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जमीयत उलमा-ए-हिंद और IUMLने अयोध्या मामले से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से गहरी असहमति और असंतुष्टता प्रकट की

जमीयत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने अयोध्या मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गहरी असहमति और असंतुष्टता प्रकट करते हुए इसे सच्चाई और सुबूतों को उपेक्षित (नज़रअंदाज) करने वाला बताया है। जमीयत उलमा-ए-हिंद की तरफ से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि फैसला न्याय सम्मत नहीं है।

मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 माननीय जजों ने एक तरफ तो अपने फैसले में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखने और फिर उसे तोड़ने को गलत और जुल्म ठहराया है और दूसरी तरफ यह जगह उन लोगों को दे दी जिन्होंने बर्बरता – अत्याचार करते हुए मस्जिद को शहीद किया। यह एक विशेष वर्ग के विरुद्ध सरासर भेदभाव है जिसकी बिल्कुल आशा नहीं थी । इस फ़ैसले से न्यायालय पर अल्पसंख्यकों का विश्वास डगमगा रहा है कि उनके साथ न्याय के बजाय अन्याय हुआ है ।

मौलाना मदनी ने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ और यहां भारतीय संविधान को लागू किया गया तो उस समय भी वहां मस्जिद थी । पीढ़ियों से लोगों ने देखा है कि वहां मस्जिद थी और लोग नमाज़ पढ़ते थे । यह सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह संविधान की हिमायत करे और भारतीय संविधान में दर्ज मुसलमानों की धार्मिक इबादत और धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए फैसला करे, जिसमें बाबरी मस्जिद में भी इबादत का हक शामिल है । मौलाना मदनी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गांगुली के बयान का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि इतिहास के विद्यार्थी होने के बावजूद उनके लिए यह फैसला न समझ में आने वाला है।

मौलाना मदनी ने मुसलमानों का ध्यान आकर्षित किया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला और वर्तमान परिस्थितियां मुसलमानों और देश के दूसरे न्याय प्रिय लोगों के लिए वास्तव में परीक्षा और धैर्य की घड़ी है इसलिए और भी आवश्यक हो जाता है कि हम धैर्य और सहनशीलता के साथ स्थितियों का मुकाबला करें और झूठी सांत्वनाओं पर भरोसा करने के बजाए उससे भी अधिक कठोर धैर्य वाली परिस्थितियों के लिए मन मस्तिक से पूरी तरह तैयार रहें और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहें।

IUML ने भी जताई नाराज़गी

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने कहा है कि अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय का फैसला मुस्लिम समुदाय के लिए निराशाजनक है। पार्टी नेतृत्व की आज यहां हुई बैठक में यह विचार व्यक्त किया गया कि यह फैसला एकतरफा है जिसमें मुस्लिम समुदाय के साथ कोई न्याय नहीं किया गया है।

पार्टी सुप्रीमो पानाकाड हैदर अली शिहाब थांगल ने कहा कि इस फैसले में कई विसंगतियां हैं। पार्टी महासचिव पी के कुनहालीकुट्टी ने पत्रकारों को बताया कि विवादित जमीन एक पक्षीय आधार पर मंदिर पदाधिकारियों को दे दी गयी। कुनहालीकुट्टी ने बताया कि पार्टी किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले दूसरी पार्टियों और सहयोगियों से विचार-विमर्श करेगी।

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