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राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का एलान, मस्जिद के लिए ज़मीन देने की यूपी सरकार ने की घोषणा!

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस देश की संसद में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्‍ट बनाए जाने की घोषणा कर दी है। वहीं उत्‍तर प्रदेश की सरकार ने भी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दिए जाने का एलान किया है जिसको सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ने लेने से इंकार कर दिया है।

प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक़, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्‍ट बनाए जाने की घोषणा करने के बाद उत्‍तर प्रदेश की सरकार ने भी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दिए जाने की घोषणा कर दी है। यह ज़मीन सुन्‍नी वक़्फ़ बोर्ड को ज़िला मुख्‍यालय से 18 किलोमीटर दूर सोहावल तहसील के धन्‍नीपुर गांव में दी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि यूपी सरकार की कैबिनेट ने सुन्‍नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दिए जाने के प्रस्‍ताव को मंज़ूरी दे दी है। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने इस देश की संसद में ‘श्रीराम जन्‍मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ ट्रस्‍ट बनाए जाने की घोषणा की।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ट्रस्‍ट बनाए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राम जन्मभूमि के विवादित भीतरी और बाहरी भूमि पर रामलला का स्वामित्त्व है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में परामर्श करके सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन आवंटित करें। उन्होंने कहा कि, मुझे इस सदन और पूरे देश को यह बताते हुए ख़ुशी हो रही है कि आज सुबह कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में अहम फ़ैसले लिए गए हैं। साथ ही मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक़ श्रीराम जन्मस्थली पर भगवान राम के मंदिर के निर्माण और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए बड़ी योजना तैयार की है।

उल्लेखनीय है कि, भारत की सर्वोच्च अदालत के आदेश के अनुसार श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से एक ट्रस्ट का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर फ़ैसले लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। वहीं कोर्ट के आदेश के मुताबिक़ गहन विचार विमर्श के बाद अयोध्या में सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने के लिए यूपी सरकार से अनुरोध किया था, जिसे यूपी सरकार ने मान लिया है। इसके साथ ही सरकार ने एक और फैसला किया है कि अयोध्या विवाद से जुड़ी 67 एकड़ा ज़मीन ट्रस्ट को दी जाती है। भारत सरकार ने मंगलवार को बताया था कि उच्चतम न्यायालय के 9 नवंबर 2019 के निर्णय से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इसके निर्देशों के तहत केंद्र सरकार सभी आवश्यक क़दम उठा रही है।

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