नागालैंड ने अभी हाल में राज्य में पहली बार दो महिला विधायकों की जीत पर खुशियां मनाई थी. लेकिन अब शहरी निकाय चुनावों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र सामने आ गया है.
आदिवासी संगठनों के भारी विरोध के कारण चुनाव आयोग ने 16 मई को होने वाले इन चुनावों को रद्द कर दिया है. इससे पहले विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान रद्द करने की मांग में आम राय से एक प्रस्ताव पारित किया गया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है. अब इस मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को होगी. महिला आरक्षण के मुद्दे पर जारी विवाद के कारण ही राज्य में बीते दो दशकों से शहरी निकायों के चुनाव नहीं कराए जा सके हैं. महिला संगठन चुनाव रद्द करने के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं.
दिलचस्प बात यह है कि मुख्य दलों ने अपने 2023 के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में महिला सशक्तिकरण का वादा किया था. राज्य में विपक्ष विहीन सरकार है. इससे तमाम दलों की कथनी और करनी का अंतर उजागर हो गया है. यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि नागा समाज में आदिवासी संगठनों का असर बेहद मजबूत है. उनकी सलाह के बिना किसी भी सरकार या राजनीतिक पार्टी के लिए किसी फैसले को लागू करना असंभव की हद तक मुश्किल है.
इससे पहले वर्ष 2017 में भी महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के खिलाफ राज्य में जमकर हिंसा और आगजनी हुई थी. नतीजतन सरकार को चुनाव स्थगित करना पड़ा था. आम लोगों के विरोध के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग को भी इस्तीफा देना पड़ा था.
क्या कहती है महिलाएं
नागालैंड विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र की पूर्व निदेशक प्रोफेसर रोजमेरी जुविचू कहती हैं, “हमारे राज्य में महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है. समाज में उनकी भूमिका भले बेहद अहम है, राजनीति में उनको खुद फैसले लेने का अधिकार नहीं है. इस बार जब पहली बार राज्य में दो महिलाएं चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंची तो हमें लगा कि अब महिला आरक्षण का सपना साकार हो जाएगा. लेकिन विधानसभा में संबंधित कानून को रद्द करने के फैसले पर दोनों विधायकों ने एक शब्द भी नहीं कहा. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.”
सहायक प्रोफेसर डॉ थेयिसिनुओ केडित्सु कहती हैं, “बदलते समय के साथ नागा समाज को भी सोच बदलने की जरूरत है. राजनीति में पुरुषों का एकाधिकार बना हुआ है. उनको इस मामले में महिलाओं की बराबरी पसंद नहीं.”
एक कॉलेज छात्र तोहुका अचूमी कहती हैं, “यह नागा समाज में व्याप्त विरोधाभासों की एक और मिसाल है. रियो सरकार नागा सामाजिक संगठनों (सीएसओ) के दबाव में झुक गई है.”
