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राजस्थान सरकार के पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा के ख़िलाफ़ क़रीब 12 हज़ार सरपंचों ने मोर्चा खोला : धर्मेन्द्र सोनी की रिपोर्ट

धर्मेन्द्र सोनी
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कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा राजस्थान रिपोर्टर धर्मेन्द्र सोनी

खबर राजस्थान जयपुर से, राजस्थान सरकार के पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा के मनरेगा में करोड़ों के भ्रष्टाचार वाले स्टेटमेंट से राजस्थान के करीब 12 हजार सरपंचों ने मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है मंत्री रमेश मीणा ने प्रदेश के7जिलो में मनरेगा की जांच में अनियमितता के लिए जांच कमेटी गठित की थी, जिसमें बाड़मेर,नागौर, डुंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़,बीकानेर व उदयपुर जिला भी शामिल हैं, उदयपुर में150करोड रु,से500करोड रुपये तक की राशी का काम दिखाया गया,जबकी इतना काम धरातल पर हुआ ही नहीं, मंत्री के मानें तो मनरेगा में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, मंत्री के इस बयान ने सरपंचों व सरपंच संघ को आंदोलन के लिए मजबूर किया या सरपंचों को उस्काने का काम किया ये तों मंत्री रमेश मीणा ही जानें शुक्रवार से जयपुर में सरपंच संघ के आव्हान पर राज्य के12हजार से ज्यादा सरपंच पंच उप सरपंच जयपुर कुच कर चुके हैं सरपंच संघ ने कहां कि हमनें 32सुत्रिय मांगे कई बार सरकार के सामने रखीं मगर सरकार टस से मस नहीं हुई ओर एक भी मांग पुरी नहीं की,जबसे रमेश मीणा मंत्री बनें तब से आदेश निकालकर अनगर्ल आरोप लगाकर तानाशाही रवैए अपनाएं हूए है, राजस्थान सरपंच संघ प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गडवाल ने कहां की मंत्री ने घोटाले के आरोप लगाएं वो झुटे है मनरेगा में सामग्री का17माह से भुगतान बकाया है जबकी केन्द्र सरकार ने एक माह पुर्व1900करोड रुपए राजस्थान सरकार को जारी कर चुकी हैं,इघर मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि जीस काम का पेसा दिया श्रमिकों को वो काम धरातल पर नहीं हुआ, मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि सर्वाधिक अनियमितता ए नागौर व बाड़मेर में मिलीं बाड़मेर में519करोड रुपये, नागौर में354करोड रुपये के काम कराएं लेकिन मोके पर ये काम नहीं मिले सरपंच संघ ने 21मार्च 2022 में मंत्री रमेश मीणा ने समझोता किया था, बार बार संघ ने सरकार को समझोते की बात याद दिलाई तो सरकार व मंत्री के कानों तक जु नही रेगी, इधर सरपंच संघ ने ऐलान किया है कि सरकार व मंत्री ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन तेज किया जाएगा, विडियो फ़ोटो जयपुर से व संघ के प्रेस नोट की कोपी सल्गन देखना यह होगा कि सरकार सरपंचों की बात मानती है या नहीं मगर संघ मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है

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