कोसोवो के केंद्र में स्थित होने के कारण, प्रिस्टिना कोसोवो की राजधानी और आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और व्यापार केंद्र है। यह कोसोवो सरकार की शक्ति का केंद्र, कोसोवो के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के काम के लिए निवास और कोसोवो की संसद है।
कोसोवो बाल्कन के केंद्र में भूमि से घिरा हुआ है, जिसकी सीमा उत्तर और पूर्व में सर्बिया, दक्षिण-पूर्व में उत्तरी मैसेडोनिया, दक्षिण-पश्चिम में अल्बानिया और पश्चिम में मोंटेनेग्रो से लगती है। मध्य कोसोवो के अधिकांश भाग पर मेटोहिजा और कोसोवो क्षेत्र के विशाल मैदानों और क्षेत्रों का प्रभुत्व है।
कोसोवो में असंख्य चूना पत्थर की गुफाएँ और छिपने के स्थान हैं। सबसे प्रसिद्ध दृश्य संगमरमर की गुफा है। इसकी खोज 1966 में अहमत असलानी ने की थी, जो अपने बगीचे में काम कर रहे थे। और आज तक गुफा का एक बड़ा हिस्सा अज्ञात है
कोसोवो की मुख्य नदियाँ व्हाइट ड्रिन (दक्षिणी कोसोवो में – एड्रियाटिक सागर में बहती हैं), इबार नदी (उत्तर पश्चिमी में, मोरावा और डेन्यूब नदी में और आगे काला सागर में बहती हैं), लेपेंस नदी (में) हैं दक्षिण पूर्वी भाग वरदार नदी और एजियन सागर में बहता है)।
प्राचीन इलिय्रियन को अल्बानियाई पूर्ववर्तियों और बाल्कन प्रायद्वीप के प्रारंभिक निवासियों के रूप में जाना जाता है, जिनके बाद 6ठी और 7वीं शताब्दी में स्लाव आए। कोसोवो देश पर 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी में सर्बों के नियंत्रण तक बुल्गारिया का शासन था।
1878 में सर्बियाई-ओटोमन युद्ध हुआ
प्राचीन इलिय्रियन को अल्बानियाई पूर्ववर्तियों और बाल्कन प्रायद्वीप के प्रारंभिक निवासियों के रूप में जाना जाता है, जिनके बाद 6ठी और 7वीं शताब्दी में स्लाव आए। कोसोवो देश पर 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी में सर्बों के नियंत्रण तक बुल्गारिया का शासन था। 1389 में, ओटोमन साम्राज्य के तुर्कों ने सर्बों को हराया और कोसोवो पर कब्ज़ा कर लिया। ओटोमन तुर्कों की हार के बाद, ओटोमन साम्राज्य ने वर्ष 1913 तक सदियों तक शासन किया, जब सर्बिया ने कोसोवो पर नियंत्रण हासिल कर लिया क्योंकि यह यूगोस्लाविया फेडरेशन का हिस्सा बन गया। 17 फरवरी 2008 को, कोसोवो ने 20वीं सदी के अंत में एक और खूनी युद्ध के बाद सर्बिया से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की।
2003 – 1999 के संघर्ष के बाद अक्टूबर 2003 में कोसोवर और सर्बियाई नेताओं के बीच पहली सीधी बातचीत हुई।
2003 – दिसंबर 2003 में यूगोस्लाविया सर्बिया-मोंटेनेग्रो में बदल गया। संयुक्त राष्ट्र ने 2005 में कोसोवो के लिए अंतिम स्थिति वार्ता के लिए शर्तें तय कीं जिन्हें कोसोवो द्वारा बैठक कर “पर्याप्त प्रगति” करने की शर्त के कारण “स्थिति से पहले मानक” का नाम दिया गया। इसके कानूनों, आंदोलन की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक संस्थानों और मानवाधिकारों के संबंध में कुछ अंतरराष्ट्रीय मानक।
2004 – 1999 के संघर्ष के 14-19 साल बाद मार्च में कोसोवर्स और सर्बों के बीच सबसे खराब संघर्ष हुआ। आक्रामकता की शुरुआत ड्राइव-बाय शूटिंग से हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक सर्ब किशोर की मौत हो गई और तीन अल्बानियाई किशोर इबार नदी में डूब गए। यह तर्क दिया गया और माना गया कि इन घटनाओं का उपयोग सर्ब चरमपंथी समूहों द्वारा हिंसा की व्यवस्था करने के लिए किया गया था।
2005 – कोसोवो की अंतिम स्थिति के लिए वार्ता संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित थी और इसकी अध्यक्षता फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी अहतिसारी ने की थी।
2008 – 17 फरवरी 2008 को कोसोवो की संसद द्वारा कोसोवो की स्वतंत्रता की घोषणा की गई; कोसोवो – घोषणा की आंशिक मान्यता के साथ कोसोवो गणराज्य। कोसोवो वर्तमान में दुनिया का दूसरा और यूरोप का सबसे युवा देश है।
2008 – संसद ने नया संविधान अपनाया।
2010 – अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सर्बिया की एक शिकायत के जवाब में कहा कि 2008 में सर्बिया से कोसोवो की स्वतंत्रता की घोषणा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया था।
देश के रूप में मान्यता नहीं
14वीं सदी में कोसोवो पर ओटोमन साम्राज्य का कब्जा होने से पहले अल्बानिया की अधिकतर आबादी इसाई थी. तुर्क साम्राज्य के अधीन ज्यादातर अल्बानियाई लोगों ने इसाईयों पर लगने वाले कर से बचने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया. शहर में मेरे गाइड बेकिम झेमिली जो कि एथनोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ कोसोवो के क्यूरेटर यानी संग्रहालय अध्यक्ष और एक मानव जाति विज्ञानी हैं, मुझे बताते हैं कि आज कोसोवोवासियों में केवल तीन प्रतिशत कैथोलिक हैं.
