लम्बे समय से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जारी तनाव, हाल ही में उस वक़्त चरम पर पहुंच गया, जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने कश्मीर के मुद्दे पर इस्लामाबाद का समर्थन नहीं करने के लिए सार्वजनिक रूप से रियाज़ की आलोचना कर दी।
4 अगस्त को एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए क़ुरैशी ने कहाः अगर सऊदी अरब कश्मीर के मुद्दे पर ओआईसी की बैठक नहीं बुलाता है, तो इस्लामाबाद उन मुस्लिम देशों की बैठक का आयोजन करेगा, जो उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं।
क़ुरैशी के इस बयान को सऊदी प्रभाव वाले इस्लामी देशों के संगठन ओआईसी के ख़िलाफ़ मुस्लिम देशों का एक नया संगठन खड़ा करने के लिए धमकी के रूप में देखा गया।
इस धमकी के जवाब में सऊदी अरब ने नवम्बर 2018 में पाकिस्तान को उसकी आख़िरी सांसे ले रही अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दिए गए लोन के एक अरब डॉलर वापल लौटा लिए। रियाज़ ने इस्लामाबाद को लोन के रूप में तेल देने से भी इनकार कर दिया।
दोनों देशों के बीच, तनाव बढ़ने से होने वाले नुक़सान की भरपाई के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा ने 17 अगस्त को रियाज़ की यात्रा की। हालांकि सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस ने बाजवा को मुलाक़ात का समय नहीं दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के शक्तिशाली सेना प्रमुख अपना दौरा छोटा करके सऊदी अरब के उप रक्षा मंत्री ख़ालिद बिन सलमान से मुलाक़ात करके उलटे पैर घर वापस लौट गए।
जैसे ही जनरल बाजवा इस्लामाबाद वापस पहुंचे, क़ुरैशी चीन की यात्रा पर चले गए। क़ुरैशी ने अपनी इस यात्रा से रियाज़ को यह संदेश दिया कि इस्लामाबाद, अपने विदेशी दोस्तों में विविधता ला रहा है और रियाज़ के साथ वह अपनी रणनीतिक साझेदारी का फिर से मूल्यांकन कर रहा है।
सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ताज़ा मनमुटाव को मध्यपूर्व और मुस्लिम जगत में रिश्तों की बनती और बिगड़ती ताज़ा रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान, एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी मुस्लिम देशों के बीच अपने रिश्तों में संतुलन क़ायम करने की अपनी पारम्परिक नीति के लिए हाथ पैर मार रहा था।
इसी के साथ इस्लामाबाद को अपने कट्टर दुश्मन भारत और फ़ारस खाड़ी के अरब देशों के बीच मज़बूत होते रणनीतिक व आर्थिक सहयोग से गहरी चिंता थी, दूसरी ओर रियाज़ को भी पाकिस्तान के तुर्की, मलेशिया और क़तर जैसे मुस्लिम देशों की ओर झुकाव से परेशानी थी।
इसके अलावा, संभावित ईरान-चीन रणनीतिक साझेदारी के समझौते की ख़बरें सामने आने लगीं। यह समझौता और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना, जिसमें इस्लामाबाद और तेहरान का महत्वपूर्ण योगदान है, पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों का स्वरूप ही बदलकर रख देगा। सऊदी अरब अपने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय हितों के लिए ईरान को सबसे बड़ा ख़तरा समझता है, इसीलिए उसे चीन की छत्रछाया में ईरान और पाकिस्तान की नई साझेदारी को लेकर गहरी चिंता है।
पिछले अगस्त में मोदी सरकार ने कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को मुस्लिम और अरब देशों से नई दिल्ली के इस क़दम का विरोध करने की उम्मीद थी। लेकिन सऊदी अरब और उसके सहयोगी अरब देशों ने इस्लामाबाद को निराश कर दिया।
इससे पहले अरब देशों ने पाकिस्तान और भारत के बीच, हमेशा एक तरह का संतुलन क़ायम करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार वे खुलकर भारत से निकट होते हुए और पाकिस्तान से दूरी बनाते हुए नज़र आए।
