कश्मीर राज्य

कश्मीर की कहानी बड़ी दर्दभरी है : वहां जितने झरने हैं उससे ज़यादा, आँखों में समंदर हैं,…..=VIDEO

खुद इंसानों ने इस ज़मीन पर सबसे ज़यादा खून बहाया है, जब ये इंसान सभ्य नहीं था उस समय भी अपने जैसे और इंसानों की हत्याऐं करता था, जब ये इंसान थोड़ा होशियार हुआ तो इसने जान लेने के औज़ार बना लिए, जैसे जैसे वक़्त बीतता गया ये इंसान आदिमानव से सभ्य खूंखार बनता गया, इसने तरक्की की और आसमानों की खबर लेने लगा, ज़मीन से चाँद पर जा पहुंचा, समन्दरों की गहराइयों में गोते लगाने लगा,,,,पहाड़ों की ऊंचाई नाप डाली, लेकिन इंसान अपने ‘अंदर’ के ‘शैतान’ को कभी मात नहीं दे पाया, जहाँ इस इंसान ने बेशुमार तरक्की, कामयाबी हासिल की वहीँ मौत के सामान भी बनाता रहा, लड़ता, मारता, खून बहता चला गया,,,धर्म ने समाज को नियम, क़ायदे, कानून दिए जिन को कुछ लोगों ने माना और बहुत सारों ने अपनी मनमानी जारी रखी,,,जो धर्म में यकीन नहीं रखते थे, उन्होंने ख़राबी पैदा करना जारी रखा और ये लोग खुद को सबसे अच्छा, ऊँचा, श्रेष्ठ मानते रहे, मज़हब के मुक़ाबले के लिए ये ज़ुल्म करते गए और इंसान इंसानों का खून बहाता रहा,,,,यहाँ कोई किसी से कम नहीं है,,,,एक से बड़ा एक ज़ालिम इन्हीं इंसानों में पैदा हुए हैं,,,जिंदिगी चलती रहती है, जब तक ये क़ायनात क़ायम है, यहाँ ज़ुल्म होता रहेगा,,,असल में इंसान फ़ितरी तौर पर ना-शुकरा और लालची होता है, घमंड करता है, दावे और इरादे करता है,,,ये इंसान कभी भी इस क़ायनात में मौजूद खूबसूरत नज़ारों को देख कर खुश नहीं होता है, दिलों में ‘कोढ़’ है, जलन/अपमान का बोध हर वक़्त रहता है, जो करता, कहता है बस उसी को सही समझता है,,,,,

कश्मीर की कहानी बड़ी दर्दभरी है, वहां जितने झरने हैं उससे ज़ियादा गहरे आँखों के समंदर हैं, वहां साफ़-शफ़्फ़ाफ़ पानी के चश्मे हैं, जिसमे अपना अक्स साफ़ नज़र आता है, दरिया हैं, बुलंद पहाड़ हैं, बर्फ से ढकी चोटियां, दर्रे, वादियां, मैदान और झीलें हैं,,,भगवान् है, अल्लाह है, बुद्ध है,,,,कश्मीर में 70 सालों से जारी युद्ध है….छोटी सी फातिमा, बबुआ सा खूबसूरत अली, नियाज़, असग़र, अकबर, यासीन, जावेद, अमित, अनिल,,,,,ज़ैनब को ढूंढता ‘बेगाना’ कारगिल से मिंजी,,,,लौट कर आता है लाल चौक, साईका तुम किधर हो,,,किस किस से पूंछूं मै अपना ठिकाना,,,यहीं था चमन में मेरा आशियाना,,,वही भूल बैठे,,,,न जाने कहाँ,,,कहाँ, आगे अँधा मोड़ है,,,आगे खूनी नाला है,,,मै हूँ अजनबी आज अपने ही घर में, पड़ा अपने साये से दामन छुड़ाना,,,,न जाने कहाँ खो गया वो ज़माना,,,,,parvez khan

In Kashmir, boys aged 14 and 16 held under dreaded Public Safety Act and sent to Uttar Pradesh jails

Using the law to detain minors is illegal.

Safwat Zargar
============
Around midnight on August 8, 14-year-old Mohammed Aftab* got home after finishing work his bakery. Aftab lives in a village in South Kashmir’s Shopian district. He had been working late to finish a special order for the crisp, crumbly rounds of bread known as Kashmiri kulchas. They were to be delivered the next morning.

But Aftab could not supervise the delivery. Around 2 am that night, police and army personnel, according to his family, knocked on their door.

“They asked the men to come out and directed all the women to sit together in a separate room,” said his 17-year-old sister. “Aftab was still wearing his work clothes. He was too tired to change before sleeping. The police and army took him with them. We didn’t resist.”

They feared the security personnel would vandalise their house if they tried to resist, Aftab’s sister said.

In the morning, when the family went to Shopian police station to seek his release, they said, they found him in the police lock-up. “One of his front teeth was broken and there were swellings and bruises on his left shoulder. He was beaten in custody,” alleged Aftab’s sister.

The police did not release Aftab, his family said, but they were allowed to meet him and take him fresh clothes. “The last time we met him at Shopian police station was on August 11,” said another sister of Aftab. “After his arrest on August 9, we met him every day at the police station. On August 12, we were told that he has been booked under the Public Safety Act and shifted to Srinagar central jail.”

Minors under Public Safety Act
The Jammu and Kashmir Public Safety Act is a preventive detention law which allows the authorities to hold individuals without trial for up to a year, if they consider it necessary for the “maintenance of public order”, and for up to two years for “national security”.

The authorities are not required to provide grounds for detention for up to 10 days after the prisoner being held. In some cases, they may withhold the reason even after that if it is deemed “against the public interest to disclose”. Individuals are held under executive orders passed by the district magistrate or divisional commissioner.

