क़तर में फंसी की सज़ा पाये 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को बचाने के लिए भारत सरकार ने शुरू की क़ानूनी कार्यवाही!

क़तर में भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सुज़ा सुनाए जाने के बाद भारत ने अब इस मामले में कुछ क़दम उठाए हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया है कि क़तर में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों की मौत की सज़ा के ख़िलाफ़ भारत ने अपील दायर की है।

साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान बागची ने कहा कि केस की जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं है, हालांकि, 8 नवंबर को इन भारतीयों से मिलने के लिए कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह भी कहना था कि भारत सरकार भारत क़तर प्रशासन के साथ संपर्क बनाए हुए है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि सरकार नौसेना के पूर्व अधिकारियों के परिवारों के साथ संपर्क में हैं और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दिल्ली में इन परिवारों से मुलाकात की थी, हम आगे भी हर संभव कानूनी और कॉन्सुलर मदद मुहैया करवाते रहेंगे।

क़तर में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। जिसके बाद भारत सरकार ने कहा था कि वो फ़ैसले से हैरान है।

भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को पिछले साल अगस्त में गिरफ़्तार किया गया था और बीते महीने मौत की सज़ा सुनाई गई है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जजमेंट गोपनीय है और इसे सिर्फ़ लीगल टीम के साथ शेयर किया गया है, हम अब आगे की कानूनी प्रक्रिया देख रहे हैं।

इन पूर्व अधिकारियों को जब गिरफ़्तार किया गया तो वे दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजिस एंड कंसलटेंसी सर्विसेज़ के लिए काम कर रहे थे, ये एक प्राइवेट फ़र्म है जो क़तर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और संबंधित सुविधाएं देती है।

इन अधिकारियों पर किस प्रकार के आरोप हैं इस बारे में अधिक ब्योरा नहीं है लेकिन आरोप बेहद गंभीर बताए जाते हैं।