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प्रधान न्यायाधीश की शक्तियों में कटौती करने वाला विधेयक कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में पेश!

इस्लामाबाद, 28 मार्च (भाषा) पाकिस्तान की सरकार ने देश के प्रधान न्यायाधीश की विवेकाधीन शक्तियों में कटौती करने के लक्ष्य से मंगलवार को एक विधेयक संसद में पेश किया। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि यदि संसद ने प्रधान न्यायाधीश की शक्तियों को कम करने के लिए कानून नहीं बनाया, तो ‘‘इतिहास हमें माफ नहीं करेगा।’’.

कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने ‘द सुप्रीम कोर्ट (प्रैक्टिस एंड प्रोसेड्योर) एक्ट, 2023’ को कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज शाम को संसद में पेश किया।