In 2012, the Jammu and Kashmir assembly passed an amendment which made it illegal to hold minors under the Public Security Act. Those below the age of 18 are minors as per state law.

But, since August 5, when the Centre stripped Jammu and Kashmir of special status and split the state into two Union Territories, the families of at least four boys have approached the Srinagar bench of the Jammu and Kashmir High Court, asking for the quashing of detention orders under Public Safety Act on the grounds that the detainees are minors. In two cases, including Aftab’s, the High Court ordered a probe.

As on October 4, the Jammu and Kashmir government has informed the High Court that three of the four detainees have been released and handed over to their families.

Aftab, however, is believed to be in a jail in Varanasi. How has the government justified holding a 14-year-old under the Public Safety Act?

Minor or not?
On August 28, Aftab’s family filed a habeas corpus petition to challenge his detention, appending his school certificate which said his date of birth was March 16, 2005. They also put in an application asking for him to be transferred to a juvenile home.

The court took note of the family’s claim that Aftab was a minor that very same day. It directed the state counsel, Bashir Ahmad Dar, to file a response by September 4, an order issued by the court on August 28 said.

At the next hearing on September 25, the Shopian district magistrate sent a response through Dar: the “detenu was admitted in the school on 01 March, 2012 vide admission no. 823 in class 3rd and at the time of admission no certificate of birth was produced by the parents of applicant-detenu nor the school administration bothered to procure/demand the same from the concerned offices viz Chowkidar, Municipality or Hospital.

According to the state counsel’s report, the certificate saying Aftab was born on March 16, 2005, was furnished by the school after his brother filed an affidavit saying that was the date of birth. The report calls into question the authenticity of this certificate. “The district magistrate’s response further indicates that many mutilations were notice in the recorded Date of Birth of many candidates from the admission registrar of the school (sic),” said a section of the counsel’s report cited by the court on September 25.

The counsel’s report was based on verification carried out by the office of Sandeep Choudhary, senior superintendent of police, Shopian. It goes on to say “the school administration without following due process admitted the petitioner in Class 3rd and put up arbitrary and hypothetical figure in the DOB of the petitioner.” According to Choudhary, the “actual date of birth of the subject may be determined by carrying medical test.”

A court order issued on September 25 directed the registrar judicial of the Srinagar high court wing to conduct an inquiry to “determine the age” of detainee within 10 days and submit a report in a sealed cover. The case is listed for hearing on October 14.

Faraway prisons
Aftab’s family has not seen him since August 12. They went to Srinagar Central Jail to meet him but failed. “We weren’t carrying our Aadhaar cards so the guards did not allow us inside,” said his sister, who had gone to Srinagar with her mother and a male relative on August 14.

Before the family could plan another trip to Srinagar, they got disturbing news. “A lot of boys from Shopian are lodged in a Varanasi jail,” said the sister. “One of the families who had gone to meet their son told us that my brother is also lodged with them there. We were shocked.”

The family has no means to go see him. Since 2009, they have been hit by misfortune. That year, Aftab’s father died of a brain tumour. He was survived by his wife and six children, including four-year-old Aftab.

“The death of our father meant the family responsibilities passed to my two brothers,” said his sister. “Initially, my elder brother used to earn for all of us because Aftab was too young.”

In 2014, the elder brother got married, which split up the household. Since money was tight, none of the girls could go to school. After the elder brother’s marriage, Aftab quit school to start earning as an apprentice at a local bakery, his sister said. He had studied only up to class five. He is the only breadwinner for his mother and two sisters, the other sister said.

They have given up hope of seeing Aftab anytime soon. “It costs around Rs 40,000 for travel and lodging in Uttar Pradesh,” said his sister. “We don’t have that kind of money. Since his arrest, we have been making a living by selling our cow’s milk. How can we go to Varanasi to meet him?”

‘Minor’ overground worker?
Another case in which the High Court has ordered a probe is that of 16-year-old Tariq Ahmad*.

In his case, the authorities seem to have conceded that they had detained a minor, although a police dossier claims he was an “OGW” or “overground worker” for the Jaish-e-Mohammad. An overground worker is the name given to non-combatant members of armed groups, usually tasked with logistics.

On the afternoon of August 3, before communication lines were officially shut down in the Valley, Ahmad’s uncle, an apple grower, received a call on his mobile phone from the local police station in Srigufwara, in South Kashmir’s Anantnag district. It was a summons from the local deputy superintendent of police. “He asked me to bring my nephew, Ahmad, along with me,” the uncle said.

Ahmad had been summoned to the police station a few days earlier as well, the apple grower said. “But that time they just took his mobile phone and let him go. I brought him home myself that day,” he said.

But on August 3, when Ahmad’s uncle presented him at the police station, he returned home alone. According to him, the police promised him that his nephew would be released in “two or three days”.

Instead, he was booked under the PSA. “On August 8, we tried to take some tea for Ahmad at the police station,” said his aunt. “There, we were told that he has been shifted to the joint interrogation centre at Khanabal in Anantnag [town]. Eventually, he was shifted to a jail in Bareilly, Uttar Pradesh.”

According to a date of birth certificate issued by the Jammu and Kashmir State Board of School Education, Ahmad was born on March 15, 2003. But in the police dossier, accessed by Scroll.in, Altaf Khan, senior superintendent of police, Anantnag, states that he is “22 years old” and a “class 12 dropout”.

“After the subject left his studies, he became a sympathizer of militant outfit JeM and begins to work for JeM as OGW,” the dossier reads. “The subject has developed extremist ideology and is sympathizer and supports unlawful activities of the said militant outfit.” It goes on to say that Ahmad “possesses a natural bent of mind towards secessionism.”

