भारत की अखंडता, संप्रभुता के ख़िलाफ़ गतिविधियों से निपटने में मदद करना यूएपीए का उद्देश्य : उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 24 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) का मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ होने वाली गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध कराना है।.

न्यायमूर्ति एम आर शाह, न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीयकरण पर गठित की गई समिति की सिफारिशों के आधार पर यह बात कही।.

अदालतों को पर्यावरण संबंधी अपराध के मामलों का दोगुनी गति से निपटारा करने की जरूरत : रिपोर्ट

नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठन ‘‘सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट’’ की एक नयी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अदालतों ने 2021 में प्रति दिन पर्यावरण संबंधी अपराध के 130 मामलों का निपटारा किया और लंबित मामलों के निस्तारण के लिए उन्हें अपनी गति दोगुनी करने की जरूरत है।.

‘‘पर्यावरण संबंधी भारतीय रिपोर्ट’’ बृहस्पतिवार को जारी की गई। इसमें कहा गया है कि अदालतों ने 2021 में 47,316 मामलों (प्रतिदिन करीब 130 मामले) का निपटारा किया लेकिन उसके बाद भी साल के अंत तक 89,305 मामले लंबित थे। रिपोर्ट के अनुसार लंबित मामलों के निपटारे के लिए उन्हें उन्हें एक दिन में 245 मामलों को निपटाने की जरूरत है।.