छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के अदानी समूह की नई कोयला खदान के ख़िलाफ़ संघर्ष का एक साल पूरा हो गया है.
हाल के महीनों में इन प्रदर्शनकारियों को कई हाई प्रोफ़ाइल राजनेताओं और कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला है. लेकिन दुनिया के सबसे बड़े ओद्योगिक समूहों में से एक के ख़िलाफ़ इस वंचित वर्ग की लड़ाई में आदिवासियों को जीत अगर मिली भी तो वो बहुत मुश्किल होगी.
छत्तीसगढ़ का हरिहर गांव दो परस्पर विरोधी संसारों के शिखर पर खड़ा है. इस चट्टान पर खड़े होकर बाईं तरफ़ देखें तो ज़हां तक नज़र जाती है एक दशक पुरानी पारसा ईस्ट केटा बासान (पीईकेबी) खुली खदान का असीमित भूरापन दिखता हैं. अदानी समूह इस खदान को संचालित करता है.
बिखरे हुए कुछ घरों के इस गांव के दूसरी तरफ़ हसदेव जंगल फैला है, जिसके नीचे अभी भी अरबों टन उच्च गुणवत्ता का कोयला मौजूद है.
कहा जाता है कि ये जंगल मध्य भारत में सबसे बड़ा घना जंगल है जो 170,000 हेक्टेयर या 170 वर्ग किलोमीटर में फैला है. अकसर इसे छत्तीसगढ़ के फेफड़े कहकर भी संबोधित किया जाता है. यहां लेमरू हाथी रिज़र्व भी प्रस्तावित है.
यहां रहने वाले आदिवासी पिछले एक दशक से नई कोयला खदान का विरोध करते रहे हैं. लेकिन स्थानीय लोगों के कड़े विरोध और सरकार के ही जंगल विभाग की कोयला खदान से यहां के स्थानीय जीवों और परिस्थितिकी पर नकारात्मक असर होने की चेतावनी के बावजूद पिछले साल यहां कोयला खदान शुरू करने को अंतिम अनुमति दे दी गई थी. तब से ही 2 मार्च के बाद से यहां निरंतर धरना चल रहा है.
दिलचस्प बात ये है कि जो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर अदानी समूह का पक्ष लेने के लिए हमलावर होती रही है, छत्तीसगढ़ में उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने की अनुमति दी है.
बढ़ रहा है विरोध
हरिहरपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर डाली गई घासफूस की एक झोपड़ी अदानी समूह की कोयला खदान के ख़िलाफ़ विरोध का केंद्र बन गई है. हर दिन यहां आसपास के तीन गांवों फ़तेहपुर, घटबर्रा और सालही के लोग यहां आते हैं और शांतिपूर्ण धरना देते हैं.
हफ्ते में एक दिन सैकड़ों लोग यहां इकट्ठा होते हैं और ‘अदानी वापस जाओ’ का नारा लगाते हैं.
हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य मुनेश्वर सिंह पोर्ते बीबीसी से कहते हैं, “प्रशासन ने ग्राम परिषद की बैठक में फ़र्ज़ी दस्तावेज़ दिखाकर अवैध तरीक़े से हमारी ज़मीनों पर क़ब्ज़ा कर लिया. हमने कभी भी भूमि अधिग्रहण पर सहमति नहीं दी थी.”
छत्तीसगढ़ सरकार ने बीबीसी के सवाल का जवाब नहीं दिया है. लेकिन अदानी समूह ने ये कहते हुए इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि वह हमेशा से ही ‘अपने ऑपरेशन भारत के क़ानूनों के दायरे में’ चलाते रहे हैं.
अदानी समूह का कहना है कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम (आरआरवीयूएनएल), जो कि मौजूदा खदान और प्रस्तावित खदान को संचालित करती है और जिसमें अदानी समूह की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी है, वो भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास को ‘सख़्त क़ानूनी दायरे में’ देखती है और कंपनी ने ग्रामवासियों का सहमति लेने की प्रक्रिया को नियमों का पालन करते हुए पूरा किया है.
लेकिन जिन कई गांवों में हमने यात्रा की, वहां प्रदर्शनकारी आदिवासियों का कहना था कि ग्राम सभा या ग्राम परिषद की राय को बैठक के दौरान या तो सुना ही नहीं गया या खारिज कर दिया गया. हसदेव अरण्य जैसे दूरस्थ इलाक़ों में भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की मंज़ूरी लेना अनिवार्य होता है.
कम से कम तीन गांव के लोगों ने ज़िला प्रशासन को शिकायत देकर नियमों के उल्लंघनों की जांच की मांग की है. ये शिकायती दस्तावेज़, जिनकी कॉपी बीबीसी के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर चल रहे एक मामले का भी हिस्सा भी हैं.
सुप्रीम कोर्ट में भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण से जुड़ी अनुमति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है.
एक प्रदर्शनकारी रामलाल कर्यम कहते हैं, “हमारे देवता भी इन्हीं जंगलों में रहते हैं, हम मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं. खनन से हमारी प्राचीन संस्कृति और जीवन मूल्यों का विनाश हो जाएगा.”
रामलाल और उनके साथ कई प्रदर्शनकारियों ने साल 2021 में खनन रोकने की मांग करते हुए राजधानी रायपुर तक 300 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा की थी.