It claims that Ahmad has “colossal criminal records and is involved in number of cases”. One of the two cases mentioned in the dossier dates back to the mass protests of 2016, triggered by the killing of Hizbul Mujahideen commander Burhan Wani uprising. Among the many charges under which he was booked in these two cases include offences of unlawful assembly, attempt to murder, acts endangering life or personal safety of others and voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty.

A rapid release
Ahmad’s family also filed a habeas corpus petition in the Jammu and Kashmir High Court on August 28, arguing that he was a minor and should be treated as a juvenile. As proof of age, they appended a marksheet, which also contained his date of birth.

On September 24, Justice Sanjeev Kumar issued a notice to government to “file a counter affidavit by next date of hearing” and also directed district magistrate Anantnag to “look into this aspect [of his age] specifically and revert to this court on the next date of hearing.” The case was listed for hearing on October 1, 2019.

A day after the court notice to the government, Ahmad’s family said, they were contacted by their local police station. A police party had set out to bring him back, the family said. “They brought him from Bareilly by road,” said his uncle. “He reached the police station at 6 pm and was handed over to us at 10 pm on September 29.”

But the written order from the Jammu and Kashmir government’s home department, saying that the detention order under the PSA was revoked with “immediate effect”, was dated September 20.

The family’s counsel, Wajid Haseeb, offered an explanation. “On August 28, when we submitted the habeas corpus application, the court had directed the government to consider Ahmad’s case on the basis of his school certificate,” he said. “The home department might have issued the quashing order on September 20 in compliance of that direction.”

Ahmad’s family believe his troubles are not over. “They have named him in two FIRs and we have been asked to take him to the police station again in some days. They told us that he needs to get bail in those two cases,” his uncle said.

The teenager is now back home in Hogam, Srigufwara. “He has grown weak and lost weight,” said his aunt. “You can imagine what happens to a grown up inside the jail so far from his home. We can only guess what effect will it have on a boy of his age. He has to focus on his studies. His Class 12 examinations are at the end of this year.”

Children under law
Mir Urfi, a Srinagar-based lawyer who has worked on numerous cases under the Public Safety Act, said minors had been detained under the law since the 1990s although it only got attention after the mass protests of 2008 and 2010.

According to Urfi, the authorities often misused the Public Safety Act because there is no provision under the law to ascertain the age of a detainee when he is held. “Unlike ordinary law, where a person arrested by the police has to be presented before the court in 24 hours, there’s no such provision under PSA,” she said. “It’s a purely administrative preventive detention.”

“It’s possible that if an individual is brought before the court at the time of his detention,” she said, “a magistrate can presume his age prima facie or order an inquiry to determine his age if he feels that the person is a minor.”

The Jammu and Kashmir Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2013, raised the age of criminal liability for minors from 16 to 18. It mandated that children should be treated according to juvenile justice laws. The state is mandated to form juvenile justice boards to adjudicate cases involving children in conflict with the law.

On October 1, in submissions made to the Supreme Court, the state police admitted it had detained 144 children since August 5. It claimed most of them were released the same day. Of 46 children who had been sent to observation homes, 25 had been given bail, it said.

But lawyers say several cases of child detentions have gone unrecorded because the police does not acknowledge the detainees are minors.

“We came across many cases where minors were booked under PSA,” said Wajid Haseeb, the lawyer who represented Ahmad. “Usually, all the PSA cases involving minors rest on the establishment of a subject as minor. If it’s proven that the subject is a minor, PSA is quashed immediately.”

Until last year, those detained under the Public Safety Act could not be taken outside the state. But in August 2018, the state government, headed by Governor Satya Pal Malik, removed the provision which barred detainees from being lodged in jails outside Jammu and Kashmir.

*Names have been changed to protest the identities of the minors.

 

कश्मीर पर तुर्की पाकिस्तान के साथ क्यों है

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने पिछले महीने 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया था.

राष्ट्रपति अर्दोआन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पिछले 72 सालों से कश्मीर समस्या का समाधान खोजने में नाकाम रहा है.

अर्दोआन ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर समस्या को बातचीत के ज़रिए सुलझाएं. तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बावजूद कश्मीर में 80 लाख लोग फँसे हुए हैं.

अर्दोआन के अलावा मलेशिया ने भी यूएन की आम सभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया था. कहा जा रहा है कि यूएन की आम सभा में तुर्की और मलेशिया का यह रुख़ भारत के लिए झटका है.

तुर्की के इस रुख़ पर भारत ने खेद जताया है. इसी हफ़्ते शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है. उन्होंने कहा कि तुर्की और मलेशिया का रुख़ बहुत ही अफ़सोसजनक है.

रवीश कुमार ने कहा, ”भारत और तुर्की में दोस्ताना संबंध हैं. लेकिन छह अगस्त के बाद से हमें खेद है कि तुर्की की तरफ़ से भारत के आंतरिक मामले पर लगातार बयान आए हैं. ये तथ्यात्मक रूप से ग़लत और पक्षपातपूर्ण हैं.”

पाकिस्तान और तुर्की के बीच संबंध भारत के तुलना में काफ़ी अच्छे रहे हैं. दोनों मुल्क इस्लामिक दुनिया के सुन्नी प्रभुत्व वाले हैं. अर्दोआन के पाकिस्तान से हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं.

जब जुलाई 2016 में तुर्की में सेना का अर्दोआन के ख़िलाफ़ तख्तापलट नाकाम रहा तो पाकिस्तान खुलकर अर्दोआन के पक्ष में आया था. पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ ने अर्दोआन को फ़ोन कर समर्थन किया था. इसके बाद शरीफ़ ने तुर्की का दौरा भी किया था. तब से अर्दोआन और पाकिस्तान के संबंध और अच्छे हुए हैं.

