Breaking : सऊदी अरब ने इज़राइल को रियाद में यूनेस्को शिखर सम्मेलन में आने से रोका : रिपोर्ट

इजरायली अधिकारियों को राज्य में अनुमति देने की अनिच्छा तब आती है जब इजरायली निपटान योजना कब्जे वाले यरूशलेम में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल को खतरे में डालती है।

सऊदी अरब ने रियाद में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की सितंबर की बैठक के लिए इजरायली प्रतिनिधियों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया है, इस मुद्दे की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले इजरायली अधिकारियों और पश्चिमी राजनयिकों ने 30 जून को एक्सियोस को बताया।

यदि सऊदी अरब इजरायली अधिकारियों को यूनेस्को सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति देने पर सहमत होता है, तो यह पहली बार होगा जब इजरायल के अधिकारियों को आधिकारिक तौर पर और सार्वजनिक रूप से राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

इस मामले पर बातचीत चल रही है, लेकिन यूनेस्को ने कहा है कि यदि सभी प्रतिनिधियों को राज्य में प्रवेश की निःशुल्क सुविधा नहीं दी गई तो सम्मेलन को किसी दूसरे देश में ले जाने का निर्णय कुछ दिनों के भीतर किया जा सकता है।

एक्सियोस के अनुसार, “ऐसा प्रतीत होता है कि सऊदी अरब किसी भी सार्वजनिक कदम पर सतर्क रुख अपना रहा है जिसे इज़राइल के साथ सामान्यीकरण के रूप में देखा जा सकता है।”

अमेरिका और इजरायली अधिकारी सार्वजनिक रूप से अब्राहम समझौते में शामिल होने के लिए सऊदी अरब की पैरवी कर रहे हैं, जिसके तहत 2020 में कई अरब देशों ने इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य किया। इजरायली हथियारों की बिक्री का लगभग 25 प्रतिशत अब उन अरब राज्यों को जाता है जो समझौते में शामिल हो गए हैं, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात .

हालाँकि, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) ने समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध करते हुए दावा किया है कि इज़राइल को वेस्ट बैंक के कब्जे को समाप्त करने और फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण की अनुमति देने के लिए पहले 2002 की सऊदी शांति पहल को लागू करना होगा।

एक्सियोस आगे नोट करता है कि अमेरिकी अधिकारियों ने पहले कहा है कि उनका मानना ​​है कि एमबीएस इज़राइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए तैयार है, लेकिन वह इसे अमेरिका के साथ एक बड़े समझौते के हिस्से के रूप में करना चाहता है, और इसलिए, वह कोई और वृद्धिशील सामान्यीकरण कदम नहीं उठाना चाहता है।

कथित तौर पर एमबीएस अमेरिका से रियायतें भी मांग रहा है जिससे सऊदी अरब को अमेरिकी परमाणु प्रौद्योगिकी और अतिरिक्त हथियार प्रणाली हासिल करने की अनुमति मिल सके।

इस महीने की शुरुआत में, एपी ने बताया कि दो पर्यावरण समूहों, इकोपीस और सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर ने इजरायली अधिकारियों से हर गिलो यहूदी बस्ती के विस्तार की योजना को रोकने के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें यूनेस्को द्वारा नामित हरे-भरे छत उद्यानों पर इसके संभावित प्रभाव का हवाला दिया गया था। 2014 में विश्व धरोहर स्थल।

फ़िलिस्तीनियों ने जैतून, फल, फलियाँ और उत्तम बैंगन उगाने के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हुए, सैकड़ों वर्षों से, कब्जे वाले यरूशलेम के दक्षिण-पश्चिम में एक कृषि गाँव, बातिर की सीढ़ीदार पहाड़ियों पर काम किया है।

यूनेस्को में दायर दस्तावेज़ के अनुसार, “इस जल आपूर्ति की जटिल सिंचाई प्रणाली ने सूखी दीवारों वाली छतों का निर्माण किया है, जिनका प्राचीन काल से शोषण किया जाता रहा होगा।” “इस पारंपरिक जल प्रणाली की अखंडता की गारंटी बातिर के परिवारों द्वारा की जाती है, जो इस पर निर्भर हैं।”

लेकिन एपी की रिपोर्ट है कि निवासियों को डर है कि उनकी प्राचीन जीवन शैली जल्द ही खतरे में पड़ सकती है क्योंकि इज़राइल की अति-राष्ट्रवादी सरकार निपटान परियोजना के साथ आगे बढ़ रही है।

