6 यूरोपीय देशों ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, पोलैंड और स्पेन ने जायोनी शासन के अपराधों के ख़िलाफ़ संयुक्त विज्ञप्ति जारी की!

6 यूरोपीय देशों ने जायोनी शासन के अपराधों के खिलाफ संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर दी और उसके अपराधों की कड़ी भर्त्सना की है।

समाचार एजेन्सी इर्ना की रिपोर्ट के अनुसार 6 यूरोपीय देशों ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, पोलैंड और स्पेन ने आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की जिसमें अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में जायोनी शासन के अपराधों के जारी रहने पर चिंता जताई गयी है।

ब्रिटेन के विदेशमंत्रालय से भी प्रकाशित होने वाली संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया है कि हम फिलिस्तीनी आम नागरिकों के खिलाफ जायोनी कालोनियों में रहने वालों की हिंसा की कड़ी भर्त्सना करते हैं। इसी प्रकार इस संयुक्त विज्ञप्ति में आया है कि ये कार्यवाहियां केवल हिंसा के अधिक होने का कारण बनेंगी और इसके ज़िम्मेदारों को इसका जवाब देना चाहिये और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये।

इसी प्रकार इस विज्ञप्ति में आया है कि उन समस्त एकपक्षीय कार्यवाहियों को बंद होना चाहिये जो शांति व सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इसी प्रकार ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और स्पेन ने इस्राईल का आह्वान किया है कि वह पश्चिमी किनारे पर 7 हज़ार से अधिक मकानों के निर्माण पर आधारित अपने फैसले को निरस्त कर दे।

ज्ञात रहे कि इससे पहले राष्ट्रसंघ भी एक प्रस्ताव पारित करके इस्राईल का आह्वान कर चुका है कि अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में हर प्रकार के निर्माण को बंद कर दे। इसी प्रकार राष्ट्रसंघ अपने प्रस्ताव में अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इस्राईल निर्माण को ग़ैर कानूनी करार दे चुका है परंतु अमेरिका और कुछ पश्चिमी व यूरोपीय देशों के समर्थन की वजह से ही फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्राईल के अपराध 74 साल से अधिक समय से जारी हैं और मानवाधिकार की रक्षा का दम भरने वाले देश अपनी छवि बनाये रखने और आम जनमत की आंखों में धूल धोंकने के लिए कभी- कभार केवल इस्राईल विरोधी विज्ञप्ति जारी कर देते हैं।

जानकार हल्कों का मानना है कि मानवाधिकार की रक्षा का दम भरने वालों का घड़ियाली आंसू है जिसकी वजह से फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्राईल के अपराध यथावत जारी हैं।