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कर्नाटक सरकार ने अरबी स्कूलों के सर्वेक्षण का आदेश दिया

मेदिकेरी (कर्नाटक), 28 अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक सरकार ने राज्य शिक्षा विभाग की ओर से निर्धारित पाठ्यक्रम का कथित तौर पर अनुसरण नहीं करने को लेकर अरबी विद्यालयों के सर्वेक्षण का आदेश दिया है।.

विद्यार्थियों के माता-पिता की ओर से शिक्षा विभाग से कथित तौर पर शिकायत किये जाने के बाद यह कदम उठाया गया। शिकायत में कहा गया है कि अरबी विद्यालयों में पढ़ने वाले उनके बच्चे अन्य विद्यार्थियों के समान नहीं हैं।.

 

कर्नाटक में राज्य शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 200 अरबी स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में यह बात निकलकर सामने आई कि सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा बताए गए दिशा-निर्देशों का अधिकांश स्कूल पालन नहीं कर रहे हैं ।

राज्‍य के स्‍कूल शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने कहा, “हमें शिकायतें मिली हैं कि इन स्कूलों के छात्र दूसरे स्कूलों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि उनके पास शिक्षा का उचित स्तर नहीं है।”

ANI
@ANI

Around 200 Arabic schools are registered with Karnataka Education Board. We received complaints that students of these schools aren’t capable of competing with students of other schools as they don’t have a proper standard of education: BC Nagesh, Karnataka School Education Min

रिपोर्ट मिलने के बाद होगी करवाई

इससे पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था, “हमने उन स्कूलों का सर्वेक्षण करने का फैसला किया और पाया कि अधिकांश अरबी स्कूल राज्य शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हमने सहायक आयुक्त से इसकी समीक्षा करने को कहा है और रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई करेंगे।

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Around 200 Arabic schools are registered with Karnataka Education Board. We received complaints that students of these schools aren’t capable of competing with students of other schools as they don’t have a proper standard of education: BC Nagesh, Karnataka School Education Min

वहीं इससे पहले मंत्री ने हिजाब मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी खुल कर अपनी राय रखी थी । अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा था कि वह सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें बेहतर फैसले की उम्मीद की थी, क्योंकि दुनिया भर की महिलाएँ हिजाब नहीं पहनने की मांग कर रही हैं। हालाँकि उन्होंने कहा था कि ड्रेस कोड लागू करने वाले शैक्षणिक संस्थानों की कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा।