नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है और इसे आरक्षण नीति का पालन करना चाहिए। संघ के अनुसार, एससी-एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण नीति का पालन नहीं कर यह विश्वविद्यालय एक गंभीर अपराध कर रहा है।
संघ के सह-सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल ने शनिवार को कहा कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर राजग सरकार का रुख संप्रग से अलग है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी है कि वह संप्रग द्वारा की गई अपील को वापस लेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के चुनौती देते हुए संप्रग सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
गोपाल ने कहा कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर केंद्र सरकार का रुख वही है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद, एमसी छागला और नूरुल हसन का था। वे तीनों जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के शिक्षा मंत्री थे।
हमारा रुख सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुकूल है। हम उस नीति में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। यह काम 2005 में संप्रग की सरकार ने किया था। गोपाल ने कहा कि राजग सरकार इस मुद्दे पर कोई नया फैसला नहीं ले रही है।
