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ताइवान की रक्षा के लिए बाइडेन के संकल्प के बाद, चीन ने अमेरिका को सभी आवश्यक कठोर उपायों की चेतावनी दी : रिपोर्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि अमेरिकी सेना चीनी आक्रमण की स्थिति में ताइवान की रक्षा करेगी, इसके बाद चीन ने वाशिंगटन के साथ “कठोर प्रतिनिधित्व” दर्ज किया है।

सोमवार को एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में बोलते हुए, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने जोर देकर कहा कि बीजिंग राष्ट्र को अलग करने वाली गतिविधियों के जवाब में सभी आवश्यक उपाय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

माओ ने कहा, “हम शांतिपूर्ण पुनर्मिलन के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं। साथ ही, हम अलगाव के उद्देश्य से किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

उन्होंने अमेरिका से ताइवान से संबंधित मुद्दों को “सावधानीपूर्वक और ठीक से” संभालने का आह्वान किया, और ताइवान की स्वतंत्रता अलगाववादी ताकतों को “गलत संकेत” नहीं भेजने का आह्वान किया।

“दुनिया में केवल एक चीन है, ताइवान चीन का हिस्सा है, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार चीन की एकमात्र वैध सरकार है,” माओ ने “एक चीन” सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए अमेरिका के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा। .

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत “एक-चीन” नीति के तहत, अमेरिका सहित लगभग सभी देश ताइपे पर बीजिंग की संप्रभुता को मान्यता देते हैं।

हालाँकि, अपनी स्वयं की घोषित नीति का उल्लंघन करते हुए, और बीजिंग को परेशान करने के प्रयास में, वाशिंगटन अलगाववादी द्वीप पर अदालत करना जारी रखता है, अपनी चीन विरोधी सरकार के साथ राजनयिक संपर्क में संलग्न है और इसे हथियारों के बड़े पैमाने पर आपूर्ति करता है।

चीनी अधिकारी की टिप्पणी अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति द्वारा 2022 के ताइवान नीति अधिनियम को पारित करने के लिए एक कदम की ऊँची एड़ी के जूते पर आई, जो अब सीनेट के फर्श पर है।

अमेरिकी सरकार का दावा है कि ताइवान को “प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी” के रूप में नामित करने और “अगले चार वर्षों में” स्व-शासित द्वीप को “लगभग 4.5 बिलियन डॉलर की सुरक्षा सहायता” प्रदान करने के लिए अधिनियम पारित किया गया है।

2022 के ताइवान नीति अधिनियम को 1979 के ताइवान संबंध अधिनियम के बाद से स्वच्छंद द्वीप की ओर अमेरिकी नीति के सबसे व्यापक पुनर्गठन के रूप में वर्णित किया गया है।

चीन ने नई नीति की निंदा की, चीनी ताइपे के लिए अमेरिका द्वारा नियोजित हथियार पैकेज में उनकी भूमिका के लिए दो प्रमुख अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों के सीईओ के खिलाफ प्रतिबंध लगाया।

China warns of all necessary measures after Biden vows to defend Taiwan

China has lodged “stern representations” with Washington after US President Joe Biden said American forces would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion.

Speaking at a regular media briefing on Monday, China’s Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning stressed that Beijing reserves the right to take all necessary measures in response to activities that split the nation apart.

“We are willing to do our best to strive for peaceful reunification. At the same time, we will not tolerate any activities aimed at secession,” Mao said.

She called on the US to handle Taiwan-related issues “carefully and properly”, and not send “wrong signals” to Taiwan’s independence separatist forces.

“There is only one China in the world, Taiwan is part of China, and the government of the People’s Republic of China is the only legitimate government of China,” Mao said, referring to the US attempts to violate the “One China” principle.

Under the internationally-approved “one-China” policy, nearly all countries, including the US, recognize Beijing’s sovereignty over Taipei.

However, in violation of its own stated policy, and in an attempt to unnerve Beijing, Washington continues to court the secessionist island, engaging in diplomatic contact with its anti-China government and supplying it with massive shipments of arms.

The Chinese official’s remarks came on the heels of a move by the US Senate Foreign Relations Committee to pass the Taiwan Policy Act of 2022, which now heads to the Senate floor.

The US government claims that the act is passed in a bid to designate Taiwan as a “Major Non-NATO Ally” and to provide “almost $4.5 billion in security assistance” to the self-ruled island “over the next four years.”

The Taiwan Policy Act of 2022 is described as the most comprehensive restructuring of US policy toward the wayward island since the Taiwan Relations Act of 1979.

China denounced the new policy, imposing sanctions against CEOs of two major US defense contractors for their role in the US-planned arms package for the Chinese Taipei.