जेल में बंद #PFI के पूर्व अध्यक्ष को चिकित्सा उपचार मुहैया कराया जाएगा लेकिन घर में नज़रबंदी में नहीं रखा जाएगा : दिल्ली हाईकोर्ट

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा) ई अबुबकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि जेल में बंद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष को चिकित्सा उपचार मुहैया कराया जाएगा लेकिन घर में नजरबंदी में नहीं रखा जाएगा।.

अबुबकर ने निचली अदालत के चिकित्सा आधार पर रिहा नहीं किए जाने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी

IANS Hindi
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दिल्ली उच्च न्यायालय (#DelhiHighCourt) ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के अध्यक्ष ई. अबूबकर की स्वास्थ्य के आधार पर हाउस अरेस्ट की मांग वाली याचिका याचिका खारिज कर दी।

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें तिहाड़ जेल से हाउस अरेस्ट में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया कि अबूबकर कई बीमारियों से पीड़ित है, जिसमें एक दुर्लभ प्रकार का एसोफैगस कैंसर, पार्किंसंस रोग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और नजर कम होने की शिकायत शामिल है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा दायर चिकित्सा स्थिति रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें कहा गया था कि अबुबकर की अपॉइंटमेंट 22 दिसंबर को एम्स में निर्धारित की गई है।

“अपील की सुनवाई स्थगित की जाती है। चिकित्सा अधीक्षक एम्स के ओंको सर्जरी विभाग द्वारा निर्धारित सलाह और उपचार को सुनवाई की अगली तारीख पर दाखिल करेंगे।” अदालत ने अबूबकर के बेटे को उस समय उपस्थित रहने की भी अनुमति दी जब उसे परामर्श और उपचार प्रदान किया जाएगा।

हम आपको हाउस अरेस्ट की अनुमति नहीं दे सकते हैं। कानून में कोई प्रावधान नहीं है।” पुजारी ने गौतम नवलखा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, अदालत ने कहा कि शीर्ष अदालत ने उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया जो हाईकोर्ट के पास नहीं है। अदालत ने कहा, “हमें इसमें कुछ भी उचित नहीं दिख रहा है क्योंकि ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जिसकी सिफारिश की गई हो।” जस्टिस मृदुल ने यह भी कहा, “हम आपको हाउस अरेस्ट करने की अनुमति नहीं दे सकते। अगर आपकी चिकित्सा स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है, तो हम निर्देश देंगे। हम एक अटेंडेंट को अनुमति देने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है।”

पुजारी ने कहा कि कैंसर के मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। एनआईए की ओर से पेश वकील ने कहा कि गौतम नवलखा मामले में आदेश चार्जशीट दायर होने के बाद पारित किया गया था और क्योंकि मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा था। एनआईए के वकील ने कहा कि आज इस मामले की जांच एक महत्वपूर्ण स्टेज में है। उन्होंने विशेष जज द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है, यह एक सहमति आदेश है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने सहमति दी कि वे एम्स में इलाज के साथ ठीक हैं।

उन्होंने कहा, “उन्हें एम्स ले जाया जा रहा है और हर संभव इलाज दिया जा रहा है। अगर वे केरल के एक्स अस्पताल जाना चाहते हैं तो एम्स में इलाज कराने से बेहतर कुछ नहीं है।” इस स्तर पर, पुजारी ने कहा कि अबुबकर को अपने परिवार की जरूरत है, जस्टिस मृदुल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, “तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है। तुमने अपना उपाय कर लिया है, लेकिन हम तुमसे सहमत नहीं हैं। जब तुम मेडिकल जमानत की मांग कर रहे हो, तो हम तुम्हें तुम्हारे घर क्यों भेजें? हम तुम्हें अस्पताल भेज देंगे।” अबुबकर वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। अबुबकर को एनआईए ने एक एफआईआर में गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पीएफआई के विभिन्न सदस्य कई राज्यों में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए भारत और विदेशों से साजिश रच रहे हैं और धन एकत्र कर रहे हैं। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि पीएफआई के सदस्य आईएसआईएस जैसे संगठनों के लिए मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने में शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120बी और 153ए और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 17, 18, 18बी, 20, 22बी 38 और 39 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

केस टाइटल: अबोबैकर ई. बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी