इस्लामाबाद: पाकिस्तान मे बनी नई सरकार कश्मीर मुद्दे के निपटारे के लिए जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकती है. सूत्रों के अनुसार इसके लिए बकायद प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है.पाकिस्तान की एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार कश्मीर मुद्दे के हल के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रही है।
Minister of Foreign Affairs Shah Mehmood Qureshi Second Speech Senate of Pakistan Islamabad (28.08.18) 3/3#PTI @SMQureshiPTI pic.twitter.com/KcIfzb7HZb
— PTI (@PTIofficial) August 29, 2018
मंत्री ने इस प्रस्ताव के मसौदे को ‘विवाद सुलझाने के लिये आदर्श’ करार दिया है. वहीं पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने कुछ दिन पहले एक टीवी कार्यक्रम के दौरान इस बात के संकेत दिए थे. उन्होंने बताया कि इसका खुलासा किया था।
Pakistan's Permanent Representative at UN Dr Maleeha Lodhi says unimplemented resolutions on #Kashmir are a question mark on Security Council’s credibility and the objective of durable peace in South Asia. pic.twitter.com/fN1JQEiJF2
— Government of Pakistan (@GovtofPakistan) August 30, 2018
हालांकि इस दौरान उन्होंने यह नहीं बताया कि आखिर यह प्रस्ताव किस तरह का होगा. उन्होंने बताया कि हम एक हफ्ते के अंतर प्रस्ताव तैयार कर लेंगे और पक्षकारों के बीच इसे वितरित कर देंगे. उन्होंने कहा कि संघर्ष समाधान के लिये आदर्श यह प्रस्ताव कैबिनेट और प्रधानमंत्री खान के समक्ष भी पेश किया जाएगा. पाकिस्तान में ताकतवर सेना के करीबी मानी जाने वाली मजारी ने कहा कि अगर मसौदा मंजूर होता है तो हम इस पर आगे बढ़ेंगे।
The Government and the people of Pakistan would continue to give full moral, diplomatic and political support to the people of Kashmir in their legitimate struggle to attain their inalienable right to self-determination.
~Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi pic.twitter.com/i7Wo2EsWPp— Government of Pakistan (@GovtofPakistan) August 30, 2018
गौरतलब है कि पाकिस्तान में नीतिगत फैसलों पर सेना का अच्छा खासा प्रभाव रहता है. मसौदे की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि यह लगभग तैयार है. पिछले महीने जीत के मौके पर दिए गए अपने भाषण में खान ने भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने की इच्छा जाहिर की थी और कहा था कि उनकी सरकार चाहेगी कि दोनों पक्षों के नेता कश्मीर समेत सभी विवादों को बातचीत के जरिये हल करें।
