो परिवार के साथ लौटे हैं, लेकिन कोई भी आतंकी निर्धारित पुंछ-रावलकोट, उरी-मुजफ्फराबाद, वाघा और दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के तय रास्ते से नहीं लौटा है। नीति के अनुसार, इन चार रास्तों के अलावा किसी अन्य रास्ते से लौटने वाले आतंकी को पुनर्वास सुविधाएं नहीं दी जाएंगी।

सुरक्षा विशेषज्ञ अजय साहनी का कहना है कि समर्पण नीति को इन रास्तों तक सीमित करना समझ से परे है। नीति में तय रास्तों से न लौटने वाले आतंकियों को पुनर्वास का लाभ नहीं मिलने के बावजूद जम्मू-कश्मीर सरकार उन्हें नेपाल के गैरकानूनी रास्ते से आने के प्रोत्साहित करती रही है, जबकि आतंक से मोहभंग होने के बाद करीब चार हजार आतंकी वतन वापसी को बेताब हैं। अभी तक लौटे पूर्व आतंकियों ने इसी रास्ते का इस्तेमाल किया है। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, लियाकत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने से पहले राज्य सरकार को अपनी पुनर्वास नीति बदलनी चाहिए। वैसे ताजा विवाद के लिए अजय साहनी आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति से ज्यादा राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को जिम्मेदार मानते हैं। उनके अनुसार, राज्य पुलिस को लियाकत के नेपाल के रास्ते लौटने की जानकारी यूपी, दिल्ली और पंजाब में संबंधित एजेंसियों को देनी चाहिए थी। पूरी दुनिया में समर्पण का काम चोरी छुपे नहीं होता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर सरकार यही कर रही है। इस वजह से यह समस्या और बढ़ती जा रही है।

Mon, 25 Mar 2013
-दैनिक जागरण

खुशहाल सिंह कोरांगा
@KHUSHAHALSINGH
·
May 17, 2013
हिज्‍बुल के संदिग्‍ध आतंकी लियाकत शाह को मिली जमानत….कोई पूछेगा की
@tehelkadotcom
,
@aajtak
इसकी वजह का स्टिंग देशहित मे करेंगे?नही ना

https://ndtv.in/video/show/prime-time/269646