झेमेली के अनुसार कैथेड्रल के निर्माण में मुसलमानों और इसाईयों दोनों ने दान दिया है.
लेकिन, कोसोवो की शांति और स्वतंत्रता का मार्ग उन्हें समृद्धि की ओर नहीं ले गया. आज संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में केवल 114 देशों ने ही कोसोवो को एक देश के रूप में मान्यता दी है.
झेमेली कहते हैं कि यहां की अर्थव्यवस्था पश्चिमी यूरोप में काम करने वाले अल्बानियाई निवासियों द्वारा भेजी जाने वाली राशि पर चलती है. ऐसा न होने पर अर्थव्यवस्था ढह जाएगी. कोसोवो सेंट्रल बैंक के अनुसार 2015 में देश से बाहर काम करने वाले कोसोवो के नागरिकों ने 75 करोड़ 20 लाख यूरो की राशि कोसोवो भेजी थी. लेकिन, 2018 के शुरू में कोसोवो में बेरोजगारी की दर लगभग 27 प्रतिशत थी और 15 से 64 वर्ष की आयु के कोसोवोवासियों की कामकाज मे भागीदारी केवल 39 प्रतिशत थी.
Kosovo does not have an official religion. More than nine-tenths of the people, including most Albanians, are Muslim. A significant proportion of Muslims are only nominally so; many do not regularly attend mosque services, although fasting for Ramadan is widely practiced. Most of the Serbs and some Roma are Eastern Orthodox. A small minority of the population, consisting mainly of Albanians and Croats, are Roman Catholic.
Despite early competition with Roman Catholicism, Eastern Orthodoxy became the predominant faith in Kosovo in the Middle Ages, when the region was the centre of a Serbian empire. In the 13th century Peć (Albanian: Pejë) was established as a Serbian Orthodox archbishopric, and in the 14th century it was raised to the status of autonomous patriarchate. This historical importance helps to explain the special role that Kosovo plays in Serbian tradition. Islam arrived with the conquering Ottoman Turks, who, from the mid-15th century, controlled the region for more than four centuries. Although much of the population eventually became Muslim, the region retained its Orthodox heritage, and the patriarchate was restored from 1557 to 1766. The lack of religious tension during much of the Ottoman period may be explained in part by the concessions offered to Muslim converts and in part by the attitude of many peasants, who welcomed diverse forms of religious ritual as means to ward off evil. Thus, converted Muslims often maintained certain Christian practices, leading to religious syncretism.
कोसोवो 1 लाख 700 हजार। मैन की आबादी है। अल्बेनीया, 6% – – सर्ब 3% – जातीय संरचना में 90% का एक प्रतिशत में निपटान किया जाता है रोमा, और 1% अन्य देशों तुर्क, Bosniak, Ashkalis, गोरान हैं। अल्बेनीया – कोसोवो की आबादी के विशाल बहुमत। गणतंत्र की आधिकारिक भाषा – अल्बानियाई और सर्बियाई। अल्बानियाई भाषा लैटिन वर्णमाला पर आधारित है
सोवो-सर्बिया संघर्ष
सर्बिया: सर्बिया पूर्वी यूरोप में एक लैंडलॉक देश है जो हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया के साथ सीमा साझा करता है।
कोसोवो: कोसोवो एक छोटा लैंडलॉक क्षेत्र है जो सर्बिया के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है जो उत्तरी मैसेडोनिया, अल्बानिया और मोंटेनेग्रो के साथ सीमा साझा करता है। सर्ब समुदाय के अनेक लोग कोसोवो को अपने राष्ट्र का जन्मस्थान मानते हैं।
कोसोवो ने वर्ष 2008 में सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की थी लेकिन सर्बिया कोसोवो को राज्य के दर्जे को मान्यता नहीं देता है।
तनाव का कारण
उत्तरी कोसोवो सर्ब समुदाय और अल्बानियाई लोगों के बीच बड़े जातीय एवं राजनीतिक विभाजन से उत्पन्न तनाव का अनुभव करता है।
उत्तरी कोसोवो में बहुमत बनाने हेतु सर्ब समुदाय ने अल्बानियाई महापौरों को स्थानीय परिषदों में प्रभार लेने से रोकने का प्रयास किया।
सर्ब समुदाय ने अप्रैल 2023 में स्थानीय चुनावों का बहिष्कार किया जिसके परिणामस्वरूप 3.5% से कम मतदान हुआ। सर्ब समुदाय ने चुनाव परिणामों को नाजायज के रूप में खारिज कर दिया था।
पृष्ठभूमि