सियासी और आर्थिक संबंध
2017 से तुर्की ने पाकिस्तान में एक अरब डॉलर का निवेश किया है. तुर्की पाकिस्तान में कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है. वो पाकिस्तान को मेट्रोबस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी मुहैया कराता रहा है. दोनों देशों के बीच प्रस्तावित फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अब भी काम चल रहा है.

अगर दोनों देशों के बीच यह समझौता हो जाता है कि तो द्विपक्षीय व्यापार 90.0 करोड़ डॉलर से बढ़कर 10 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है.

पाकिस्तान में टर्किश एयरलाइंस का भी काफ़ी विस्तार हुआ है. इस्तांबुल रीजनल एविएशन हब के तौर पर विकसित हुआ है. ज़्यादातर पाकिस्तानी तुर्की के रास्ते पश्चिम के देशों में जाते हैं.

हालांकि पाकिस्तानियों को तुर्की में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है. अगर फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होंगे. तुर्की में हाल के वर्षों में पश्चिम और यूरोप के पर्यटकों का आना कम हुआ है ऐसे में तुर्की इस्लामिक देशों के पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है.

पाकिस्तान के लिए तुर्की लंबे समय से आर्थिक और सियासी मॉडल के रूप में रहा है. लेकिन वक़्त के साथ चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं. पाकिस्तानी सेना के पूर्व प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ तुर्की के संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा के प्रशंसक रहे हैं.

मुशर्रफ़ पाशा के सेक्युलर सुधारों और सख़्त शासन की प्रशंसा करते रहे हैं. पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान ख़ान अर्दोआन की प्रशंसा करते रहे हैं.

2016 में तुर्की में तख़्तापलट नाकाम करने पर इमरान ख़ान ने अर्दोआन को नायक कहा था. ज़ाहिर है इमरान ख़ान भी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में राजनीतिक सरकार के ख़िलाफ़ सेना का तख्तापलट हो, जिसकी आशंका पाकिस्तान में हमेशा बनी रहती है.

सैन्य और सुरक्षा संबंध
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुर्की-पाकिस्तानी एकता दशकों से साफ़ दिखती रही है. दोनों देश एक दूसरे को अपने आतंरिक मसलों पर समर्थन करते रहे हैं. दोनों देशों की क़रीबी अज़रबैजान को लेकर भी है.

तीनों देशों की यह दोस्ती आर्मेनिया को भारी पड़ती है. पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जिसने आर्मेनिया को संप्रभु राष्ट्र की मान्यता नहीं दी है. अज़रबैजान विवादित इलाक़ा नागोर्नो-काराबाख़ पर अपना दावा करता है और पाकिस्तान भी इसका समर्थन करता है. तुर्की का भी इस मामले में यही रुख़ है.

इसके बदले में तुर्की पाकिस्तान को कश्मीर पर समर्थन देता है. इसी साल फ़रवरी में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में कथित चरमपंथी कैंपों पर एयर स्ट्राइक का दावा किया तो दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया था. पाकिस्तान ने एक भारतीय पायलट को गिरफ़्तार कर लिया था जिसे बाद में छोड़ दिया था. पाकिस्तान के इस क़दम की राष्ट्रपति अर्दोआन ने तारीफ़ की थी.

पाँच अगस्त को जब भारत ने अपने नियंत्रण वाले जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया तब भी प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने राष्ट्रपति अर्दोआन से संपर्क किया और उन्होंने पाकिस्तान के रुख़ का समर्थन किया.

अर्दोवान ख़ुद को मुस्लिम दुनिया के बड़े नेता और हिमायती के तौर पर भी पेश करते हैं. हालांकि दोनों देशों में भले दोस्ती है लेकिन दोनों के दोस्त एक ही नहीं हैं. तुर्की और चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं लेकिन चीन और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे हैं. तुर्की चीन में वीगर मुसलमानों के प्रति सरकार व्यवहार की खुलकर आलोचना करता है जबकि पाकिस्तान चुप रहता है.

तुर्की और सऊदी अरब के रिश्ते ठीक नहीं हैं लेकिन पाकिस्तान और सऊदी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं. पत्रकार जमाल ख़ाशोज्जी की हत्या के ख़िलाफ़ तुर्की काफ़ी मुखर रहा लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल चुप रहा.

पाकिस्तान और तुर्की एक जैसे अलगाववाद से जूझ रहे हैं. तुर्की में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के साथ जारी संघर्ष में पाकिस्तान अर्दोवान के साथ खड़ा रहता है. कुर्द विद्रोहियों के साथ तुर्की का संघर्ष लंबे समय से चल रहा है. 2015 में तो तुर्की ने इस संघर्ष में पाकिस्तान से ख़ुफ़िया और संसाधनों की मदद का भी अनुरोध किया था.

दोनों देशों के बीच मधुर संबंधों में पाकतुर्क स्कूल सबसे विकट मुद्दा बनकर सामने आया. ये स्कूल प्रभावशाली इस्लामिक धार्मिक नेता फ़ेतुल्लाह गुलेन के ग्लोबल नेटवर्क के हिस्सा रहे थे. एक वक़्त में फ़ेतुल्लाह अर्दोआन के सहोयगी हुआ करते थे. इन स्कूलों के ज़रिए तुर्की की संस्कृति के साथ-साथ गुलेन राजनीतिक विचारों को प्रोत्साहन दिया जाता था.

2016 में जब तख़्तापलट की कोशिश हुई तो अर्दोवान ने इसके लिए गुलेन और उनके हिज़मत आंदोलन को दोषी ठहाराया.

इसके बाद से अर्दोआन ने बाक़ी के देशों से कहा कि गुलेन आतंकवाद के समर्थक हैं इसलिए अपने यहां चल रहे उनके स्कूलों को बंद करे. पाकिस्तान ने अर्दोवान की मांग को ख़ारिज नहीं किया. पहले स्कूलों में काम करने वालों को रेजिडेंस वीज़ा देने से इनकार किया और बाद में उन्हें पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया.

इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुलेनवादियों को आतंकवादी घोषित कर दिया और पाकतुर्क स्कूलों को मारिफ़ फ़ाउंडेशन के हवाले कर दिया. मतलब पाकिस्तान ने अर्दोवान की ख़िदमत में कोई कमी नहीं की.

दूसरी तरफ़ अफ़ग़ानिस्तान समस्या को लेकर भी तुर्की पाकिस्तान के रुख़ का समर्थन करता है. हालांकि अफ़ग़ानिस्तान में सोवियत संघ के दख़ल के दौरान पाकिस्तान और तुर्की मुजाहिदीन के साथ थे. इसकी वजह से अमरीका के साथ सहयोग के कारण दोनों देश इस्लामिक वर्ल्ड के टकराव से अलग नहीं रहे.

अमरीका ने अक्टूबर 2001 में अफ़ग़ानिस्तान पर जब हमला किया तो पाकिस्तान को तालिबान के ख़िलाफ़ होना पड़ा था.

=============
टीम बीबीसी हिन्दी
नई दिल्ली

 

मध्य-पूर्व के मुस्लिम देशों के लिए पाकिस्तान की तुलना में भारत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारोबारी साझेदार है. पाकिस्तान की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार नौ गुना बड़ा है.

ज़ाहिर है भारत इन देशों में कारोबार और निवेश का ज़्यादा अवसर दे रहा है. इसके उलट पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट से जूझ रही है. पाकिस्तान की सरकार ने इस साल की शुरुआत में ही सऊदी और चीन से दो-दो अरब डॉलर का आपातकालीन क़र्ज़ लिया था.

दशकों से भारत की सरकार फलस्तीनियों के समर्थन में खड़ी रही है. ऐसा इसलिए भी है कि खाड़ी के मुस्लिम देशों से भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं.

मध्य-पूर्व में भारत की नीति लंबे समय तक इसराइल के विरोध में रही है. लेकिन जब अरब के लोगों ने शांति प्रक्रिया में इसराइल के साथ बैठकें शुरू कीं तो भारत के नेताओं ने मध्य-पूर्व में अपनी नीतियों की समीक्षा शुरू की.

आगे चलकर भारत ने इसराइल से संबंध बढ़ाया और 1999 से इसराइल के साथ हथियारों का सौदा भी बढ़ता गया.

भारत ने इस चीज़ को महसूस किया कि अरब में किसी ख़ास देश से संबंध बढ़ाने के कारण कोई टकराव की स्थिति नहीं है या कश्मीर को लेकर भी कोई नुक़सान नहीं है. भले ओआईसी की तरफ़ से प्रेस रिलीज़ जारी हो जाती है.

ओआईसी में भी भारत का अहम मौक़ों पर समर्थन करने वाले मुस्लिम देश काफ़ी मुखर रहे हैं, वो चाहे ईरान हो या इंडोनेशिया. भारत का संबंध सऊदी से भी अच्छा है और ईरान से भी ख़राब नहीं है. भले सऊदी और ईरान में शत्रुता है.

ईरान कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ रहा है. ऐसा इसलिए भी है कि सीमा पर उसे भी पाकिस्तान के साथ दिक़्क़तें हैं. ईरान पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि वो सऊदी अरब के पीछे आँख मूंदकर चल रहा है और उसके लिए बलोच विद्रोहियों को मदद पहुंचाता है. बलोच विद्रोही ईरानी सुरक्षा बलों को निशाने पर लेते रहते हैं.

पाकिस्तान और ईरान में अफ़ग़ानिस्तान में अपने प्रभाव को लेकर भी विवाद रहता है. अफ़ग़ानिस्तान हिन्द महासागर में व्यवसाय के लिहाज़ से काफ़ी अहम है. पाकिस्तान में सऊदी धार्मिक शिक्षा और मस्जिदों के निर्माण को लेकर मदद करता रहा है.

लोब लॉग की रिपोर्ट के अनुसार, ”ये काम सऊदी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भी करता है. हाल ही में ईरान और तुर्की ने भी ये काम शुरू किया है. मध्य-पूर्व में प्रतिद्वंद्वियों के बीच इसे लेकर काफ़ी होड़ है. लेकिन इन कामों का विवाद से कोई सीधा संबंध नहीं है. इनका उद्देश्य शिया और सुन्नी समूहों में अपना प्रभाव जमाना है.” इसके बावजूद पाकिस्तान चाहता है कि ओआईसी के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए.

पाकिस्तान हर हाल में चाहता है कि वो FATF से ब्लैकलिस्ट ना हो. पाकिस्तान इस मसले को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भी ले जाने के लिए कह रहा है लेकिन उसके क़रीब सहयोगी ही ख़ामोश हैं.

कश्मीर में पाबंदियों के दो महीने पर विदेशी मीडिया के सवाल

State of disgrace- शर्मनाक स्थिति

लंदन से छपने वाले अख़बार ‘द इकॉनोमिस्ट’ ने कश्मीर के मौजूदा हालात और ‘भारतीय सुप्रीम कोर्ट की निष्क्रियता’ को इन्हीं शब्दों में बयां किया है.

अख़बार ने पांच अक्टूबर के अंक में ‘एशिया’ सेक्शन में यह लेख प्रकाशित किया है. पांच अक्टूबर को भारत प्रशासित कश्मीर में लगी पाबंदियों और संचार माध्यमों पर लगी रोक के दो महीने पूरे हो गए.

भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने से पहले पांच अगस्त 2019 से ही राज्य में कड़ी पाबंदियां लगा दी थीं.

