#फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ क्रूर इज़रायली सैन्य आक्रामकता पर #OIC की बैठक के बाद जारी पूरा बयान, यहां पढ़ें!

गाजा पट्टी की आबादी को विस्थापित करने के आह्वान को स्पष्ट रूप से खारिज करता है

फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ क्रूर इजरायली सैन्य आक्रामकता पर विदेश मंत्रियों के स्तर पर ओआईसी कार्यकारी समिति की असाधारण खुली बैठक की अंतिम विज्ञप्ति

इस्लामिक सहयोग संगठन की कार्यकारी समिति ने सऊदी साम्राज्य के संयुक्त निमंत्रण पर बुधवार, 3 रबी अल-थानी 1445, 18 अक्टूबर 2023 को विदेश मंत्रियों के स्तर पर आयोजित अपनी असाधारण खुली बैठक में अरब, इस्लामी शिखर सम्मेलन के वर्तमान सत्र के अध्यक्ष और कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, और इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान, फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ चल रही इजरायली सैन्य आक्रामकता पर चर्चा करने के लिए,
इस्लामी सहयोग संगठन के चार्टर में निहित सिद्धांतों और उद्देश्यों को याद करते हुए,
फिलिस्तीन और अल-कुद्स अल-शरीफ शहर के मुद्दे के संबंध में इस्लामी सहयोग संगठन द्वारा जारी किए गए सभी प्रस्तावों पर जोर देते हुए,

संपूर्ण इस्लामी उम्माह के लिए फिलिस्तीनी मुद्दे की केंद्रीयता पर अपने जोर की पुष्टि करते हुए; फ़िलिस्तीनी लोगों के अपरिहार्य अधिकारों का समर्थन करना, विशेष रूप से उनके आत्मनिर्णय का अधिकार और फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी, उनकी स्वतंत्रता का अधिकार, और 4 जून, 1967 की सीमाओं पर फ़िलिस्तीन के स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के अवतार का समर्थन करना। इसकी राजधानी, अल-कुद्स अल-शरीफ, साथ ही उनके जीवन, उनकी पवित्रताओं और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाने वाली इजरायली आक्रामकता का सामना करने के लिए आत्मरक्षा का उनका वैध अधिकार है।

कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में ज़बरदस्त और अभूतपूर्व इज़रायली आक्रामकता और इज़रायली कब्जे वाली सेनाओं द्वारा गाजा पट्टी में नागरिकों के खिलाफ किए गए जघन्य नरसंहार के प्रकाश में, जिसके कारण सैकड़ों निर्दोष नागरिक मारे गए, हजारों घायल हुए और सैकड़ों हजारों का विस्थापन हुआ। उनके घरों के विध्वंस के माध्यम से,

1. फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली कब्जे वाली ताकतों की बर्बर आक्रामकता को तत्काल रोकने और गाजा पट्टी पर लगाई गई घेराबंदी को तत्काल हटाने का आह्वान; घिरे गाजा पट्टी और पूरे कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में नागरिकों के खिलाफ हत्या, बमबारी, जानबूझकर बुनियादी ढांचे को नष्ट करने, अत्याचार करने और उन्हें खत्म करने की धमकी देने की अभूतपूर्व आक्रामकता की अपनी कड़ी निंदा की पुष्टि करता है, साथ ही किसी भी तरह से नागरिकों को निशाना बनाने की पूर्ण अस्वीकृति की पुष्टि करता है। सभी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और कानूनों और सबसे बुनियादी मानवीय सिद्धांतों और मूल्यों के उल्लंघन में उन्हें बहाना बनाना या उनके घरों से विस्थापित करना, या उन्हें भूखा रखना और मानवीय सहायता तक सुरक्षित पहुंच से वंचित करना;

