सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी है। शासन स्तर पर नगर निगमों में महापौर , पालिका परिषद और नगर पंचायत में अध्यक्ष की सीटों को नए सिरे आरक्षित करने की कवायद शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर सीटों को आरक्षित करते हुए दो दिनों में इसकी अनंतिम अधिसूचना जारी की जानी है। इससे पहले प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव से जुड़े अधिनियम में भी संशोधन करना होगा। शासन की यह भी कोशिश है कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद 10 अप्रैल से पहले निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी करने के लिए प्रस्ताव राज्य निर्वाचन को भेज दयि जाए।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने पूर्व में जारी आरक्षण की अधिसूचना और राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के मिलान करने का काम शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि इस महीने के अंत तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके एक सप्ताह में प्रस्तावित आरक्षण पर सुझाव एवं आपत्तियां मांगी जाएगी। इसके निस्तारण के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के संबंध में प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।
Amrita Pandey
@iAmritapandey_
योगी सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव के लिए गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार्य कर लिया है।
कोर्ट में योगी सरकार को मिली जीत से विपक्ष की कुटिल राजनीति को करारा झटका लगा है। अब जल्द चुनाव होंगे।
Parvez Ahmad
@parvezahmadj
यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण पर गठित आयोग की रिपोर्ट स्वीकारी. SC ने निकाय चुनाव की हरी झंडी दी !!
जल्द घोषित होंगे चुनाव :
“15 नगर निगमों पर भाजपा का कब्जा होने का ठोस अनुमान !!”