कोसोवो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विभिन्न जातीय और धार्मिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्ब समुदाय के लोग और अल्बानियाई सदियों से रह रहे हैं।
कोसोवो में रहने वाले 1.8 मिलियन लोगों में से 92% अल्बानियाई और केवल 6% सर्बियाई हैं। बाकी बोस्नियाक्स, गोरान, तुर्क तथा रोमा हैं।
सर्ब मुख्य रूप से पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई हैं, जबकि कोसोवो में अल्बानियाई मुख्य रूप से मुस्लिम हैं। अन्य अल्पसंख्यक समूहों में बोस्नियाई और तुर्क शामिल हैं। सर्ब सर्बिया में बहुसंख्यक हैं, जबकि कोसोवो में अल्बानियाई बहुसंख्यक हैं।
कोसोवो की लड़ाई
सर्बियाई राष्ट्रवादी अपने राष्ट्रीय संघर्ष में एक निर्णायक क्षण के रूप में सर्बियाई राजकुमार लज़ार हरेबेलजानोविक और ओटोमन सुल्तान मुराद हुडवेंडिगर के बीच कोसोवो की वर्ष 1389 की लड़ाई को देखते हैं।
दूसरी ओर, कोसोवो के बहुसंख्यक जातीय अल्बानियाई कोसोवो को अपना मानते हैं और सर्बिया पर कब्ज़े एवं दमन का आरोप लगाते हैं।
यूगोस्लाविया का विघटन
वर्ष 1945 से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1992 तक बाल्कन में वर्तमान बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया व स्लोवेनिया का क्षेत्र एक देश था, जिसे आधिकारिक तौर पर यूगोस्लाविया के समाजवादी संघीय गणराज्य (SFRY) के रूप में जाना जाता है, जिसकी राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया में कोसोवो और वोज्वोडिना के स्वायत्त प्रांत शामिल थे।
सोवियत संघ के पतन के बाद यूगोस्लाविया बिखर गया, प्रत्येक गणराज्य एक स्वतंत्र देश बन गया।
स्लोवेनिया सबसे पहले वर्ष 1991 में अलग हुआ था।
1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में यूगोस्लाविया में केंद्र सरकार के कमज़ोर होने के साथ-साथ पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद भी था।
राजनेताओं ने राष्ट्रवादी बयानबाज़ी का फायदा उठाया, आम यूगोस्लाव पहचान को मिटा दिया और जातीय समूहों के बीच भय एवं अविश्वास पैदा किया।
वर्ष 1998 में जातीय अल्बानियाई विद्रोहियों ने सर्बियाई शासन को चुनौती देने के लिये कोसोवो लिबरेशन आर्मी (KLA) का गठन किया।
नाटो का हस्तक्षेप
नाटो ने वर्ष 1999 में सर्बिया की क्रूर प्रतिक्रिया के बाद हस्तक्षेप किया, जिससे कोसोवो और सर्बिया के खिलाफ 78 दिनों का हवाई अभियान चलाया गया।
सर्बिया ने कोसोवो से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया, जिसके कारण अल्बानियाई शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन हुआ और कई सर्बों को बेदखल कर दिया गया, जिन्हें प्रतिशोध की आशंका थी।
जून 1999 में कोसोवो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के अधीन आ गया, हालाँकि इसकी अंतिम स्थिति अनसुलझी रही। राष्ट्रपति मिलोसेविक सहित कई सर्बियाई नेताओं को संयुक्त राष्ट्र के न्यायाधिकरण द्वारा युद्ध अपराधों हेतु आरोपित किया गया था।
कोसोवो की वर्तमान स्थिति
कोसोवो ने वर्ष 2008 में स्वतंत्रता की घोषणा की, जबकि सर्बिया अभी भी इसे सर्बियाई क्षेत्र का एक अभिन्न अंग मानता है।
भारत, चीन और रूस जैसे देश कोसोवो को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, जबकि अमेरिका, यूरोपीय संघ के अधिकांश देश, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसे अलग देश के रूप में मान्यता देते हैं।
संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) के 193 देशों में से कुल 99 अब कोसोवो की स्वतंत्रता को मान्यता देते हैं।
कोसोवो की स्थिति पर भारत का रुख
भारत का दावा है कि कोसोवो मान्यता हेतु आवश्यक तीन सिद्धांतों को पूरा नहीं करता है: एक परिभाषित क्षेत्र, लोगों द्वारा स्वीकृत विधिवत गठित सरकार और शासन पर प्रभावी नियंत्रण।
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे- यूनेस्को, एपोस्टिल कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान हेतु प्रशांत कन्वेंशन और एग्मोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स में कोसोवो की सदस्यता का विरोध किया है।
भारत द्वारा कोसोवो को मान्यता नहीं देने का कारण यह है कि उसका सर्बिया के साथ दीर्घकालिक संबंध है और वह उसकी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है।
कोसोवो और सर्बिया में क्या है विवाद, सर्बों ने NATO शांति सैनिकों पर क्यों किया हमला?