2. सभी देशों से मानवीय, चिकित्सा और राहत सहायता, पानी और बिजली शीघ्र उपलब्ध कराने और गाजा पट्टी को सुरक्षित रूप से तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए मानवीय गलियारे खोलने का आह्वान किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संस्थानों विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र राहत और सहायता शामिल है। निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) और इस संबंध में इसके प्रयासों का समर्थन; भुखमरी, पानी की कमी की नीतियों के साथ नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने और सामूहिक दंड की नीति जारी रखने के खतरे की चेतावनी दी गई है, और ईंधन पहुंच की रोकथाम के कारण गाजा पट्टी में एकमात्र बिजली उत्पादन स्टेशन को बंद कर दिया गया है, जो एक वास्तविक आपदा का संकेत है। सभी स्वास्थ्य और मानवीय सेवाओं के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन में और मानवता के खिलाफ अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को अंजाम देने के लिए।

3. गाजा पट्टी में अल-अहली बैपटिस्ट अस्पताल को इजरायल के क्रूर कब्जे वाले बलों द्वारा किए गए ज़बरदस्त लक्ष्यीकरण की कड़ी निंदा करता है, जिसमें सैकड़ों निर्दोष बीमार, घायल और विस्थापित निर्दोष नागरिक मारे गए और घायल हुए, जो एक युद्ध अपराध, विनाश और अंतर्राष्ट्रीय उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करता है। मानवीय कानून, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय और मानवतावादी उपकरण, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तेजी से कार्रवाई करने और फिलिस्तीनी लोगों और मानवता के खिलाफ इन जघन्य युद्ध अपराधों के लिए इजरायली कब्जे को जिम्मेदार ठहराने का आह्वान करता है, और इस नरसंहार को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप का आह्वान करता है;

4. इजराइल, कब्जे वाली शक्ति, गाजा पट्टी में नागरिकों के भाग्य और बमबारी, घेराबंदी और भुखमरी के तहत, बिजली, भोजन या साफ पानी के बिना, छोड़ने के लिए मजबूर होने की वास्तविक त्रासदी के लिए पूरी जिम्मेदारी लेती है। उनके घर, और अंधाधुंध सामूहिक दंड की नीति के लिए जो इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के घोर उल्लंघन में लागू होता है, साथ ही जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार सत्ता पर कब्जा करने के रूप में इसकी कानूनी जिम्मेदारियां;

5. सभी नागरिकों के जीवन की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के साथ-साथ दैवीय कानूनों के साथ असंगत होने पर उन्हें किसी भी तरह से लक्षित नहीं करने के महत्व पर जोर देता है।

6. गाजा पट्टी की आबादी को विस्थापित करने के आह्वान को स्पष्ट रूप से खारिज करता है और अपनी भूमि पर फिलिस्तीनी लोगों की दृढ़ता के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करता है; फ़िलिस्तीनी आबादी को उनकी भूमि से जबरन विस्थापित करने, संकट को पड़ोसी देशों में स्थानांतरित करने और फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के मुद्दे को गंभीर बनाने के किसी भी प्रयास को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी भूमिका निभाने के महत्व पर बल दिया गया है, जिनके मुआवजे और वापसी के अधिकार को पूरा किया जाना चाहिए। संघर्ष के व्यापक समाधान की रूपरेखा जो प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और अरब शांति पहल के अनुरूप अंतिम स्थिति के मुद्दों को संबोधित करती है; सैन्य वृद्धि को रोकना, गाजा पट्टी पर घेराबंदी हटाना, और नागरिकों के लिए राहत और मानवीय सहायता के प्रवेश में तत्काल योगदान देना;

7. गाजा पट्टी और अन्य स्थानों पर फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली कब्जे वाली सेनाओं द्वारा किए गए युद्ध अपराधों को रोकने के लिए निर्णायक निर्णय लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विफलता और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असमर्थता पर अपना कड़ा अफसोस और निंदा व्यक्त करता है। फ़िलिस्तीनी क्षेत्र, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने और निहत्थे नागरिकों की सुरक्षा में सुरक्षा परिषद की भूमिका को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है;

8. संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आह्वान करता है कि वे अपनी जिम्मेदारियां समझें, फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ, विशेष रूप से गाजा पट्टी और संपूर्ण फिलिस्तीनी क्षेत्र में क्रूर और बर्बर आक्रामकता को समाप्त करने के लिए सभी तत्काल उपाय करें। मानवीय सहायता का प्रवेश, रक्षाहीन फ़िलिस्तीनी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, और अवैध इज़रायली कब्जे वाली ताकतों द्वारा की जा रही बढ़ती मानवीय तबाही को रोकना;

9. इजरायली कब्जे वाली सेना और अल-कुद्स अल-शरीफ और वेस्ट बैंक में कब्जे वाले बलों द्वारा हथियारों से लैस और संरक्षित आबादकार आतंकवाद द्वारा नागरिक आबादी और उनकी संपत्तियों के खिलाफ लगातार आक्रामकता, जिसमें हत्या, विनाश शामिल है, के हमलों में वृद्धि की चेतावनी दी गई है। कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा करने के उद्देश्य से अपने क्रूर औपनिवेशिक अभियान के ढांचे के भीतर, बस्तियों को विस्थापित करना, निर्माण और विस्तार करना और अल-कुद्स में पवित्र स्थलों की पवित्रता को संरक्षित करने और अल-अक्सा मस्जिद के साथ-साथ पूर्ण सुरक्षा के महत्व की पुष्टि करता है। अल-कुद्स में पवित्र स्थानों की स्थिति और पवित्रता के उल्लंघन की रोकथाम;

10. फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार के अपराध सहित जघन्य अपराधों को रोकने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और वित्तीय स्तरों के साथ-साथ इसके अंतरराष्ट्रीय और कानूनी प्रयासों सहित सभी स्तरों पर फिलिस्तीन राज्य की सरकार के समर्थन पर जोर देता है। ; राष्ट्रीय प्राधिकरण जो इज़रायली कब्जे वाले अधिकारियों द्वारा किए गए थे;

11. उन अंतर्राष्ट्रीय पदों की निंदा करता है जो फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ क्रूर आक्रामकता का समर्थन करते हैं, और दोहरे मानकों का लाभ उठाते हुए इजरायल को छूट देते हैं, जो कब्जे वाली शक्ति को कवर प्रदान करते हैं और संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, जिससे केवल हिंसा और विनाश बढ़ेगा, और फिलिस्तीनी लोगों को दंडित करने की कोशिश करना, जिसमें उन्हें मानवीय सहायता में कटौती करना भी शामिल है;

12. इस बात की पुष्टि करता है कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता इजरायली औपनिवेशिक कब्जे और फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इसकी दमनकारी प्रथाओं को समाप्त किए बिना और फिलिस्तीनी लोगों को उनके अपरिहार्य अधिकारों, विशेष रूप से उनके आत्म-अधिकार के साथ सशक्त किए बिना हासिल नहीं की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय वैधता के संकल्पों के आधार पर दृढ़ संकल्प, स्वतंत्रता और वापसी;

13. अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं से 1967 में शुरू हुए अवैध इजरायली कब्जे को समाप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार स्पष्ट समय सीमा के भीतर दो-राज्य समाधान को लागू करने के आधार पर शांति प्राप्त करने के लिए एक गंभीर राजनीतिक मार्ग को प्रायोजित करने में शामिल होने का आह्वान किया। कानून और संयुक्त राष्ट्र के संकल्प, और शांति प्रक्रिया और अरब शांति पहल का जिक्र;

14. राजधानियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में इस्लामी सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के मिशनों से उन देशों और संगठनों की राजधानियों तक ओआईसी की स्थिति बताने के लिए तत्काल कार्रवाई करने और आवश्यक के साथ काम करने का आह्वान करता है। आक्रामकता की निंदा करने और रोकने की दिशा में अपने प्रयासों में तेजी लाएं, और फिलिस्तीनी लोगों को आवश्यक मानवीय आपूर्ति का प्रावधान सुनिश्चित करें;