“यदि आप इन चट्टानों के ऊपर निर्माण करते हैं, तो आप पानी को झरनों तक पहुंचने से रोक सकते हैं,” ऐतिहासिक छतों पर पानी की आपूर्ति करते हुए, एक जलविज्ञानी नदाव ताल ने कहा, जो एक संयुक्त इजरायली-फिलिस्तीनी इकोपीस के लिए मध्य पूर्व जल अधिकारी के रूप में कार्य करता है। समूह।

इसके अलावा, प्रस्तावित निर्माण “बड़ी मात्रा में जमीन हड़प लेगा, और आप नहीं जानते कि यह कहां समाप्त होगा,” बातिर के निवासी राशिद ओविना ने कहा, जिनका परिवार पीढ़ियों से छतों का उपयोग करके खेती कर रहा है।

इज़रायली कब्जे में रहने वाले फ़िलिस्तीनी लंबे समय से जल आपूर्ति की कमी से पीड़ित हैं, क्योंकि इज़रायली राज्य ने वेस्ट बैंक के कई जल स्रोतों पर कब्ज़ा कर लिया है, फ़िलिस्तीनियों की पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है और यहूदी निवासियों के उपयोग के लिए पानी को मोड़ दिया है।

Saudi Arabia blocks Israel from UNESCO summit in Riyadh

Reluctance to allow Israeli officials into the kingdom comes as Israeli settlement plans threaten an UNESCO World Heritage Site in occupied-Jerusalem

Saudi Arabia has not committed to allowing Israeli representatives to enter the kingdom for the UNESCO World Heritage Committee’s September meeting in Riyadh, Israeli officials and Western diplomats with direct knowledge of the issue told Axios on 30 June.

If Saudi Arabia agrees to allow Israeli officials to attend the UNESCO conference, it would be the first time officials from Israel are allowed to officially and publicly enter the kingdom.

Negotiations on the matter are ongoing, but UNESCO has said the decision to move the conference to a different country could be made within a few days if free access to enter the kingdom is not given to all delegates.

According to Axios, “Saudi Arabia appears to be taking a cautious approach to any public steps that could be seen as normalization with Israel.”

US and Israeli officials are publicly lobbying Saudi Arabia to join the Abraham Accords, which saw several Arab countries normalize relations with Israel starting in 2020. Some 25 percent of Israeli arms sales now go to Arab states who have joined the accords, most notably the UAE.

However, Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman (MbS) has resisted signing the accords, claiming that Israel must first implement the 2002 Saudi Peace initiatives to end the occupation of the West Bank and allow the creation of a Palestinian state.

Axios notes further that US officials have previously said they believe MbS is ready to normalize relations with Israel but wants to do it as part of a larger deal with the US, and therefore, he doesn’t want to take any more incremental normalization steps.

MbS is reportedly also seeking concessions from the US that would allow Saudi Arabia to acquire US nuclear technology and additional weapons systems.

Earlier this month, the AP reported that two environmental groups, EcoPeace and the Society for the Protection of Nature, petitioned Israeli authorities to halt plans to expand the Har Gilo Jewish settlement, citing its potential impact on the lush terrace gardens which were designated a UNESCO World Heritage Site in 2014.

Palestinians have worked the terraced hillsides of Battir, a farming village southwest of occupied Jerusalem, for hundreds of years, using traditional methods to grow olives, fruits, beans, and exquisite eggplants.

“The complex irrigation system of this water supply has led to the creation of dry walls terraces which may have been exploited since antiquity,” according to documentation filed with UNESCO. “The integrity of this traditional water system is guaranteed by the families of Battir, who depend on it.”

But the AP reports that residents fear their ancient way of life could soon be in danger as Israel’s ultra-nationalist government moves ahead with the settlement project.

“If you build on top of these rocks, you can block the water from reaching the springs,” supplying water to the historic terraces, said Nadav Tal, a hydrologist who serves as the Middle East Water Officer for EcoPeace, a joint Israeli-Palestinian group.

Further, the proposed construction “will grab a great amount of land, and you don’t know where it will end,” said Rashid Owinah, a resident of Battir whose family has farmed using the terraces for generations.

Palestinians living under Israeli occupation suffer from chronic water supply shortages, as the Israeli state has taken over many of the West Bank’s water sources, restricting access for Palestinians and diverting water for use by Jewish settlers.