कोसोवो में हिंसा का कारण क्या है
कोसोवो ने 2008 में सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 1998-99 के युद्ध के दौरान कोसोवर अल्बानियाई लोगों ने तत्कालीन यूगोस्लाविया को तोड़कर एक नए देश की मांग की थी। इस युद्ध के काऱण यूगोस्लाविया का विघटन हो गया और इससे दो नए राष्ट्र सर्बिया और मोंटेनेग्रो का जन्म हुआ। इस युद्ध में नाटो ने बहुमत में मौजूद अल्बानियाई लोगों की रक्षा के लिए युद्ध में हस्तक्षेप किया था। इस कारण सर्बिया आज भी कोसोवो को अपने एक टूटे राज्य के तौर पर देखता है और उसकी स्वतंत्रता को मान्यता नहीं देता है। कोसोवो में रहने वाले सर्ब या सर्बियाई मूल के लोग खुद को सर्बिया के हिस्से के रूप में देखते हैं। ये जातीय सर्ब कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना के बजाय बेलग्रेड को अपनी राजधानी के रूप में देखते हैं।
कोसोवो के लिए समस्या बने जातीय सर्ब
कोसोवो की आबादी का दसवां हिस्सा सर्बियाई मूल के लोगों का है। कोसोवो के अधिकतर जातीय सर्ब उत्तरी क्षेत्रों में रहते हैं। इन सर्बियाई मूल के लोगों ने कोसोवो की सरकार से जातीय अल्बानियाई बहुमत से अधिक स्वायत्तता की मांग की है। 2013 में यूरोपीय यूनियन की मध्यस्थता में हुए ब्रसेल्स समझौते ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास किया। इस सौदे के तहत, सर्बिया उत्तरी क्षेत्र में स्वायत्त नगर पालिकाओं का निर्माण कर सकता था, लेकिन इन्हें कोसोवो के कानून के तहत काम करना था। इसके अलावा इस क्षेत्र में सिर्फ कोसोवो की पुलिस ही तैनात रह सकती थी। इस समझौते के एक दशक बाद भी सर्बिया ने कोसोवो के उत्तरी इलाकों में नगर पालिकाओं का निर्माण नहीं किया।
कोसोवो के इस फैसले ने सर्ब आबादी को भड़काया
सर्बिया की मांग थी कि पहले कोसोवो में रहने वाले सर्ब लोगों के स्वायत्ता पर फैसला किया जाए। कोसोवो भी चाहता था कि इस इलाके में रहने वाले सर्ब अपनी सर्बियाई कार लाइसेंस प्लेटों को अपने देश द्वारा जारी किए गए नंबरों से बदल दें। पिछले साल कोसोवो की सरकार ने सर्ब लोगों को अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट को बदलने के लिए दो महीनों का समय दिया था, लेकिन भारी विरोध के बाद उन्हें तारीख को आगे बढ़ाना पड़ा। इसके बाद पिछले साल नवंबर में कोसोवो सरकार के गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन प्लेट बदलने के फैसले के विरोध में उत्तरी नगर पालिकाओं में सर्ब मूल के स्थानीय न्यायाधीशों के साथ लगभग 600 पुलिस अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था।
कोसोवो में ताजा हिंसा की वजह क्या है?
इस साल कोसोवो और सर्बिया ने उत्तरी मैसेडोनिया के ओहरिन में एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से सामान्य बनाना था। लेकिन, इसके बाद उत्तरी कोसोवो की चार नगर पालियाओं में विवादास्पद स्थानीय निकाय चुनाव हुए। इस दौरान सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वूसिक ने क्षेत्र में जातीय सर्बों को चुनावों का बहिष्कार करने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें अब किसी विदेशी “कब्जे” को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस इलाके में सर्ब लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्बियन लिस्ट नाम की प्रमुख राजनीतिक पार्टी ने अपने समर्थकों से चुनाव में वोट नहीं देने और अपने उम्मीदवार को खड़े नहीं करने का आह्वान किया। इस कारण जातीय रूप से अल्बानियाई उम्मीदवारों को बिना चुनौती जीत मिल गई।
सर्ब बहुल इलाके में कैसे जीत गए अल्पसंख्यक अल्बानियाई उम्मीदवार
सर्ब मूल के नागरिकों के बहिष्कार को देखते हुए कोसोवो को चुनाव में हिंसा का डर सताने लगा। इस काऱण कोसोवो के केंद्रीय चुनाव आयोग ने नाटो शांति सैनिकों को तैनात करने का अनुरोध किया। कोसोवो के प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती ने कहा कि सर्बिया चुनाव को लेकर धमकी भरा अभियान चला रहा है। मतदान बंद होने के बाद, चुनाव अधिकारियों ने कहा कि चार नगर पालिकाओं में केवल 1,567 लोगों ने मतदान किया। इन चारों नगर पालिकाओं में सिर्फ 3.5% मतदान हुआ। कम मतदान को बहुसंख्यक सर्ब मूल के लोगों के बहिष्कार की सफलता बताया गया। ज़्वेकान नगर पालिका की आबादी लगभग 16,800 है। इनमें से 16,000 से अधिक जातीय सर्ब हैं – केवल लगभग 500 जातीय अल्बानियाई हैं।
यूरोप में नाटो संग युद्ध की आहट, रूस समर्थक सर्बिया ने तैनात किए घातक टैंक, अमेरिका ने दी चेतावनी
बेलग्रेड: यूरोप में यूक्रेन युद्ध के बाद अब एक और जंग की आहट सुनाई दे रही है। सर्बिया और कोसोवो के बीच विवाद गंभीर रूप से लेता जा रहा है। अब सर्बिया ने बड़े पैमाने पर टैंक, तोप और सैनिकों को कोसोवो की सीमा पर तैनात कर दिया है। सैन्य विशेषज्ञ सर्बिया के इस सैन्य जमावड़े को ‘अप्रत्याशित’ करार दे रहे हैं। तनाव को भड़कता देख अमेरिका ने सर्बिया से अनुरोध किया है कि वह अपनी सेना को कोसोवो की सीमा से हटा ले। कोसोवो में जहां नाटो देशों की सेना तैनात है, वहीं सर्बिया को रूस और चीन का समर्थन हासिल है। चीन ने बड़े पैमाने पर हथियार भी सर्बिया को दिए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय वाइट हाउस ने शुक्रवार को चेतावनी दी है कि सर्बिया ने कोसोवो की सीमा पर घातक टैंक और तोपें तैनात की हैं। सर्बिया ने यह कदम उत्तरी कोसोवो में एक मठ में घातक संघर्ष के बाद उठाया है। बताया जा रहा है कि इस हिंसा में कोसोवो का एक पुलिसकर्मी और सर्बिया के 3 बंदूकधारी मारे गए थे। बताया जा रहा है कि यह पिछले कुछ वर्षों में सर्बिया और कोसोवो के बीच सबसे बड़ी हिंसा है। सर्बिया से अलग होकर कोसोवो अलग देश बना है लेकिन बेलग्रेड की सरकार ने अभी इसे स्वीकार नहीं किया है।
