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कैथल, पुरस्कार आवेदन के लिए सरकार ने शुरू किया विशेष पोर्टल–एक ही पोर्टल पर होंगे सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आवेदन : रवि जैस्ट की रिपोर्ट!

Ravi Press
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पुरस्कार आवेदन के लिए सरकार ने शुरू किया विशेष पोर्टल–एक ही पोर्टल पर होंगे सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आवेदन :- डीसी शांतनु शर्मा

कैथल
10 मार्च
( रवि प्रेस )
डीसी शांतनु शर्मा ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से संबंधित आवेदन के लिए एक विशेष पोर्टल की शुरूआत की है। अब सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए अवार्डस.जीओवी.इन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।

डीसी शांतनु शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से नई पहल करते हुए पुरस्कारों के आवेदन करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की शुरूआत की है। इसके लिए एक विशेष पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अवार्डस.जीओवी.इन पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा अलग-अलग पुरस्कार के लिए निर्धारित अलग-अलग तिथि तक सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य देश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाना है।

डीसी ने कहा कि इन दिनों विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आवेदन खुले हुए है। इस पोर्टल पर जाकर व्यक्ति अथवा संगठन निर्धारित पात्रता के साथ अपना आवेदन कर सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में भारत सरकार के इस प्रयोग से पुरस्कारों के चयन में पारदर्शिता और अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। यह पोर्टल प्रत्येक नागरिक व संगठन को सुविधा प्रदान करता है कि वो भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों व संगठनों को नामित कर सके।

प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज के तहत 35 प्रतिशत दी जा रही है सब्सिडी–खाद्य संस्करण फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमों को ऋण उपलब्ध करा रही है सरकार:- डीसी शांतनु शर्मा

कैथल
10 मार्च
( रवि प्रेस )
भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमों को आसान ऋण और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवा रही है। युवा दुनिया के बाजारों में प्रतिस्पर्धा करते हुए आत्मनिर्भर बन सकें इसी उद्देश्य से उद्योगों पर सरकार भारी सब्सिडी दे रही है। पीएफएमई (प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज) स्कीम के तहत अपने सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 35 प्रतिशत सब्सिडी के साथ बैंक ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं।

यह जानकारी देते हुए डीसी शांतनु शर्मा ने बताया कि इसके लिए उद्यमी पीएफएमई पोर्टल पीएमएफएमई डॉट एमओएफपीआई डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सब्सिडी केवल उन्हीं लाभार्थियों को दी जाएगी जो केवल फूड इंडस्ट्री में अपना छोटा या बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। सरकार की इस विशेष पहल से कई सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि नमकीन बनाने का बिजनेस, कोल्ड ड्रिंक बनाने का बिजनेस, खोया पनीर बनाने का बिजनेस बेकरी यूनिट ( बर्गर, बिस्किट, ब्रेड, केक इत्यादि), अचार बनाने की यूनिट, सरसों से तेल निकालने की मील पापड़ बनाने का बिजनेस, दाल बनाने का बिजनेस, समोसा मेकिंग मशीन, पानी पुरी मेकिंग मशीन मसाला पिसाई यूनिट, आलू या केले के चिप्स बनाने की यूनिट, लहसुन या अदरक की पेस्ट बनाने की यूनिट सोयाबीन से पनीर बनाने की यूनिट, गेहूं बाजरा का दलिया, मैदा आटा बनाने की यूनिट, हलवाई के काम के लिए जैसे कि लड्डू बर्फी बनाने के लिए, रसगुल्ला बनाने के लिए, शहद का व्यवसाय शुरू करने के लिए, आंवला से मुरब्बा बनाने की यूनिट के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

ये हैं योजना की शर्तें

जिला उद्योग विस्तार अधिकारी बलदेव आर्य ने जानकारी देते हुए कहा कि आवेदन के लिए नजदीक राजकीय आईटीआई के पास जिला उद्योग केंद्र में सम्पर्क किया जा सकता है या मोबाईल नम्बर 9996023373 पर सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष व शैक्षणिक योग्यता कम से कम आठवीं पास होना चाहिए। प्रार्थी का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक की कॉपी (आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर सहित) पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, उद्योग लगाने के लिए जगह का वैलिड प्रूफ (जमीन की रजिस्ट्री, रेंट एग्रीमेंट, बिजली के बिल की कॉपी जो एक महीने से ज्यादा पुरानी नहीं, टेलीफोन बिल की कॉपी, पानी के बिल की कॉपी या रेंट एग्रीमेंट की कॉपी लगानी होगी। जो उद्योग लगाना चाहते हैं उस उद्योग से संबंधित मशीन का नाम और उसकी लगभग कीमत की जानकारी होनी चाहिए।