नयी दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा) दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय का रुख कर आग्रह किया है कि वह निज़ामुद्दीन में बंगलेवाली मस्जिद की मिल्कियत से जुड़े दस्तावेज़ पेश करने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को निर्देश दे। इसी मस्जिद में मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान तब्लीगी जमात का कार्यक्रम हुआ था।.
दिल्ली पुलिस ने निज़ामुद्दीन स्थित मरकज़ को फिर से खोलने की बोर्ड की याचिका पर आवेदन दायर किया है। मरकज़ में ही मस्जिद, मदरसा काशीफ-उल-उलूम और इससे संबंद्ध एक छात्रावास है। इसे महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था।.
sanjay kumar sahay
@sksahay
दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय का रुख कर आग्रह किया है कि वह निज़ामुद्दीन में बंगलेवाली मस्जिद की मिल्कियत से जुड़े दस्तावेज़ पेश करने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को निर्देश दे। इसी मस्जिद में मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान तब्लीगी जमात का कार्यक्रम हुआ था।.
मरकज निजामुद्दीन में सार्वजनिक प्रवेश पर जारी प्रतिबंधों को चुनौती देने वाले एक मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। आवेदन में वक्फ बोर्ड और बंगलेवाली मस्जिद के प्रबंधन को बस्ती निजामुद्दीन स्थित मस्जिद भूमि के स्वामित्व और निर्माण के लिए स्वीकृत भवन योजना के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। पुलिस कमिश्नर रोहित मीणा ने अर्जी में अदालत से दिल्ली वक्फ बोर्ड और मस्जिद प्रबंधन को बंगलेवाली मस्जिद के संबंध में मंजूरी योजना की कॉपी पेश करने का निर्देश देने की भी मांग की है।
मीणा ने केंद्र सरकार के वकील रजत नायर के माध्यम से दायर आवेदन में कहा, “विकल्प के रूप में, दिल्ली नगर निगम को प्लॉट नंबर 168ए, बस्ती हजरत निजामुद्दीन में स्थित संपत्ति के लिए स्वीकृत योजना को पेश करने का निर्देश दिया जा सकता है।” पुलिस ने अदालत से यह भी कहा है कि बंगलेवाली मस्जिद में बिल्डिंग प्लान या किसी अवैध निर्माण में किसी भी तरह के उल्लंघन पर दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी किए गए किसी भी नोटिस को पेश करने का निर्देश दिया जाए। वह यह भी चाहता है कि अदालत यह पता लगाए कि नोटिस के संबंध में कोई कार्रवाई की गई है या नहीं।
आवेदन में एक प्रार्थना यह भी है कि एक रिपोर्ट मांगी जाए कि मरकज बिल्डिंग संरचनात्मक स्थिरता और अन्य सुरक्षा मानदंडों के मामले में सुरक्षित है या नहीं। दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा 2021 में दायर एक याचिका में आवेदन दिया गया है, जिसमें मस्जिद चूड़ी वाली वली, मदरसा काशिफ-उल-उलूम और संलग्न छात्रावास में सार्वजनिक प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी गई है। यह 2020 में कथित तौर पर दर्ज एक मामले के संबंध में है जिसमें मरकज प्रबंधन द्वारा कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया था।
मार्च 2020 में पुलिस द्वारा परिसर को ‘अंडर लॉक एंड की’ के बाद से मदरसा और छात्रावास बंद रहे हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में जनता को मस्जिद में नमाज़ अदा करने की अनुमति दी गई है। इस साल मार्च में, अदालत ने रमजान के महीने के दौरान मस्जिद की पांच मंजिलों पर नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। मई में, उच्च न्यायालय ने मार्च 2020 के बाद पहली बार मस्जिद प्रबंधन को रमजान के महीने के बाद सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति दी थी।