नाटो ने कोसोवो में बढ़ाई अपनी उपस्थिति
वाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, ‘हम कोसोवो की सीमा पर सर्बिया के बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती की निगरानी कर रहे हैं। इसमें सर्बिया की अत्याधुनिक तोपें, टैंक और हथियारों से लैस पैदल सेना शामिल है। हमारा मानना है कि यह बहुत ही अस्थिर करने वाला घटनाक्रम है। हम सर्बिया से अनुरोध करते हैं कि वह अपनी सेना को सीमा से हटा ले।’ उन्होंने कहा कि सर्बिया ने पिछले सप्ताह से इतनी बड़ी तादाद में सेना की तैनाती की है लेकिन उसके उद्देश्य का पता नहीं चल पा रहा है।
इस बीच सर्बिया के राष्ट्रपति ने सेना के हाई अलर्ट पर होने की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कोसोवो की सरकार का कहना है कि सर्बिया उनके देश में हथियारबंद अभियान को समर्थन दे रहा है। कोसोवो में हमले के बाद नाटो शांतिरक्षक सेना ने कहा है कि वह अब अपनी उपस्थिति को बढ़ाने जा रही है। बता दें कि साल 1998-99 में सर्बिया में खूनी जंग के बाद कोसोवो अलग हो गया था और साल 2008 में उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। रूस और सर्बिया दोनों ने इसको खारिज कर दिया था। सर्बिया मूल के बहुत से लोग कोसोवो में रहते हैं, इसको लेकर दोनों के बीच विवाद है।
Map indicating locations of Kosovo and Serbia
Kosovo–Serbia relations
Kosovo unilaterally declared independence from Serbia in 2008, a move which Serbia rejects. Serbia does not recognize Kosovo as an independent state and continues to claim it as the Autonomous Province of Kosovo and Metohija. Initially there were no relations between the two; however, in the following years there has been increased dialogue and cooperation between the two sides.
Negotiations facilitated by the European Union resulted in the 2013 Brussels Agreement on the normalization of relations between the governments of Kosovo and Serbia. The agreement pledged both sides not to block the other in the EU accession process, defined the structure of the police and local elections in all parts of Kosovo, and also established the proposal of the Community of Serb Municipalities.
The United States-mediated diplomatic talks agreed on the interconnection of air, train and road traffic, while both parties signed the 2020 agreement on the normalisation of economic relations. Kosovo and Serbia are expected to become part of the single market, known as Open Balkan.
Both parties agreed to a proposed normalisation agreement in EU mediated dialogue in February 2023 and through further negotiations accepted a roadmap and timescale for its implementation the following month.
Republic of Kosovo
Reaction to declaration of independence
Serbia strongly opposed Kosovo’s declaration of independence, which was declared on 17 February 2008. On 12 February 2008, the Government of Serbia instituted an Action Plan to combat Kosovo’s anticipated declaration, which stipulated, among other things, recalling the Serbian ambassadors for consultations in protest from any state recognising Kosovo, which it has consistently done. Activities of ambassadors from countries that have recognised independence are limited to meetings with Foreign Ministry lower officials. The Serbian Ministry of the Interior issued an arrest warrant against Hashim Thaçi, Fatmir Sejdiu and Jakup Krasniqi on 18 February 2008 on charges of high treason.
On 8 March 2008, the Serbian Prime Minister Vojislav Koštunica resigned, dissolving the coalition government, saying it was too divided over the Kosovo situation to carry on. A pre-term parliamentary election was held on 11 May 2008, together with local elections. President Boris Tadić stated that the government fell “because there was no agreement regarding further EU integration”
On 24 March 2008, Slobodan Samardžić, Minister for Kosovo and Metohija, proposed partitioning Kosovo along ethnic lines, asking the United Nations to ensure that Belgrade can control key institutions and functions in areas where Serbs form a majority[12] but other members of the Government and the President denied these claims. On 25 March 2008, the outgoing Prime Minister, Vojislav Koštunica stated that membership in the EU should be “left aside”, until Brussels stated whether it recognised Serbia within its existing borders.
Lesser Coat of arms of Serbia
On 24 July 2008, the Government decided to return its ambassadors to EU countries. Other ambassadors were returned following the positive outcome of the vote in the UN General Assembly.[citation needed] Serbia has expelled diplomatic representations of all neighboring countries that subsequently recognised Kosovo’s independence: Albania, Bulgaria, Croatia, Hungary, Montenegro, and North Macedonia.
