भोपाल, एक मार्च (भाषा) मध्य प्रदेश में पिछले लगभग तीन साल में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत 37.8 लाख शिक्षित व्यक्तियों में से 21 लोगों को सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं में जबकि 2.51 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं।.
राज्य विधानसभा में कांग्रेस के विधायक मेवाराम जाटव द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया गया कि प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में अपने रोजगार कार्यालयों पर 1,674 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नए वित्तीय वर्ष में २ लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य रखा है जबकि विधान सभा में जानकारी दी गई है कि पिछले तीन वर्षों में कुल ३७ लाख बेराजगार युवाओं में से अब तक केवल २१ युवाओं को शासकीय नौकरी मिली है। pic.twitter.com/NErx2TuxP3
— Jaivardhan Singh (@JVSinghINC) March 1, 2023