मोबाइल-फ़ोन-इंटरनेट पर नियंत्रण के साथ ही वहाँ बड़ी संख्या में नेताओं और अन्य लोगों को गिरफ़्तार या हिरासत में लिया गया या फिर नज़रबंद कर दिया गया.

पाबंदियों के दो महीने बाद भी कश्मीर से संपर्क सामान्य नहीं सका है और वहाँ की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बरक़रार है.

इन दो महीनों में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया की निगाहें भी लगातार बनी हुई थीं.

अंततराष्ट्रीय मीडिया ने शुरुआत से कश्मीर से जुड़ी ख़बरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया और विस्तृत संपादकीय लेख भी छापे.

इकोनॉमिस्ट ने कश्मीर की स्थिति पर अपने एक लेख में भारतीय न्यायपालिका को केंद्र में रखते हुए लगभग 940 शब्दों का एक लेख छापा है.

इसमें लिखा है कि भारत के न्यायाधीश कश्मीर में हो रहे उत्पीड़न को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं.

वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने ‘The U.N. Can’t Ignore Kashmir Anymore’ शीर्षक के साथ एक संपादकीय प्रकाशित किया है और लिखा है कि जब से (5 अगस्त) भारत के हिंदू राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम बहुल राज्य (जम्मू-कश्मीर) का विशेष दर्जा ख़त्म किया है, तब से उनकी सरकार ने वहां कर्फ़्यू लगा रखा है और लगभग 4,000 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

हिरासत में लिए गए लोगों में वकील और पत्रकार भी शामिल हैं. कश्मीरियों के उत्पीड़न और उन्हें पीटे जाने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं.

भारत ने राज्य में फ़ोन और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है जिससे लाखों लोग अलग-थलग पड़ गए हैं.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, “प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने भाषण में कश्मीर का ज़िक्र नहीं किया लेकिन इससे कुछ दिनों पहले ह्यूस्टन में एक रैली में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद ‘कश्मीरियों को बाकी भारतीयों के बराबर अधिकार’ मिल गए हैं.”

अमरीकी अख़बार ‘द वॉशिंगटन पोस्ट’ ने The night the soldiers came नाम की रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें कुछ कश्मीरी युवकों ने भारतीय सुरक्षाबलों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं.

अख़बार का दावा है कि इस रिपोर्ट के लिए कश्मीर के 13 गांवों के 19 लोगों का इंटरव्यू किया गया.

अख़बार लिखता है, “मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि कश्मीर दुनिया के सबसे अधिक सैन्यीकृत क्षेत्रों में से एक है. यहां लंबे वक़्त से आज़ादी या पाकिस्तान में शामिल होने की मांग रही है, जिसका नतीजा भारी सुरक्षाबलों की तैनाती के रूप में देखने को मिलता है.”

वहीं पाकिस्तान के जाने-माने अख़बार डॉन ने कश्मीर में पाबंदियों के 60 दिन पूरे होने पर एक विस्तृत फ़ोटो स्टोरी छापी है और लिखा है: कश्मीर सेना की छावनी में है.

लगभग 1800 शब्दों की इस रिपोर्ट में अख़बार ने लिखा है, “पांच अगस्त से कश्मीर में हताशा, ग़ुस्सा और डर बढ़ता ही जा रहा है. पहले से ही भारी सुरक्षाबलों की मौजूदगी वाले इस राज्य में भारत सरकार ने स्थानीय लोगों से विरोध की आशंका में हज़ारों सैनिक और तैनात कर रखे हैं.”

इसके साथ ही अख़बार ने पिछले दो महीनों में हुए घटनाक्रमों पर शुरू से आख़िर तक नज़र दौड़ाई है.

संयुक्त अरब अमीरात से छपने वाले अख़बार गल्फ़ न्यूज़ ने तनाव और पाबंदियों के हालात में कश्मीरी बच्चों की ज़िंदगी पर आधारित एक फ़ोटो स्टोरी को अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से जगह दी है.

इनमें से एक तस्वीर में स्कूल-कॉलेज बंद होने की वजह से बच्चे एक स्थानीय मस्जिद में पढ़ाई करते दिख रहे हैं.

एक दूसरी तस्वीर में छह साल की बच्ची दिख रही है जिसकी दाईं आंख में रबर की गोलियों से चोट लगी हुई है.

एक अन्य तस्वीर में एक बच्ची खिड़की से झांकती हुई विरोध प्रदर्शन देख रही है.

क़तर के मीडिया समूह अलजज़ीरा ने भी कश्मीर में नाबालिग़ों की गिरफ़्तारी पर ‘Depressed, frightened’: Minors held in Kashmir crackdown शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट प्रकाशित की है.

तुर्की की प्रमुख समाचार एजेंसी अनादोलू की वेबसाइट पर भी कश्मीर से जुड़ी कई ख़बरें हैं.

एक ख़बर में एजेंसी ने तुर्की की संसद के स्पीकर मुस्तफ़ा सेनतप के उस बयान को शीर्षक बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ‘कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़े रहना तुर्की का कर्तव्य है.’

एजेंसी ने भारतीय लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता अरुंधति रॉय का एक इंटरव्यू भी छापा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ‘कश्मीर में आवाज़ उठाने वाले हर शख़्स को गिरफ़्तार किया गया है.’

ख़लीज टाइम्स ने जम्मू-कश्मीर में नेताओं की रिहाई से जुड़ी ख़बर को अपनी वेबसाइट पर जगह दी है.

इसके अलावा वेबसाइट पर भारतीय गृहमंत्री अमित शाह के उस बयान पर आधारित ख़बर भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले 10 वर्षों में कश्मीर भारत के सबसे ज़्यादा विकसित राज्यों में से एक होगा.

मलेशिया की समाचार एजेंसी बर्नामा में जम्मू-कश्मीर में पत्रकारों के विरोध प्रदर्शन की ख़बर छपी है.