On 15 August 2008, Serbian Foreign Minister Vuk Jeremić filed a request at the United Nations seeking a non-legally binding advisory opinion of the International Court of Justice of whether the declaration of independence was in breach of international law. The United Nations General Assembly adopted this proposal on 8 October 2008. In July 2010, the ICJ issued its opinion which found that Kosovo’s declaration of independence “did not violate international law”
2008–2013
Since the declaration of independence, Serbia refused to deal directly with the Republic of Kosovo, but only through the international intermediaries UNMIK and EULEX. However, there has been some normalisation; beginning in 2011, an EU team persuaded Serbia to discuss some minor border issues with Kosovo; in February 2013, the presidents of Kosovo and Serbia met in Brussels. Liaison officers are also being exchanged. Belgrade and Pristina are urged to continue talks in Brussels, but Serbia is not obliged to recognize Kosovo at any point in the process.
On 27 March 2012, four Kosovo Serbs, including the mayor of Vitina, were arrested by Kosovo Police while attempting to cross the disputed border at Bela Zemlja back into Kosovo with campaign materials for an upcoming election. They were subsequently charged with “incitement to hatred and intolerance among ethnic groups”.
The following day, trade unionist Hasan Abazi was arrested with fellow unionist Adem Urseli by Serbian police manning the Central Serbia/Kosovo crossing near Gjilan. Abazi was charged with espionage and Urseli with drug smuggling. Serbian Interior Minister Ivica Dačić stated of the arrests that “Serbian police did not wish to take this approach, but the situation obviously could no longer go on without retaliation… If someone wants to compete in arrests, we have the answer”. According to his lawyer, Abazi was then held in solitary confinement. On 30 March, the Serbian High Court in Vranje ordered Abazi to be detained for thirty days on espionage charges dating to an incident in 1999 in which Abazi allegedly gave information to NATO. Abazi’s arrest was protested by Amnesty International and Human Rights Watch as “arbitrary” and “retaliatory”
On 19 October 2012, normalisation talks mediated by the European Union began in Brussels with Serbian Prime Minister Ivica Dačić and Kosovo Prime Minister Hashim Thaçi, where the two PMs sat at the table and initiated talks on normalising relations between Pristina and Belgrade. Reaching such a deal was a necessary condition of Serbia’s EU candidacy. The governments slowly reached agreements and deals on various areas, such as freedom of movement, university diplomas, regional representation and on trade and international customs. In Brussels, Serbia and Kosovo agreed that implementation of the border agreement would start on 10 December 2012.A historic meeting took place on 6 February 2013, when Serbian president Tomislav Nikolić and Kosovar President Atifete Jahjaga sat at the same table for the first time since Kosovo declared independence.
Map of states that have recognised Kosovo’s independence (as of March 2020) States that recognise Kosovo as independent States that do not recognise Kosovo’s independence from Serbia States that no longer recognise Kosovo as independent
Following a December 2012 agreement, the two nations swapped liaison officers who worked at EU premises in the two capitals. Pristina referred to these officers as “ambassadors”, but Belgrade rejected such a designation.
Serbia’s top officials met with the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Catherine Ashton in Brussels, on 11 March 2013, Serbian president Nikolić said that Serbia and Kosovo were very close to signing an agreement which would improve their relations.
On 19 April 2013, the two governments completed the Brussels Agreement that was hailed as a major step towards normalising relations, and would allow both Serbia and Kosovo to advance in European integration. The agreement is reported to commit both states not to “block, or encourage others to block, the other side’s progress in the respective EU paths.” Serbia can block Kosovo in international organizations, but it cannot stand in the way of Kosovo’s European integration process. Amongst other measures the deal establishes a special police commander (Commander will be appointed by Pristina from a list submitted by Serbs) and appeal court (Under Pristina laws and procedures) for the Serb minority in Kosovo, but does not amount to a recognition of Kosovo’s independence by Belgrade. There were no Special provisions in the agreement given to Serb communities in North Kosovo as all municipalities have the same rights and status. In news reports Ashton was quoted as saying, “What we are seeing is a step away from the past and, for both of them, a step closer to Europe”, whilst Thaçi declared “This agreement will help us heal the wounds of the past if we have the wisdom and the knowledge to implement it in practice.”
The accord was ratified by the Kosovo assembly on 28 June 2013
2013 Brussels Agreement
Kosovo–Serbia negotiations encountered difficulties in the wake of the agreement reached in Brussels.
On 7 August 2013, an agreement was announced between the two governments to establish permanent border crossings between Serbia and Kosovo throughout 2014. These are complex, highly emotive issues the details of which can be worked out gradually, in step with Kosovo’s and Serbia’s EU accession processes. For five member states, the question of Kosovo’s independence is not about Kosovo per se: it is a question of local politics
On 9 September 2013, an agreement was reached to allow Kosovo to apply for its own international dialling code. Two days later, the Serbian government announced the dissolution of the Serb minority assemblies it created in northern Kosovo in order to allow the integration of the Kosovo Serb minority into the general Kosovo population. In order to facilitate the integration of the Serb minority in the north into Kosovar society, the Kosovo parliament passed an amnesty law pardoning for past acts of resistance to Kosovo authorities. This principle was put into effect in early December, as the governments of Serbia and Kosovo agreed to the appointment of a Kosovo Serb as chief of police in the Serbian area of Northern Kosovo. The two governments also reached agreement in principle to allow Kosovo to apply for its own international dialing code once the Serbian government begins EU accession talks. On 19 September, a EULEX officer was killed in the Serb area of Kosovo in a drive by shooting, this murder viewed as an act by opponents of reconciliation.
