आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने एक वीडियो संदेश में खुद को ‘निलंबित’ राज्यसभा सदस्य बताया और उन्हें उच्च सदन से बाहर करने के लिए केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए।
उन्होंने पूछा कि क्या उनके निलंबन का कारण अन्य प्रासंगिक मामलों के अलावा ‘संसद के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेताओं से पूछताछ करना’ था।
“क्या मैं दोषी हूं क्योंकि मैंने संसद के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेताओं से सवाल पूछे या मैं दोषी हूं क्योंकि मैंने दिल्ली सेवा विधेयक पर अपनी बात रखी और उनसे न्याय की मांग की?” उसने पूछा।
राघव चड्ढा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 का आकलन करने के लिए कथित तौर पर उनकी सहमति के बिना एक चयन समिति में सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था।
निलंबन का प्रस्ताव पेश करते हुए, केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता पीयूष गोयल ने उन सदस्यों में से एक का हवाला दिया जिन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि सहमति न देने के बावजूद उनका नाम ‘धोखाधड़ी’ से सूची में जोड़ा गया था। “सदन के पटल पर सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि माननीय सदस्य राघव चड्ढा द्वारा उनकी इच्छा को सुरक्षित किए बिना प्रस्ताव में उनके नाम शामिल करके इन सदस्यों के विशेषाधिकार का अपमान किया गया था। यह नियम 72 के प्रावधान के विपरीत है, ”उन्होंने कहा।
पांच राज्यसभा सांसदों – बीजेपी के एस फांगनोन कोन्याक, नरहरि अमीन और सुधांशु त्रिवेदी, एआईएडीएमके के एम थंबीदुरई और बीजेडी के सस्मित पात्रा ने कहा कि सदन में राघव चड्ढा द्वारा पेश की गई चयन समिति में उनका नाम उनकी सहमति के बिना शामिल किया गया था।
आप सांसद ने पहले आरोपों से इनकार किया था.
चड्ढा को निलंबित करने के राज्यसभा के फैसले पर कई विपक्षी सांसदों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप सांसद संजय सिंह, जिनका निलंबन भी आज बढ़ा दिया गया है, ने कहा कि यह निर्णय ‘निराधार आरोपों’ पर लिया गया था।
“मणिपुर में कार्रवाई करने के बजाय, वे मुझे निशाना बना रहे हैं। उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर मेरा निलंबन बढ़ा दिया। मैं मणिपुर के लिए बोलना जारी रखूंगा और ऐसे कदमों से नहीं डरूंगा। राघव चड्ढा को भी आधारहीन आरोपों पर निलंबित कर दिया गया है।” उसने कहा।
