अब आप दुबई और यूएई में खोल सकते हैं अपनी निजी कंपनी!

संयुक्त अरब अमीरात ने देश में कोई कंपनी खोलने के लिए अमीराती शेयरधारकों को भागीदार बनाने के पुराने क़ानून को ख़त्म कर दिया है और उसकी जगह पूर्ण रूप से विदेशी स्वामित्व के क़ानून को पारित किया है।

कोरोना वायरस और तेल की क़ीमतों में आई गिरावट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को संभालने और निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से यह एक बड़ा क़दम उठाया गया है।

अबू धाबी स्थित राष्ट्रीय समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक़, 2015 के कंपनियों के क़ानून में संशोधन करके उन प्रमुख प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिसके तहत किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड के सदस्यों की अधिक संख्या अमीराती नागरिकों की होना ज़रूरी था।

गल्फ़ न्यूज़ के मुताबिक़, नए क़ानून को पहली दिसम्बर से लागू कर दिया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में व्यावसायिक गतिविधियों को अधिक उदार बनाने के उद्देश्य से किए गए उपायों की श्रृंखला में नवीनतम क़दम हैं, जहां कुल आबादी में विदेशियों की संख्या 80% से अधिक है।

यह संशोधन कंपनियों की लागत को कम करने और विदेशी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए लाया गया है, जो इससे पहले तक अपने व्यवसाय के 51% हिस्से में स्थानीय नागरिकों को भागीदार बनाते थे।

नोमुरा एसेट मैनेजमेंट की मिडिल ईस्टर्न यूनिट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तारिक़ फ़ज़लुल्लाह का कहना है कि यह हमेशा एक संवेदनशील विषय रहा है। इस क़ानून को पारित करना संभावित रूप से एक बड़ा क़दम है, लेकिन इसे लागू करने और इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्ट आने का इतंज़ार कीजिए।

फ़ज़्लुल्लाह का यह भी कहना था कि श्रम क़ानूनों में सुधारों के साथ इस बदलाव का मतलब है कि कोई भी उद्यमी कुछ सीमाओं के साथ, दुबई में अपनी कंपनी की स्थापना कर सकता है।

आईएमएफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक़, इस साल यूएई की अर्थव्यवस्था में 6.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके कारण उसे रिकॉर्ड बजट घाटे का सामना करना पड़ सकता है।

ऑक्सफ़ोर्ड इकोनॉमिक्स ने इस वर्ष की शुरुआत में अनुमान लगाया था कि यूएई की आबादी लगभग 10% कम हो जाएगी, जिसका अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अभी तक यह स्पष्टत नहीं है कि कोविड-19 संकट की स्थिति में अब तक कितने विदेशी देश छोड़ चुके हैं।