In late 2014, Kosovo–Serbia negotiations reached standstill owing to the change of government in Kosovo which now advocated a more hardline approach towards Serbia. More difficulties arose in December 2014, as President of Serbia Tomislav Nikolic went against the position of the government by stating that any decision on Kosovo must be submitted to a referendum.
Hashim Thaçi, Prime Minister of Kosovo (left), and Ivica Dačić, Prime Minister of Serbia (right), with Michael Spindelegger (middle) in Vienna, 2013.
On 26 August 2015, Kosovo and Serbia signed a series of agreements in key areas, in a major step towards normalizing ties.Kosovo’s foreign minister claimed it was a de facto recognition of independence,while Serbia’s prime minister said it ensured representation for ethnic-Serbs in Kosovo. As a result of the agreements, Serbia can now move forward with its negotiations to join the EU. However, the Serbian government still opposes any initiative by the government of Kosovo joining UN agencies, and Kosovo’s initiative regarding UNESCO membership was met with protest by Belgrade
Community of Serbian Municipalities
On 13 December 2016, at the 3511th Council of the European Union meeting, the delegates urged Kosovo to swiftly implement in good faith its part of all past agreements, in particular the establishment of the Association/Community of Serb majority municipalities and to engage constructively with Serbia in formulating and implementing future agreements. On 29 December 2016, the Minister of Foreign Affairs Ivica Dačić noted the significance of maintaining the dialogue and implementing all agreements, primarily those that apply to establishing the Community of Serb Municipalities. On 30 December 2016, Kosovo President Hashim Thaçi had stated that he hopes the questions of the Community would be resolved at the beginning of 2017. That never occurred, and deep divisions followed within the government
2017 train incident
In January 2017, a train painted in Serbian flag colors and with the words “Kosovo is Serbia” was prevented from crossing into Kosovo. Serbian President Tomislav Nikolić stated that Serbia would send its army to Kosovo if Kosovo Serbs are attacked. Kosovo viewed the train as a provocation. Both Serbia and Kosovo mobilized their military forces along the Kosovo-Serbian border.
2018 Kosovo arrest of Serbian politician
Kosovar special police arrested Serbian politician Marko Đurić visiting Northern Mitrovica in March 2018. Despite being banned from entering Kosovo and warnings by the Kosovo police, Đurić decided to visit the northern part of Mitrovica. The Kosovo police armed with rifles followed by EULEX entered premises where local Serb politicians were having a meeting and arrested Đurić, who according to Pacolli is banned from entering as he “encourages hatred”. Commenting on the event, President Vučić called the Kosovo state and police terrorists, and that they were out to take over northern Kosovo
Trade sanctions (2018–2020)
On 6 November 2018, Kosovo announced a 10% tax on goods imported from Serbia and Bosnia-Herzegovina. The official justification for the new tariff was unfair trade practices and destructive behaviour aimed at Kosovo
On 21 November 2018, Kosovo announced an increase in the tax rate to 100%. It is believed that the new policy was a response to Kosovo’s third failed bid for Interpol membership, a result widely blamed on Serbian campaigning by Kosovar public officials. On the day of the announcement, the Deputy Prime Minister Enver Hoxhaj publicly tweeted: “Serbia is continuing its aggressive campaign against Kosovo in the int’l stage. To defend our vital interest, [the] Government of Kosovo has decided today to increase the customs tariff to 100%.
On 1 April 2020, Kosovo abolished the 100% tax
Belgrade–Pristina flights
On 20 January 2020, Serbia and Kosovo agreed to restore flights between their capitals for the first time in more than two decades. Eurowings, the no-frills subsidiary of German flag-carrier Lufthansa, will fly between Belgrade and Pristina. The deal came after months of diplomatic talks by Richard Grenell, the United States ambassador to Germany, who was named special envoy for Serbia-Kosovo relations by President Donald Trump the year before
2020 Washington Agreement
On 4 September 2020, under a deal brokered by the United States, Serbia and Kosovo agreed to normalise economic relations. The deal will encompass freer transit, including by rail and road, while both parties agreed to work with the Export–Import Bank of the United States and the U.S. International Development Finance Corporation and to join the Mini Schengen Zone, but also to commence rail links between them such as Niš-Pristina and Pristina-Merdare and to connect the Belgrade-Pristina rail network with a deep seaport on the coast of the Adriatic Sea They will also conduct a feasibility study with the U.S. Department of Energy concerning the shared Gazivoda Lake, which straddles the border between the two states. In addition to the economic agreement, Serbia agreed to move its embassy in Israel to Jerusalem from Tel Aviv starting in June 2021 and Israel and Kosovo agreed to mutually recognise each other
September 2020 talks in Brussels
On 7 September, Serbian President Aleksandar Vučić and Kosovo Prime Minister Avdullah Hoti met for talks in Brussels hosted by Josep Borrell under the auspices of the European Union. At a press conference after the talks EU Special Representative for the Serbia-Kosovo Dialogue, Miroslav Lajcak, stated that “full progress” had been made in the areas of economic cooperation, missing persons and displaced people. Vučić and Hoti were supposed to meet again in Brussels on 28 September 2020 where they would discuss arrangements for minority communities, the settlement of mutual financial claims and property and will attempt to make progress towards a more comprehensive agreement. The second meeting was later postponed, in part due to Kosovo’s refusal to discuss the formation of the Association/Community of Serb-majority municipalities
2022 tensions
On 31 July, sirens in northern Kosovo sounded which resulted in Kosovo Serbs blocking the road near the Jarinje border crossing (located in the municipality of Leposavic). Serbian President Aleksandar Vučić said to the media, that Serbia has “never been in a more complex and difficult situation [regarding Kosovo] than it is today”.
On 27 August, EU-facilitated dialogue between the Republic of Serbia and the Republic of Kosovo settled the dispute regarding identification documents. Serbia agreed to abolish entry and exit documents for Kosovo ID holders whilst Kosovo committed to refrain from implementing such measures for Serbian ID holders. Serbian President Aleksander Vučić stated that the ID card issue was “a tiny problem”, but the licence plate one was “much more complicated”.
On 3 October 2022, the far-right Serbian Party Oathkeepers together with the People’s Party, New Democratic Party of Serbia, and Dveri, signed a joint declaration for the “reintegration of Kosovo into the constitutional and legal order of Serbia” in October 2022
2023 Ohrid Agreement
In December 2022, the European Union forwarded a draft agreement to the authorities in Serbia and Kosovo at the EU-Western Balkans summit in Tirana. The proposed agreement is based on a previous draft drawn up by the French and German governments earlier in 2022. Under the terms of the draft agreement, both sides would agree to “develop normal, good neighborly relations with each other on the basis of equal right” and that “both parties will recognize each other’s relevant documents and national symbols, including passports, diplomas, vehicle plates and customs stamps.” The draft agreement further adds that Serbia will not oppose membership of Kosovo in any international organizations and Kosovo will form an “appropriate level of self-management for the Serbian community in Kosovo. Both parties will exchange permanent missions in their respective capitals. The proposal also allows for the formation of a joint commission, chaired by the EU, for monitoring its implementation. The EU hopes that the agreement could be signed by the end of 2023 and negotiations regarding the proposed agreement are expected begin in mid-January.
The final text, known as “Agreement on the path to normalization between Kosovo and Serbia”, was reported to have been agreed in principle by Kosovo prime minister Albin Kurti and Serbian president Aleksandar Vučić on 27 February 2023 at a meeting in Brussels with EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell and EU Special Representative for the Belgrade-Pristina Dialogue Miroslav Lajčák. The two are expected to meet again on 18 March to discuss a roadmap for its implementation. Kurti and Vučić met again on 18 March at Ohrid, North Macedonia and verbally accepted a roadmap for implementation of the agreement
Minorities
Since the 1999 bombing of Yugoslavia, a large portion of Kosovo Serbs have been displaced from their homes, like other minorities throughout the province. A significant portion of Serbian Orthodox churches, as well as Serbian cemeteries and homes, have been demolished or vandalised.
The Serbian Government promised suspended Serb prison workers from Lipljan money if they were to leave the Kosovo institutions, which they were working in, so they did. However they were never paid, so staged a continued a blockade of the Co-ordination Centre in Gračanica. They claim that Belgrade, the Kosovo Ministry specifically, has not paid them money promised for leaving the Kosovo institutions.
Serbs have also responded by forming their own assembly.
In September 2013, the Serb government dismantled the Serb minority assemblies in North Mitrovica, Leposavić, Zvečan and Zubin Potok as part of an agreement with the government of Kosovo. At the same time, the President of Kosovo signed a law that granted amnesty to ethnic Serbs in Kosovo for past acts of resistance to Kosovo law enforcement authorities.
Kosovo pays considerable attention to the Albanian minority in Serbia. The Albanian minority in Serbia has voiced support for more rights in line with the rights of Serbs in Kosovo. In 2013, Isa Mustafa, then one of the leaders of opposition in Kosovo, referring to the Brussels Agreement said that “Once the programme for implementing the agreement is finished, Kosovo and Serbia have to open a discussion about the issue of the rights that Albanians who live in Preševo and in Serbia enjoy
Adriatik Kelmendi
@adriatikk
It’s schizophrenic:
When two mass shootings took place in #Serbia, Government launched gun crackdown, seized many, promised stricter punishments 4 people w illegal weapons.
But when Radoičić shoots & kills policemen in #Kosovo he & his terrorists are praised as heroes.
The National Independent
@NationalIndNews
#BREAKING #Serbia #Kosovo JUST IN! “If the Serbian Army receives an order from the Commander-in-Chief for it’s units to enter the territory of Kosovo and Metohija as part of Serbia, the army will carry out the task efficiently and successfully, but they would announce this to the KFOR command beforehand.” – Serbian Defense Minister, Miloš Vučević
Ideal
@IdealZhaveli
One of wounded terrorists serbs, is falling to the ground on last Sunday in North of Kosova. Others are passing one by one and none of them is helping him.
Soldiers who fight for their land, do not betray each other by leaving them behind.
Albin Kurti
@albinkurti
Based on confiscated documentation,
@Kosovo_Police
have confirmed that the terrorist attack was part of a larger plan to annex the north of Kosova via a coordinated attack on 37 distinct positions. Establishing a corridor to Serbia would follow, to enable supply of arms & troops.\\
Kosovo is Dardania🇽🇰🇦🇱
@Dardha93
🇽🇰 Minister, Nenad Rasic:
“I, as a Serb, and my family, as Serb, feel safer in Kosova than in Serbia”
But according to EU, Kosova is not doing enough for its minorities and had to be sanctioned.
North X
@__NorthX
Video of the Serbian Terrorists who attacked Kosova’s Police force killing one being trained in one of the Serbian Army Bases 4 Days before the attack