15. सदस्य देशों से मानवता के खिलाफ सत्ता पर काबिज इजराइल के अपराधों को रोकने के लिए सभी व्यवहार्य और प्रभावी राजनयिक, कानूनी और निवारक उपाय लागू करने का आह्वान किया।

16. फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इज़राइल के चल रहे अपराधों पर चर्चा करने के लिए जीएस मुख्यालय में एक असाधारण सीएफएम बैठक का आह्वान।

17. महासचिव से यथाशीघ्र प्रभावी और ठोस उपायों के संभावित सेट की पहचान करने और इसे अगली असाधारण सीएफएम बैठक में प्रस्तुत करने का अनुरोध करें।

18. अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून मानकों के अनुरूप फिलिस्तीनी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बार-बार वकालत की गई है, जिसमें 13 जून 2018 के संकल्प ES-10/20 भी शामिल है और इसके अनुरूप है। 7वें असाधारण इस्लामिक शिखर सम्मेलन की अंतिम विज्ञप्ति, कब्जे वाली ताकतों और चरमपंथी उपनिवेशवादियों द्वारा चल रहे हमलों से निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल भेजकर;

19. संगठन के महासचिव को सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों/संयुक्त राष्ट्र के महासचिव/मानवाधिकार के उच्चायुक्त/यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के साथ संवाद करने और क्षेत्रीय के साथ समन्वय जारी रखने का कार्य सौंपा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिनमें अरब राज्यों की लीग, खाड़ी सहयोग परिषद, अफ्रीकी संघ और गुटनिरपेक्ष आंदोलन शामिल हैं, ताकि इजरायल को उसके सभी उल्लंघनों, हमलों और अपराधों को रोकने और प्रदान करने के लिए काम करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से आवश्यक कदम उठाए जा सकें। फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा;

20. महासचिव को वर्तमान अंतिम विज्ञप्ति के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और विदेश मंत्रियों की परिषद की अगली बैठक में रिपोर्ट करने का आदेश देता है।

Full statement of the #OIC Executive Committee meeting to address Israel’s aggression against #Gaza, Read Here!

Final Communiqué of the extraordinary open-ended meeting of the OIC Executive Committee at the level of Foreign Ministers on the brutal Israeli military aggression against the Palestinian people

The Executive Committee of the Organization of Islamic Cooperation, in its extraordinary open-ended meeting held at the level of foreign ministers on Wednesday, 3 Rabi’ al-Thani 1445, corresponding to 18 October 2023, upon the joint invitation of the Kingdom of Saudi Arabia, Chair of the current session of the Islamic Summit and Chair of the Executive Committee, and the Islamic Republic of Pakistan, to discuss the ongoing Israeli military aggression against the Palestinian people,
Recalling the principles and objectives contained in the Charter of the Organization of Islamic Cooperation,
Emphasizing all resolutions issued by the Organization of Islamic Cooperation regarding the issue of Palestine and the City of Al-Quds Al-Sharif,

Reaffirming its emphasis on the centrality of the Palestinian issue for the entire Islamic Ummah; Supporting the inalienable rights of the Palestinian people, most notably their right to self-determination and the return of Palestinian refugees, their right to independence, and the embodiment of the independent and sovereign State of Palestine on the borders of June 4th, 1967, with its capital, Al-Quds Al-Sharif, As well as his legitimate right to self-defense to confront the Israeli aggression that targets their lives, their sanctities, and their properties.