एजेंसी की वेबसाइट पर छपी ख़बर कहती है, “5 अगस्त से लेकर अब तक जम्मू-कश्मीर लगभग पूरी तरह से क़ैद में है. प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों ने राज्य में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बहाल किए जाने की मांग की जो पिछले दो महीनों से बंद है.

भारतीय न्यायपालिका क्या कर रही है?
फ़िलहाल भारतीय सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच अनुच्छेद 370 ख़त्म किए जाने और कश्मीर से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 28 दिनों का वक़्त दिया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख़ तय की है.

सर्वोच्च न्यायालय में में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को चुनौती देने, प्रेस की आज़ादी, संचार सुविधाओं पर रोक, लॉकडाउन की वैधता और आने-जाने पर पाबंदियों और मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन से जुड़ी कई याचिकाएं दायर की गई हैं.

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर औपचारिक रूप से 31 अक्टूबर, 2019 को अस्तित्व में आ जाएंगे.

इस बीच जम्मू कश्मीर किशोर न्याय समिति (जुवेनाइल जस्टिस कमेटी) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि घाटी में किसी बच्चे को अवैध हिरासत में नहीं रखा गया है.

सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म किए जाने के बाद से वहां 144 नाबालिगों को गिरफ़्तार किया गया था, जिसमें 9 और 11 साल के बच्चे भी शामिल थे.

मीडिया में नाबालिग़ों को ग़ैरक़ानूनी तरीके से हिरासत में लिए जाने की ख़बरें आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट और जुवेइनाल जस्टिस कमेटी से इस बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा था.

======
सिन्धुवासिनी
बीबीसी संवाददाता

 

 

कश्मीरः पाकिस्तानी सेना ने एलओसी से पहले रोका ‘आज़ादी मार्च’

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की राजधानी मुज़फ़्फ़राबाद से चला ‘आज़ादी मार्च’ नियंत्रण रेखा के क़रीब पहुंच गया है. पाकिस्तानी सैन्यबलों ने नियंत्रण रेखा से छह किलोमीटर पहले मार्च को रोक दिया है.

मार्च में शामिल लोग रात सड़क पर ही गुज़ार रहे हैं और सुबह फिर से सीमा की ओर बढ़ने का दावा कर रहा हैं. इसी बीच पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता भी हुई, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है.

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की ओर से बुलाया गया ये मार्च तीन दिन पहले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की राजधानी मुज़फ़्फ़राबाद से शुरू हुआ था.

भारत ने दो महीने पहले जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर भारत प्रशासित कश्मीर में सख़्त पाबंदियां लगाई हैं. ये मार्च इसी के विरोध में निकाला जा रहा है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने लोगों से एलओसी पार न करने की अपील भी की है.

भारत के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी करते हुए सीमा की ओर आए हज़ारों लोगों में शामिल पेशे से वकील शमा तारिक ख़ान ने कहा, “ये एलओसी नहीं है ये एक ख़ूनी लकीर है जिसे एलओसी का नाम दे दिया गया है. हम चाहते हैं कि इस लकीर को रौंदकर पार जाएं. ये हमारा घर है, हम अपने घर के एक कमरे से उठकर दूसरे कमरे में जाना चाह रहे हैं. हमें रास्ते में रोका ना जाए. हम अपने कश्मीर, अपने घर जा रहे हैं.”

जेकेएलफ़ से जुड़े कार्यकर्ता शहबाज़ कश्मीरी कहते हैं, “इंशाअल्लाह हम बॉर्डर तोड़ने जा रहे हैं, हम दुनिया के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो भी अपने घरों से बाहर निकलें और विरोध करें. अल्लाह ने चाहा तो बॉर्डर टूट जाएगा.”

मार्च का मक़सद बताते हुए एक प्रदर्शनकारी दानिश सानिया ने बीबीसी से कहा, “हम अपने मुल्क की भारत और पाकिस्तान दोनों से आज़ादी चाहते हैं. हमारा मुल्क जिस पर 22 अक्तूबर 1947 को क़ब्ज़ा कर लिया गया था. हम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए आए हैं.”

“हमारे ख़ास दर्जे 35ए, जिसके तहत कोई हमारी ज़मीन नहीं ख़रीद सकता है उसे तोड़ा गया है, हम उसे बचाने आए हैं. जो ज़मीन हमारे बुज़ुर्गों ने सात हज़ार साल से संभाल कर रखी है हम उसे बचाना चाहते हैं. हम कश्मीरियत में कोई दख़ल बर्दाश्त नहीं करेंगे.”

प्रदर्शनकारी संयुक्त राष्ट्र से दख़ल की मांग भी कर रहे हैं. शमा तारिक ख़ान कहती हैं, “उधर भारत की फ़ौज लगी है, इधर पाकिस्तान की फ़ौज है. हम तो जनता हैं. संयुक्त राष्ट्र का कोई प्रस्ताव हमें उस पार जाने से नहीं रोकता है. हम जो कर रहे हैं उससे कोई क़ानून नहीं टूट रहा है. हम चाहते हैं कि कश्मीरी लोगों के लिए नियंत्रण रेखा को खोल दिया जाए. संयुक्त राष्ट्र इसमें दख़ल दें.”

पाकिस्तानी सेना ने रोका मार्च
आज़ादी मार्च को पाकिस्तान के प्रशासन ने चिकोटी चेकपॉइंट से छह किलोमीटर पहले चिनारी के पास रोक दिया है. मार्च को रोकने के लिए सड़क पर कंटेनर लगाए गए हैं और कंटीली तारें बिछाई गई हैं.

प्रशासन के रोकने के बाद प्रदर्शनकारी श्रीनगर और उड़ी की ओर जाने वाली सड़क पर ही बैठ गए हैं. इस दौरान प्रदर्शनकारियों के नेताओं ने प्रशासन से बात भी की है हालांकि कोई समझौता नहीं हो सका है.

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे तौकीर गिलानी ने बीबीसी से कहा कि प्रदर्शनकारी रातभर सड़क पर जमे रहेंगे और दिन निकलने पर एलओसी की ओर बढ़ेंगे.

तौक़ीर गिलानी ने ये भी कहा कि वो नहीं चाहते कि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच कोई टकराव की स्थिति पैदा हो.

लेकिन प्रदर्शन में शामिल अधिकतर लोग सीमा की ओर बढ़ने पर आमदा है. बारिश के कारण बढ़ी ठंड के दौरान आग पर हाथ सेंकते एक प्रदर्शनकारी ने बीबीसी से कहा, “कश्मीर को बांटने वाली खूनी लकीर को पार करके हम श्रीनगर जाना चाहते हैं. रात भर हम धरने पर बैठेंगे और सुबह एलओसी की ओर कूच करेंगे.”

वहीं जीशान बशीर भट्ट नाम के एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “हम जम्मू-कश्मीर के रिफ़्यूजी हैं. आज़ाद कश्मीर के बाग़ क्षेत्र में रहते हैं. हमने बाग़ से चिकोटी तक जलसा निकाला है और हमारा मक़सद एलओसी क्रॉस करके अपने घर अपने कश्मीर, अपने श्रीनगर पहुंचना है. हमारे इरादे बुलंद हैं और हम अपनी मंज़िल की ओर बढ़ रहे हैं.”

वार्ता बेअसर
इसी बीच पाकिस्तानी अधिकारियों और जेकेएलफ़ के नेताओं के बीच रात में वार्ता भी हुई. जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन फ़्रंट से जुड़े रफ़ीक़ डार ने बीबीसी से कहा, “हमने अपने रास्ते में रुकावटे देखने के बाद प्रशासन से बात की. हमने रुकावटे हटाने की गुज़ारिश की है, अगर रुकावटें नहीं हटाई गईं तो हम यहीं पर धरना देंगे.”

वहीं पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के सूचना मंत्री मुश्ताक़ मिनहास और क़ानून मंत्री फ़ारूक़ अहमद ताहिर ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की है.

मुश्ताक़ मिनहास ने बीबीसी से कहा, “हम मार्च पर नज़र रखे हुए हैं. भारत के क़ब्ज़े वाले कश्मीर के हालात को दुनिया के सामने लाने में ये मार्च मील का पत्थर साबित होगा. हम इसे समर्थन देने यहां आए हैं.”

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नहीं चाहती की मार्च यहां से आगे बढ़े. उन्होंने कहा, “आगे ऐसे पॉइंट हैं जहां तक भारतीय सेना की गोलियां पहुंच सकती हैं. ये हमारे नौजवान हैं जो सच्चे ज़ज़्बे के साथ यहां आए हैं. इनकी जान की सुरक्षा करना कश्मीर की सरकार की ज़िम्मेदारी भी है. हम इस ख़ूनी लकीर को नहीं मानते हैं, लेकिन इस वक़्त हालात ऐसे नहीं है कि हम इसे पार करें, हम नहीं चाहते कि हमारे नौजवानों का जानी या माली नुक़सान हों.”

=======


एमए जर्राल
पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से, बीबीसी के लिए

Mehbooba Mufti
@MehboobaMufti
Wish SC would treat the situation in Kashmir with similar alacrity. 9 million people have been cut off for over two months now. When will their rights be restored? Children of a lesser god?

Raja Muhammad Farooq Haider Khan
@farooq_pm
At a meeting with US Senators Chris Hollen n Maggie Hassan, I told them that Kashmir isn’t a territorial dispute btwn India n Pakistan but an issue of future of Kashmiri nation and It’ll be settled by the principal party [Kashmiris] on the basis of right to self determination

Vinita Rajput????????
@Being_Vinita
Years when rulers in Delhi tried to create #NayaKashmir :
1947
1952
1974
1986
2002
2009
2015
2016
Result: Promotion of Jihad

Years when rulers in Delhi tried to build India in Kashmir:

LB Shastri in 1965

NaMo in 2018

NaMo-Shah in Aug 2019

Result: Jihadists suffered defeat !

ANI
@ANI
Jammu & Kashmir: Indian Army organized a marathon for youth with an objective to strengthening peace & harmony at Advance Landing Ground (ALG) in the Pirpanjal Region in Rajouri district today. District Administration officials & security personnel also took part in the marathon.

Chris Wilkinson
@ChrisWi42974012
Indian laws now being put in practice in Kashmir! Indian atrocities on full leash! Time for Indian humane saner voices to complain as it is their duty to save humanity in Kashmir

Chaudry Mohsin Nisar
@ChaudryMohsinN2
Fazal-ur-Rehman was chairman Kashmir committee in two govt tenures. He did not spoke a single word for kashmiris. I remember he was once asked for response by a journalist on killings of young kashmiris, he ridiculed over question. Now when kashmir freedom (1/2)
#کشمیر_دشمن_مارچ

Al Jazeera English
@AJEnglish
• Thousands of forces deployed
• Security crackdown imposed
• Communications blackout
• Severe restrictions of movement
• Hundreds arrested

It’s been two months since India’s crackdown on Kashmir – and the lockdown continues.

Kashyap Kadagattur ????????
@iamkash_kr
Today’s video update from Jehangir Chowk, Lal Chowk and Maisuma Srinagar. Almost all shops open at 0830 AM. Men, women and kids moving around freely. No curbs whatsoever. People thronged Srinagar flea market. Traffic jams at several places. Don’t believe fake news. #Kashmir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *