केंद्र सरकार ने अगले साल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.3 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज देने का फ़ैसला किया!

केंद्र सरकार ने अगले साल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफ़एसएस) के तहत 81.3 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज देने का फ़ैसला किया है. मुफ़्त राशन पूरे साल दिया जाएगा.

फिलहाल इस अधिनियम के तहत दो से तीन रुपये किलो कीमत पर हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज दिया जाता है. जो परिवार अंत्योदय अन्न योजना के तहत आते हैं उन्हें 35 किलो अनाज मिलता है.

खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को इस फ़ैसले की जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ़्त राशन देने पर करीब दो लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी. इस खर्च का बोझ केंद्र सरकार उठाएगी.

इससे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ़्त राशन का लाभ दिया जा रहा है.

इस योजना को साल 2020 में शुरू किया गया था. उस दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था. तब लोगों को मुफ़्त में अनाज देने की घोषणा की गई थी.

पीयूष गोयल ने बताया कि ये योजना 28 महीनों से लागू है और इस महीने ख़त्म होने वाली है.

अब सरकार ने मुफ़्त राशन को एनएफ़एसएस के तहत कर दिया है. यानी 2020 से मिल रहा मुफ़्त राशन अब भी मिलता रहेगा लेकिन यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलेगा.

पीयूष गोयल के मुताबिक सरकार ने योजना और अधिनियम को मिला दिया है.