In light of the blatant and unprecedented Israeli aggression in the occupied Palestinian territory and the heinous massacres perpetrated against civilians in Gaza Strip by the Israeli occupation forces, which led to hundreds of innocent civilian casualties, thousands of injuries, and the displacement of hundreds of thousands through the demolition of their homes,

1. Calls for the immediate cessation of the barbaric aggression of the Israeli occupation forces against the Palestinian people and the immediate lifting of the siege imposed to the Gaza Strip; Reaffirms its strong condemnation of the unprecedented aggression against civilians in the besieged Gaza Strip and the entire occupied Palestinian territory by killing, bombing, deliberately destroying infrastructure, threatening to commit atrocities and to exterminate them, as well as the absolute rejection of targeting civilians under any pretext or displacing them from their homes, or starving and depriving them of safe access to humanitarian aid in contravention of all international norms and laws, and of the most basic humanitarian principles and values;

2. Calls upon all countries to quickly provide humanitarian, medical and relief aid, water and electricity, and to open humanitarian corridors immediately in order to safely deliver urgent aid to the Gaza Strip, including through the United Nations institutions particularly the United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) and support its efforts in this regard; Warns of the danger of continuing the policy of deliberate targeting of civilians and collective punishment accompanied by policies of starvation, water deprivation, and the stopping of the only power generation station in Gaza Strip suspended due to the prevention of fuel access, portending a real disaster for all health and humanitarian services, in contravention of international humanitarian law and amounting to the commission of international crimes, including the crime against humanity.

3. Strongly condemns the blatant targeting by Israel’s brutal occupation forces of Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza Strip, which killed and injured hundreds of innocent sick, injured and displaced innocent civilians, which represents a war crime, extermination and a flagrant violation of international humanitarian law, ethics and international and humanitarian instruments, Calls upon the international community to act swiftly and to hold the Israeli occupation accountable for these heinous war crimes against the Palestinian people and humanity as at large, and calls for immediate intervention to halt this massacre;

4. Israel, the occupying power, bears full responsibility for the fate of civilians in the Gaza Strip and the real tragedy they are subjected to under bombardment, siege, and starvation, without electricity, food, or clean water, while being forced to abandon their homes, and for the policy of indiscriminate collective punishment that it applies in a flagrant violation of international law and international humanitarian law, as well as its legal responsibilities as the occupying power in accordance with the Geneva Conventions;

5. Stresses the importance of preserving the lives of all civilians, and not targeting them in any way being inconsistent with international law and international humanitarian law, as well as divine laws.

6. Rejects categorically calls to displace the population of Gaza Strip and affirms its support for the steadfastness of the Palestinian people on their land; Stresses the importance for the international community to play its role in preventing any attempt of forced displacement of the Palestinian population from their land, transferring the crisis to the neighboring countries and exacerbating issue of Palestinian refugees whom right to compensation and return must be met with in the framework of a comprehensive solution to the conflict that addresses the final status issues in conformity with the pertinent UN resolutions and the Arab Peace Initiative; stopping the military escalation, lifting the siege on the Gaza Strip, and contributing urgently to the entry of relief and humanitarian aid for civilians;

7. Expresses its strong regret and condemnation of the failure of the United Nations Security Council and its inability to discharge its responsibilities by taking a decisive decision to halt the war crimes carried out by the Israeli occupying forces against the Palestinian people in Gaza Strip and all Palestinian territory, which negatively affect the Security Council’s role in maintaining international peace and security and protecting unarmed civilians;

8. Calls upon the United Nations and the UN Security Council to assume its responsibilities, to take all urgent measures to ensure an end to the brutal and barbaric aggression against the Palestinian people, particularly in the Gaza Strip and the entire Palestinian territory, to allow the entry of humanitarian aid, to provide protection for defenseless Palestinian civilians, and to stop the escalating humanitarian catastrophe carried out by the forces of the illegal Israeli occupation;

9. Warns of the escalation of attacks by the Israeli occupation army and settler terrorism weaponed and protected by the occupation forces in Al-Quds Al-Sharif and the West Bank in their continuing aggression against the civilian population and their properties, including killing, destroying, displacing, building and expanding settlements, within the framework of its brutal colonial campaign aimed at annexing the occupied Palestinian territory and affirms the importance of preserving sanctity of holy sites in Al-Quds, and the full protection of Al-Aqsa Mosque as well as the prevention of the violation of the status and sanctity of sacred places in Al-Quds;

