ज्ञानवापी मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सर्वेक्षण की योजना हुई फेल!

ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई एएसआई सर्वेक्षण नहीं होगा। 26 जुलाई तक हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इस बीच मस्जिद समिति उच्च न्यायालय का रुख़ करेगी।

प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक़, ज्ञानवापी मामले पर सोमवार सुबह से वाराणसी के ज़िला मजिस्ट्रेट पूरे दल-बल के साथ एएसआई के अधिकारियों के लेकर जल्दी से जल्दी मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का हर संभाव प्रयास कर रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोमवार की तड़के सुबह एएसआई की टीम मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। ज़िला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की ओर से जितनी तेज़ी हाईकोर्ट के आदेश का लागू करने में दिखाई जा रही थी, शायद ही किसी और मामले में इतनी तेज़ी दिखाई जाती हो। लेकिन इस बीच मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई एएसआई सर्वेक्षण नहीं होगा। 26 जुलाई तक हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इस बीच मस्जिद समिति उच्च न्यायालय का रुख़ करेगी। जिसके बाद ज़िला मजिस्ट्रेट को अपनी पूरे अमले के साथ वापस लौटना पड़ा।

इस बीच मस्जिद पक्ष के लोगों ने स्थानीय प्रशासन पर पक्षपात का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार के इशारे पर स्थानीय प्रशासन मस्जिद के पक्ष के लोगों को डरा-धमका रहा है। साथ ही हमारे द्वारा उन्हें यह बताए जाने पर कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, एएसआई के सर्वेक्षण को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने तक टाल दिया जाए, प्रशासन ने इसपर ध्यान दिए बिना सर्वेक्षण का प्रक्रिया सोमवार सुबह तड़के ही आरंभ कर दी थी, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया तब जाकर उन्होंने अपने प्रक्रिया रोकी। वहीं ज्ञानवापी मामले पर उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा- “न्यायालय पूरे मामले में गहन परीक्षण कराते हुए सभी पक्षों की बात को सुन रहे हैं तो अभी इस विषय पर अलग से कुछ कहना सही नहीं है, हम सभी न्यायालय के निर्णय का इंतेज़ार कर रहे हैं।” इस बीच विपक्षी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों पर यह आरोप लगाया है कि वे जानबूझकर ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को हवा देना चाहते हैं ताकि देश के लोगों का ध्यान मणिपुर हिंसा से हट जाए।