कुवैत से 5 लाख से अधिक विदेशियों को निकालने की योजना पूरी, जाने कौन लोग निकाले जाएंगे?
कुवैत सरकार ने रविवार को बताय है कि देश में रोज़गार और आबादी के ढांचे को सही करने लिए पांच लाख से अधिक विदेशियों को निकाला जा रहा है।
यह फैसला, कुवैत की आर्थिक मामलों की मंत्री मरयम अलअक़ील द्वारा संसद की मानव विकास समिति के सामने पेश किये जाने वाले एक प्रस्ताव के बाद किया गया है।
पांच लाख से अधिक विदेशियों को निकालने की कुवैत की सरकारी योजना के तीन भाग हैं, अल्पावधि, मध्यावधिक और दीर्घावधि।
पहले भाग में लगभग 3 लाख 60 हज़ार विदेशियों को निकाला जाएगा जिनमें से 1 लाख 20 हज़ार वह मज़दूर हैं जिन्होंने कोई अपराध किया है जबकि डेढ़ लाख वह हैं जिनकी आयु 60 साल से ऊपर हो चुकी है या फिर लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं जबकि 90 हज़ार अनपढ़ मज़दूर होंगे वह चाहे जो काम करते हों।
इन सब को योजना के पहले ही चरण में निकाल दिया जाएगा जबकि मध्यावधि और दीर्घावधि में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में विदेशी विशेषज्ञों को हटाने के लिए देश में विशेषज्ञ तैयार करने की बात कही गयी है। इसी तरह योजना है कि इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों से धीरे धीरे 1 लाख 60 हज़ार विदेशियों को कुवैत से निकाला जाएगा।
कुवैत की सरकर के एलान के अनुसार विभिन्न दूतावासों में काम करने वाले नौकरों और और नौकरानियों को भी निकालने का रास्ता खुल जाएगा। कुवैती संसद की मानव विकास समिति के प्रमुख खलील सालेह ने कहा है कि समिति ने सरकार से मांग की है कि वह देश की आबादी के ढांचे को सही करने के लिए समय सीमा निर्धारित करे और कार्यक्रम पेश करे।
कुवैत के स्थानीय लोगों ने आबादी 14 लाख है जबकि लगभग 32 लाख विदेशी इस देश में रहते हैं।
अरबों को क्यों फैलाना पड़ रहा है हाथ? अरब देशों की इस हालत का कौन है ज़िम्मेदार?
कोरोना वायरस की महामारी ने एक ओर जहां स्वास्थ्य के हवाले से दुनियाभर में हंगामा मचा दिया वहीं इसके कारण कई अर्थव्यव्थाएं भी घुटनों पर आ गईं, यहां तक कि वे अरब देश जिन्हें हमेशा बेहद अमीर और मालदार समझा जाता था वे भी अब क़र्ज़ मांगने पर मजबूर हो गए हैं।
दुनियाभर में लॉकडाउन के कारण तेल की मांग में कमी और बाज़ार में इसकी क़ीमतों में आई गिरावट ने अरब देशों की सबसे बड़ी आमदनी के ज़रिए को बहुत नुक़सान पहुंचाया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, कुवैत में ऐसा क़ानून बनाया जा रहा है जिसके ज़रिए वह क़र्ज़ के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का दरवाज़ा खटखटा सके। कुवैत के एक सरकारी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया, “अगर क़र्ज़ से संबंधित क़ानून नहीं मंज़ूर होता है तो कुवैत सरकार को सही अर्थों में संकट का सामना करना पड़ सकता है।” इस प्रस्तावित क़ानून पर कुवैत की संसदीय समिति में चर्चा भी हुई है और इसके तहत कुवैत 30 साल में 20 अरब डॉलर तक क़र्ज़ ले सकता है। बीते कुछ वर्षों में अन्य अरब देश भी क़र्ज़ के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का रुख़ कर चुके हैं।
अरब देशों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाला सऊदी अरब, अपनी जनता से टैक्स न लेने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहां भी वैल्यू एडेड टैक्स को 5 फ़ीसदी से बढ़ाकर 15 फ़ीसदी करने का ऐलान किया गया है और मासिक आवासीय सब्सिडी को भी ख़त्म कर दिया गया है। यह फ़ैसला अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गिरती तेल की क़ीमतों और सरकारी आय में 22 प्रतिशत की कमी के बाद किया गया है। तेल के अलावा सऊदी अरब का ख़ज़ाना यमन के साथ 5 वर्षों से जारी युद्ध की वजह से भी खाली हुआ है। सऊदी अरब के पास पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के नाम से तक़रीबन 320 अरब डॉलर की रक़म मौजूद है जिसको अब वह अपने इस्तेमाल में लाएगा। इसके अलावा उसके पास सरकारी तेल कंपनी आरामको भी है जिसकी क़ीमत बीते साल 17 ख़रब डॉलर लगाई गई थी जो कि उस वक़्त गूगल और एमेज़न की कुल क़ीमत के बराबर थी। हाल ही में कंपनी की सिर्फ़ डेढ़ फ़ीसद हिस्सेदारी बेची गई थी और शेयर लिस्टिंग के इतिहास में सबसे बड़ा फ़ंड तक़रीबन 25 अरब डॉलर इकट्ठा किए गए थे। कोविड-19 और तेल की क़ीमतों में गिरावट के कारण सऊदी अरब के केंद्रीय बैंक को सिर्फ़ मार्च के महीने में तक़रीबन 26 अरब डॉलर का नुक़सान उठाना पड़ा है।