10. Stresses the support of the Government of the State of Palestine at all levels, including the political, economic and financial levels, as well as its international and legal endeavors, to halt the heinous crimes, including the crime of genocide against the Palestinian people; National Authority those perpetrated by the Israeli occupation authorities;

11. Deplores the international positions that back the brutal aggression against the Palestinian people, and grant Israel impunity, taking advantage of the double standards that provide cover for the occupying power and fuel the conflict, which will only lead to increased violence and destruction, and seek to punish the Palestinian people, including cutting off humanitarian aid to them;

12. Reaffirms that peace, security and stability in the region will not be achieved without putting an end to the Israeli colonial occupation and its oppressive practices against the Palestinian people and by empowering the Palestinian people with their inalienable rights, particularly their right to self-determination, independence and return, on the basis of the international law and the resolutions of international legitimacy;

13. Calls upon international actors to engage in sponsoring a serious political path to achieve peace based on ending the illegal Israeli occupation that had begun in 1967 and implementing the two-state solution, within a clear time frame, as stipulated in the rules of international law and United Nations resolutions, and referring to the Peace process and the Arab Peace Initiative;

14. Calls upon the missions of the member States of the Organization of Islamic Cooperation in the capitals and international organizations to take immediate action to convey the OIC’s position to the capitals of the countries and organizations to which they are accredited and to work with the necessary speed up their endeavours towards condemning and stopping the aggression, and ensuring the provision of the necessary humanitarian supplies to the Palestinian people;

15. Calls on Member states to apply all feasible and effective diplomatic, legal and deterrent measures, to stop the occupying power Israel’s crimes against humanity.

16. Calls for an Extraordinary CFM meeting at the GS Headquarters to discuss the ongoing crimes of Israel against the Palestinian people.

17. Request the Secretary-General to identify the possible set of effective and concrete measures as soon as possible and present it to the next Extraordinary CFM meeting.

18. Stresses the need to provide international protection for the Palestinian people, in conformity with international humanitarian law standards as has been repeatedly advocated by the United Nations General Assembly, including in resolution ES-10/20 of 13 June 2018 and in line with the Final Communique of the 7th Extraordinary Islamic Summit, by dispatching an international protection force to protect innocent lives from ongoing attacks by the occupation forces and the extremist colonialist settlers ;

19. Assigns the Secretary General of the Organization to communicate with the five permanent members of the Security Council / the Secretary-General of the United Nations / the High Commissioner for Human Rights / the President of the European Union, and to continue coordination with regional and international organizations, including the League of Arab States, the Gulf Cooperation Council, the African Union and the Non-Aligned Movement in order to take the necessary steps aiming to compel Israel to stop all its violations, attacks and crimes and to work to provide international protection for the Palestinian people;

20. Mandates the Secretary-General to follow up on the implementation of the present final communiqué and to report thereon to the next meeting of the Council of Foreign Ministers.

OIC
@OIC_OCI
In a statement to the OIC Executive Committee meeting to address Israel’s aggression against #Gaza, the #OIC Secretary-General strongly condemned the #Israeli state #terrorism against the “Baptist Hospital” and stressed that it is a war crime that must be punished.

OIC
@OIC_OCI
On now: The extraordinary meeting of the OIC Executive Committee to address the bloody and continuing Israeli aggression against the Palestinian people in the #Gaza Strip.

OIC
@OIC_OCI
He stressed the need for joint efforts to halt Israel’s unprecedented aggression and to ensure that humanitarian corridors are opened to facilitate access to medicines, foodstuff and basic needs of the Gaza Strip.

OIC
@OIC_OCI
Final Communiqué of the extraordinary open-ended meeting of the #OIC Executive Committee at the level of Foreign Ministers on the brutal #Israeli military aggression against the #Palestinian people

Al Jazeera English
@AJEnglish
At least 700 people have been arrested in the occupied West Bank and occupied East Jerusalem since Israel’s war in Gaza began