नई दिल्ली: 2013 में दुनिया भर में चर्चीत हुए मुजफ्फरनगर और शामली दंगे को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस सांप्रदायिक दँगोँ से जुड़े 131 मुकदमे को योगी सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वहीं, योगी सरकार के इस फैसले पर ऑल इण्डिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने योगी के इस फैसले को हिंदुओं का तुष्टिकरण और दंगे के शिकार लोगों के साथ क्रूर मजाक करार दिया है।
संविधान का योगी उड़ा रहे मजाक
असदुद्दीन ओवैसी ने मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े 131 मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होने पर इसे संविधान और आईपीसी का मजाक बताया है। उन्होंने कहा, योगी संविधान और आईपीसी का मजाक बना रहे हैं। यह दंगे के शिकार लोगों के साथ मजाक है। सरकार को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से यह दंगा हुआ था। सरकार हिंदुओं के तुष्टिकरण में लगी है। बीजेपी धर्म के आधार पर शासन कर रही न कि कानून के आधार पर।
This is called Hindutva Appeasement,rule of Law is thrown aside & rule by religion ,@CMOfficeUP wants to save all BJP legislators who are accused b4 Special courts r formed & to reward all the accused ,remember 50,000 people where uprooted & made refugees https://t.co/itnnv40JXR pic.twitter.com/yq2SJW8fGh
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 22, 2018
500 से ज्यादा केस हुए थे दर्ज
साल 2013 में मुजफ्फरनगर और शामली में हुए व्यापक दंगों में 500 से अधिक केस दर्ज हुए थे। प्रकाशित खबर के अनुसार, दर्ज किए गए मामलों में ज्यादातर केस जघन्य अपराध से जुड़े हैं। जिसमें कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है। दर्ज केस में 16 मुकदमें सेक्शन 153 ए (धार्मिक आधार पर दुश्मनी फैलाने) और दो मुकदमें सेक्शन 295 (धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के दर्ज किए गए थे। दंगे में भाजपा विधायक संगीत सोम , सुरेश राणा, संजीव बालियाना के साथ कई भाजपा नेता आरोपी हैं। आपको बतादें कि जिन 131 मामलों को सरकार वापस ले रही है, उनमें 13 हत्या और 11 हत्या की कोशिश के हैं।
They're making mockery of Constitution&IPC. Govt should take action against those because of whom around 50,000 people became refugees (Muzaffarnagar). BJP is ruling by rule of religion & not by rule of law: Asaduddin Owaisi on UP Govt's initiation on withdrawal of 131 riot cases pic.twitter.com/X3j1pLH0s4
— ANI (@ANI) March 22, 2018
जल्द ही वापस ले लिए जाएंगे केस
योगी सरकार के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि वैसे मामले जो राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज किए गए थे, सरकार उन्हें वापस लेगी। उनका कहना है कि मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विभाग की तरफ से ऐसे मुकदमे और लोगों को चिह्नित करने के लिए शासन को कहा गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल, यह मामला प्रकिया में है, जैसे ही कार्रवाई पूरी होगी केस को वापस ले लिया जाएगा।
खाप प्रतिनिधि ने की थी सीएम से मुलाकात
गौरतलब है कि हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा सांसाद संजीव बालियान के नेतृत्व में आए तीन खाप प्रतिनिधिमंडलों के बीच मुलाकात के बाद इन मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया पर सहमति बनी थी। खापों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बाद सीएम ने आश्वासन दिया था कि वह विधिक राय के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। इस सबंध में सीएम योगी ने जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई।