इस बीच जानकारों का कहना है कि, यह बात ढकी-छिपी नहीं है कि अधिकतर अरब देशों की आय तेल पर निर्भर करती है लेकिन इस वक़्त तेल की क़ीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में शून्य पर आ चुकी है और आगे इसके गिरने की और आशंका है। कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में जहां राजशाही है वहां उनकी सत्ता इसी पर निर्भर है कि वह लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें, लेकिन इस वक़्त तेल की क़ीमतों को देखें तो यह वादा ज़्यादा दिन तक पूरा होता हुआ नहीं दिखता है। जानकारों के अनुसार, अरब देशों की ख़राब होती स्थिति के कारण इन देशों में राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। साथ ही शाही ख़ानदानों में मतभेद भी उभरकर सामने आने लगे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में आले सऊद ख़ानदान में जारी मतभेद किसी से छिपा नहीं है। टीकाकारों के मुताबिक़, आने वाले दिन अरब देशों के लिए और ज़्यादा समस्या भरे होने वाले हैं और हो सकता है कि कई देशों में विद्रोह जैसी स्थिति की दुनिया साक्षी बने। इसका मुख्य कारण इन देशों की सत्ता जनता के विश्वास के कारण नहीं है बल्कि पैसे की वजह से है जो अब ख़त्म होता दिखाई दे रहा है।
सऊदी अरब एटम बम बना लेगा? खुफिया रिपोर्ट में खुला बड़ा रहस्य
न्यूयार्क टाइम्ज़ ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि अमरीका की खुफिया एजेन्सियां चीन और सऊदी अरब के बीच सहयोग की जांच कर रही हैं ताकि उन्हें इस बात का पता चल सके कि यह सहयोग कहीं सऊदी अरब को परमाणु हथियारों तक तो नहीं पहुंचा देगा?
अमरीकी अधिकारियों के अनुसार, अमरीका की खुफिया एजेन्सियों ने एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की है जिसका विषय परमाणु ईंधन की पैदावार में सऊदी अरब और चीन के बीच सहयोग है जिसके बारे में अमरीकी खुफिया एजेन्सियों को संदेह है कि सऊदी अरब चीन के सहयोग से कच्चे यूरेनियम की इस तरह से पैदावार कर सकता है जिसे ज़रूरत पड़ने पर संवर्धित करके परमाणु हथियार बनाया जा सके।
अमरीकी खुफिया एजेन्सी की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब की राजधानी रियाज़ के निकट सौर्य ऊर्जा के एक प्रतिष्ठान के निकट एक साइट का पता चला है जो अभी जल्द ही बन कर तैयार हुई है और उसके बारे में बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि वह सऊदी अरब का अघोषित परमाणु प्रतिष्ठान हो सकता है। इस प्रकार से अघोषित एक इमारत पश्चिमी सऊदी अरब के दूरस्थ क्षेत्र “ अलअला “ में है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां यलो केक का कारखाना हो सकता है।
इस विषय पर ईरान ने भी आपत्ति की थी और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि काज़िम गरीबआबादी ने परमाणु ऊर्जा की अंतरराष्ट्रीय एजेन्सी आईएईए से मांग की थी कि वह सऊदी अरब के गुप्त परमाणु कार्यक्रम पर पारदर्शिता दिखाए और एक रिपोर्ट सदस्य देशों को पेश करे।
ईरान के प्रतिनिधि ने कहा था कि सऊदी अरब के पास कोई सक्रिय परमाणु प्रतिष्ठान नहीं है जो उसे यलो केक की ज़रूरत पड़े और न ही वह यलो केक बनाने की ताकत रखता है और इन हालात में परमाणु क्षेत्र में सऊदी अरब की गतिविधियां और आईएईए के निरीक्षकों को प्रवेश की अनुमति न देना, सऊदी अरब में एक गोपनीय परमाणु हथियार कार्यक्रम के सिलसिले में चिंता बढ़ा रहे हैं।
अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि सऊदी अरब, अभी इस रास्ते में नया है और खुफिया एजेन्सियों को अभी कोई ठोस सुबूत नहीं मिला है लेकिन अगर सऊदी शासक, परमाणु हथियार बनाने का फैसला कर भी चुके हैं तब भी वहां तक पहुंचने में अभी काफी समय लगेगा। वास्तव में सऊदी अरब पर इस सिलसिले में शक की एक बड़ी वजह चीन के साथ उसका सहयोग है।
सऊदी अरब और चीन ने सन 1980 में मिसाइल के क्षेत्र में सहयोग शुरु किया था लेकिन सऊदी अरब कभी नहीं चाहता था कि चीन के साथ मिसाइलों की खरीदारी की बात किसी को पता चले। सन 1999 में सऊदी अरब के तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रिंस सुलतान ने पाकिस्तान में एक प्रयोगशाला का दौरा किया था जहां पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुलक़दीर खान ने यूरेनियम का संवर्धन और उत्तरी कोरिया के नोडोंग मिसाइल का नमूना तैयार किया था।
