नई दिल्ली । वर्ष 2012 में हुए चार सौ करोड़ रुपये के पानी टैंकर घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
एसीबी के मुखिया विशेष आयुक्त मुकेश कुमार मीणा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत एसीबी काम कर रही है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी गई है।
मीणा ने कहा कि पहले दिल्ली सरकार के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ टैंकर घोटाले में शिकायत की थी। इसके बाद दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की शिकायत की थी। एक ही मामला होने की वजह से एसीबी ने दोनों की शिकायत पर एक एफआइआर दर्ज की है।
बीते बुधवार को विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले में आम आदमी पार्टी सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उपराज्यपाल से मामले की जांच कराने का अनुरोध किया था। इसके बाद उपराज्यपाल ने एसीबी को जांच सौंप दी थी।
एक सप्ताह पहले विधानसभा सत्र में जब पानी टैंकर घोटाले का मामला उठा था तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस कथित घोटाले में कार्रवाई करने की मांग कर रही भाजपा से कहा था कि अब दो माह के अंदर भाजपा के लोग मोदी जी से कहकर शीला दीक्षित को जेल भिजवाएं, नहीं तो मोदी जी से इस्तीफा की मांग करें। शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआइआर दर्ज होने के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है।
