देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड करने को लेकर फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं हुआ है : केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में गुरुवार को बताया है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं हुआ है.

क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखित जवाब में बताया, ”सरकार ने 21वें लॉ कमीशन से यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े मुद्दों को देखने और सिफारिशें देने की गुज़ारिश की थी.”

रिजिजू के मुताबिक़, ”21वें लॉ कमीशन का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को ख़त्म हुआ था. ऐसे में लॉ कमीशन की ओर से बताया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला 22वें लॉ कमीशन के समक्ष उठाया जा सकता है.”

क़ानून मंत्री ने कहा, ”इसी के चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर फिलहाल कोई फ़ैसला नहीं हुआ है.”

समाचार एजेंसी पीटीई ने सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया है कि मौजूदा लॉ पैनल के इस महीने ख़त्म हो रहे कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है.

मौजूदा लॉ पैनल 21 फरवरी 2020 को गठित किया गया था लेकिन इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति बीते साल नवंबर में हुई थी.

यूनिफॉर्म सिविल कोड 2014 और 2019 में बीजेपी का चुनावी वादा रहा है और बीजेपी नेताओं की ओर से इसे लेकर प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं.