पीछे तीन दशक से देश की राजनीती, सामाजिक समरसता, सौहार्द को प्रभावित करने वाला बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ा बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक़ से जुड़ा एक मामले का फैसला कल आयेगा, यह मामला देश का सबसे बड़ा है, सर्वोच्या न्यायलय का फैसला अनेक धारणाएं तोड़ेगा, यह अपने आप में ऐतिहासिक फैसला साबित होगा, भारत का भविष्य और वर्त्तमान इस फैसले को अपनी कसौटी पर परखेगा, देश में कानून के राज को ताक़त पहुंचेगी, बाबरी मस्जिद 06 दिसंबर 1992 को गिरा दी गयी थी, तब तक वो मस्जिद अपनी जगह पर मौजूद थी, जिसे दुनियांभर ने गिरते हुए अपनी आँखों से देखा था, फिलहाल जो फैसला आने वाला है वो मस्जिद जिस जगह बनी हुई थी उसका मालिक कौन है? यह बताएगा, तर्क सगत तो इस का जवाब बहुत आसान है कि ‘जहाँ मस्जिद थी’ वो जगह मुस्लिम पक्षकारों/पक्षकार की होती है क्यों कि इस्लाम मज़हब के मुताबिक कोई भी मस्जिद किसी भी ग़ैर कानूनी, अवैध भूमि पर कभी भी नहीं बनाई जा सकती है, मतलब कि बाबरी मस्जिद को हर प्रकार प्रकार से ”पाक-साफ़’ ज़मीन पर बनाया गया था.
Dr C P Rai
@cprai
कल जो भी फैसला आये सब खुशी खशी माने तो देश मजबूत होगा
यदि मंदिर बने तो बाकी मुस्लिम ,सिख , इसाई , जैन , बौद्ध सहयोग करे
यदि कुछ और भी फैसला हो तो भी सभी सहयोग करे ।
यही रास्ता संघ परिवार की सोच को कुंद कर कमजोर करेगा ।
सब मिल कर बस एक नारा लगाये : जय हिंद :
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@IamErSPSingh
The Ayodhya verdict will be announced tomorrow. I appeal to everyone to abide by the law. God forbid if there is even the slightest violence, India will lose. Ignore rumours on social media. Stay safe.
Be strong. Be united. Be Indian.#अयोध्या #जय_श्रीराम
Anand Dubey
@Anand1437_
It’s official. Supreme Court to pronounce #AYODHYAVERDICT tomorrow at 10.30 AM #AyodhyaCase #अयोध्या
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के कार्यकाल के बस पांच दिन शेष हैं। बता दें गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। बहरहाल, ताजा जानकारी के मुताबिक चीफ जस्टिस गोगोई ने तत्काल सुनवाई वाले मामलों की सूची अपने पास से हटाकर मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे जस्टिस एसए बोबडे को सौंप दी है।
Doordarshan News
@DDNewsLive
Appeal for peace before verdict on Ayodhya; Jamiat Ulema e Hind says it will respect Supreme Court verdict; many other organizations also urge communities to maintain social harmony and unity; Security tightened in Ayodhya #AyodhyaVerdict
बता दें कि इन तत्काल सुनवाई वाले मामलों में अयोध्या विवाद के अलावा राफेल डील, सबरीमाला मामला और आरटीआई के दायरे में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय जैसे मामले शामिल हैं।
ऐसे में स्पष्ट है कि अयोध्या विवाद मामले जैसे अतिसंवेदनशील मामले पर फैसला जल्द आ सकता है। इस मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने 16 अक्तूबर को फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान सीजेआई गोगोई ने कहा भी था कि अयोध्या पर फैसला लिखने के लिए कम से कम एक महीने के समय की जरूरत होगी।
अब गोगोई के सेवानिवृत्त होने की तारीख 17 नवंबर भी नजदीक आ गई है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार भी फैसले से पहले अयोध्या में सुरक्षा के लिहाजा से सशस्त्र पुलिस बल के चार हजार जवानों को भेजने के निर्देश दे चुकी है। राज्य सरकार पहले से ही अयोध्या में धारा 144 लागू कर चुकी है।
News18Hindi
@HindiNews18
#BREAKING
देश की न्यायपालिका के मान-सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए समाज के सभी पक्षों ने, सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों ने, सभी पक्षकारों ने बीते दिनों सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए जो प्रयास किए, वे स्वागत योग्य हैं. – पीएम मोदी
News18 India
@News18India
#BREAKING
अयोध्या पर कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है. पिछले कुछ महीनों से सुप्रीम कोर्ट में निरंतर इस विषय पर सुनवाई हो रही थी,पूरा देश उत्सुकता से देख रहा था. इस दौरान समाज के सभी वर्गों की तरफ से सद्भावना का वातावरण बनाए रखने के लिए किए गए प्रयास बहुत सराहनीय हैं- पीएम मोदी
